जनतालाई आवश्यक नपर्ने संविधान संशोधन आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै उहाँले देश तथा जनताका हकअधिकारका सम्बन्धमा मात्र संविधान संशोधन हुनसक्ने बताउनुभयो । सरकारले विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउनेतर्फ लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्र नं–५ मा आक्रमण गरिएको छ, प्रदेश नं–४ को नवलपुर सम्बन्धमा विवाद झिकिएको छ, पहाड र तराई छुट्याउनेलगायतका कुराभित्र अशोभनीय एवम् रहस्यात्मक कुरा रहेका छन् ।”

विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म चुनाव नभए राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको कुनै तयारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कुनै नयाँ आयोजना वा भइरहेका आयोजनामा बजेट नपुग भए मात्र पुरक बजेट ल्याउन सकिने भएपनि सरकारले त्यस्तो अवस्था पुष्टि गर्न नसकी पुरक बजेट ल्याउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

रासस