शोभा शर्मा
पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा तथा राप्रपाका सांसद सुनिल थापाको परिवारको नाममा रहेको कम्पनीविरुद्ध परेको उजुरी अख्तियारका निमित्त प्रमुख दीप बस्न्यातले तामेलीमा राख्न दबाब दिएका छन्।
उनको परिवारको नाममा रहेको धनकुटाको उत्तरपानी चियाबगान प्रा.लि.ले अनधिकृतरुपमा जग्गा बेचेको भन्दै पाँच वर्ष अघि उजुरी परेको थियो।
कृषिका लागि भनेर हदबन्दी छुट पाएको करिब १५० रोपनी जग्गा सरकारको अनुमति नलिईकन अनधिकृत रूपमा बेचेको उजुरीमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेको छ।
आजसम्म तोकिएका सबै अनुसन्धान अधिकृतहरुले उक्त जग्गा कानुन मिचेर बेचिएको राय दिएका छन्, साथै बेच्ने सञ्चालक र बेच्न अनुमति दिने मालपोतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने राय पनि उनीहरुको छ। अख्तियार श्रोतका अनुसार बस्नेतले धेरै अघिदेखि अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई तामेलीमा राख्ने गरि प्रतिवेदन बनाउन दबाब दिँदै आएका छन्।
पछिल्लो पटक अख्तियारमा राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा आयुक्तहरु नियुक्त हुँदा राप्रपाको सिफारिसमा बस्न्यात अख्तियारमा नियुक्त भएका हुन्।
पाँचवर्ष अघि परेको उजुरीमाथि अख्तियारले धेरैपछि मात्रै अनुसन्धान थालेको थियो। लोकमानकै पालामा पनि यो मुद्दमा निर्णय हुन सकेको थिएन। त्यो बेला अख्तियार आफैले मुद्दा चलाउने वा कारबाहीका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमा लेखि पठाउनेबारे छलफलसम्म भएको थियो। तर निर्णय भएको थिएन।
बस्न्यात आएपछि भने अख्तियारले मुद्दा पनि नलैजाने र भूमिसुधारलाई कारवाहीका लागि लेखि पनि नपठाउने, बरू मुद्दानै तामेलीमा राख्ने निर्णय गराउने तर्फ अग्रसर भएका छन्। आयुक्तहरू सहमत नभईसकेकोले यो मुद्दा तामेलीमा पठाउने निर्णय भने हुन सकेको छैन।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै निमित्त आयुक्त बस्नेतले यो ‘केश’ पुरानो भएकोले अहिले आफूलाई के भइरहेको छ भन्ने सम्झना पनि नभएको बताए। ‘मलाई त्यसमा के भएको छ भन्ने थाहा छैन, प्रत्येक फाइलका बारेमा सम्झना पनि हुन्न, तपाईँले प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस्,’ उनले भने। अख्तियार प्रवक्ता गणेश कार्कीले पनि आफूलाई त्यसबारे केही थाहा नभएको बताए।
अहिले उक्त मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र न्यौपाने छन्। त्यसअघि तत्कालिन उपन्यायाधीवक्ता बद्रि गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र अधिकृत भिमसेन काफ्लेले यो फाइलमा अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन बनाएका थिए। ती सबै प्रतिवेदनमा यो केशमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा लैजानुपर्ने राय पेश भएको थियो।
अहिलेका अनुसन्धान अधिकृत न्यौपानले भदौमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेच्ने कम्पनी सञ्चालक, पास गरिदिने मालपोतका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र बेचिएको जग्गा सरकारले जफत गर्ने राय दिएका छन्।
यसअघिका एक अनुसन्धान अधिकृतले यो उत्तरपानी चियाबगानले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने मालपोत अधिकृत लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ र कम्पनीका अधिकारीलाई उपदफा ४ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने राय पेश गरेको बताए।
उक्त राय कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा अनुसन्धान अधिकृत नै फेरिए।
पञ्चायतकालमै सरकारले उत्तरपानी (फार्म) बहुउद्देश्य कृषि उद्योगलाई ११ सय रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो। ‘उत्तरपानी फार्म धनकुटाको नाममा रहेको रोपनी ११ सय ५१ रोपनी ११ आना जग्गा हदबन्दीमा छुट दिने र छुटपाएको जग्गामा ३ वर्ष भित्र काम पूरा गरी सक्नुपर्ने, सो नगरेमा भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने,’ त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।
कृषि उद्योग गर्ने भनेर त्यतिखेर लिएको जग्गामा २०६० ताका चिया बगान बनाइएको थियो। उत्तरपानी फार्म चिया बगान प्रा.लि.मा परिणत भइसकेको थियो।
यो कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा उद्योगका लागि फेरि हदबन्दी छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट २०६० असार ३ गते भयो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट शर्त तोकेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
चियाबगान व्यवस्थापन समितिको २०६६ साल साउन २ गतेको निर्णयले यसरी हदबन्दी छुट पाएको ११ सय रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा अरुलाई नै बेच्न निर्णय गर्यो। बेचबिखनको अधिकार उक्त फार्मका निर्देशक अध्यक्ष श्री कुमार बहादुर थापालाई दिइयो।
२०६६ सालको माघ २२ गते अध्यक्ष थापाले, फाङ्दुवा गाविस ६ र चुङमाङ गाविस १ नम्बर वडाको १५० रोपनी जग्गा राजीनाम पास गरेर उषा थापा र सुनिता रेग्मीलाई बेचे। अख्तियारलाई तत्कालिन सहायक सिडिओ ओमकारप्रसाद न्यौपानेले दिएको प्रतिवेदन अनुसार उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयमा २ करोड ३३ लाख ५५ हजारमा बेचिएको देखाइएको छ। त्यस्तै त्यही दिन फार्मले फङदुवा गाविस ५,चुङमाङ गाविस ३ र ४को १४८ रोपनी जग्गा हेमबहादुर थापा, श्यामबहादुर थापा र तेजप्रकाश घिमिरेसँगबाट ११ लाख ६३ हजार मा किनेको थियो।
सांसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापाले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उत्तरपानी चिया बगान आफ्नो परिवारको भएको स्वीकारे। तर सो चियाबगानले अनधिकृत रुपमा जग्गा बेचेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै कम्पनीमै बुझ्न भने।
सरकारले कृषि कार्यका लागि हदबन्दीमा दिएको जग्गा किनबेच गर्न नपाइने कानुन छ। उक्त जग्गा हदबन्दीमा दिने निर्णय गर्दा सरकारले तोकेका शर्तहरु समेत उल्लघंन गरेर किनबेच गरिएको सेतोपाटीलाई प्राप्त प्रतिवेनदमा उल्लेख छ।
‘उद्योगले हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कुनै व्यक्ति, संघ संस्था वा कम्पनी लगायत कसैलाई पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको स्वीकृति विना आंशिक वा पूर्ण रुपमा हक हस्तान्तरण गर्न वा उपभोग गर्न वा प्रयोगमा ल्याउन दिन पाइने छैन,’ उत्तरपानी चिया बगानलाई सरकारले राखेको शर्तमा उल्लेख छ। उल्लघंन भए सरकारले जफत गर्न सक्ने भनिएको थियो।
त्यस्तै अर्को शर्त थियो ‘उद्योगले हदबन्दी भन्दा बढाइ जग्गा राख्न छुट पाएको जग्गा भन्दा बढी अरु थप जग्गा प्राप्त गर्नुपर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ।’
यी दुवै शर्त कम्पनीले उल्लंघन गर्यो। यसरी शर्त उल्लंघन गर्न कम्पनीलाई सरकारी कर्मचारीले नै सहयोग गरेको विस्तृत अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यसरी कानुनको उल्लंघन गरि करोडौँको जग्गा अनधिकृतरुपा किनबेचमा संलग्नहरुलाई कारबाही नहुने हो भने यसले देशभरी रहेका यस्ता कृषि उद्योग तथा चिया फारमहरुले यो नजिरको गलत फाइदा लिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
setopati
