कात्तिकमै गरे कर्मचारीले मंसिरसम्मको हाजिर
कात्तिक ३० गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका एक टोली श्रम इजाजत जारी गर्ने विभागको कार्यालयमा निरीक्षणमा पुग्गेको थियो । विभागको कार्यालयको गेटभित्र छिर्दै गर्दा सांसदहरु झस्किए, जहाँ घन्टौंदेखि लाइनमा बसेका सेवाग्राही खानेपानीसम्म नपाएर छटपटिइरहेका थिए ।
देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान हिँडेका युवाले तहाचलस्थित विभागको कार्यालयमा भोग्नुपर्ने कष्टको लेखाजोखा भोग्ने बाहेक अरु कसले गर्न सक्ला ? निरीक्षण टोलीमा सहभागी सांसद चूडामणि जंगली भन्छन्- कार्यालय हातामै मान्छे उभिन नसक्नेखालको फोहोर थुप्रिएको रहेछ । सेवाग्राहीको भीडलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै संयन्त्र र पद्दति देखिएन । त्यो ठाउामा पुग्नासाथ त्यो सरकारी सेवा लिने ठाउँ हैन, पाकेटमारको अड्डा जस्तो देखियो ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
सांसदको टोलीले सेवाग्राहीले त्यहाँ कस्ता समस्या भोग्छन् भने प्रष्टै देखेर आयो र त्यसलाई सुधार्न भन्दै विभागका नाममा १९ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो ।
समितिको टोलीले लाइनमा उभिएकालाई छिटो काम गराइदिने भन्दै बिचौलियाहरु सक्रिय भएको पनि देख्यो, दलालले सेवाग्राहीसँग हजारौं रुपैयााको बार्गेनिङ गरेको सांसदहरुले प्रत्यक्ष सुने ।
‘दलाल हटाउन न त्यहाँ खटिएका प्रहरीले कुनै काम गरेको देखियो, विभागले आफ्नै तबरबाट कुनै पहल गरेको भेटियो । बरु उनीहरुको कुरा सुन्दा सेटिङ विभाग भित्रैबाट मिलेको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो ।’
अस्तव्यस्त र सरकारी व्यवस्थासँग रुष्ट युवाको भीडलाई छाडेर जब सांसदको टोली विभागको कार्यालय भवनभित्र प्रवेश गर्यो, तब मात्रै थाहा भयो- विभागमा प्रमुख नै कार्यालयमा उपस्थित छैनन् ।
सांसदको टोली छड्केमा आएको खबर पाएका कार्यालय प्रमुख कृष्ण दवाडी दुई घण्टापछि बल्ल अत्तालिँदै पुगे ।
कात्तिकमै मंसिरको हाजिर
सांसदको अनुगमन टोलीले जब विभागको हाजिरी खाता पल्टायो, तब सांसदहरुले जिब्रो टोके । कार्यालयमा नै नआएका कर्मचारीले हाजिरी रजिष्ट्ररमा मंसिर २ गतेसम्मको हाजिर गरिसकेका रहेछन् । कात्तिक ३० गते गरिएको छड्केमा मंसिर २ गतेसम्मको हाजिर भेटिँदा समिति सभापति प्रभु साह पनि अचम्ममा परे ।
अझ रोचक कुरा, कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीले पनि हाजिरी नगरेको अनुगमनमै भेटियो । त्यसले विभागमा कुनै पद्दति नबसेको र कर्मचारीले मनलाग्दी गरिरहेको निश्कर्ष समितले निकाल्यो ।
सो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यालय प्रमुख कृष्ण दवाडीको अर्कमण्यता र निरिहता झल्कियो । विभागमा सेवाग्राही उभिने चौर मात्रै हैन, कर्मचारी बसेर काम गर्ने कार्यालय पनि उस्तै फोहोर भेटियो ।
विभागको कार्यालयको अर्को रोचक र गम्भीर पाटो पनि संसदीय समितिले पत्ता लगायोे, त्यो थियो- प्रत्येक तीन महिनामा अधिकांश कर्मचारी एकैपटक फेर्ने अनौठो नियम ।
‘कतिसम्म बेथिति भेटियो भने कार्यालय प्रमुखको कोठामा पनि बाहिरको शौचालयको गन्धले बसिनसक्नु थियो । कर्मचारीको काम गराईमा कुनै चुस्तता थिएन’ सांसद जंगलीले भने- ‘घाममा टटि्टएका सेवाग्राहीलाई बस्ने एउटा बेञ्च वा ओत लाग्ने सानो छानोसम्म पनि कार्यालय परिसरमा छैन ।’
कर्मचारीको जिम्मेवारी तीन महिना !
विभागको कार्यालयको अर्को रोचक र गम्भीर पाटो पनि संसदीय समितिले पत्ता लगायोे, त्यो थियो- प्रत्येक तीन महिनामा अधिकांश कर्मचारी एकैपटक फेर्ने अनौठो नियम । यसले विभाग कमाउ अड्डाका रुपमा रहेको आशंकालाई प्रष्टै बल दिएको एक सांसदले बताए ।
एउटा कर्मचारीले तीन महिनामात्रै काम गर्ने हुँदा त्यहाँ कसैमा जिम्मेवारी बोध भएको नभेटिएको संसदीय समितिको निश्कर्ष छ ।
सेवाग्राहीसँग विभिन्न बाहनामा अतिरिक्त रकम असल्ने बााडेर खाने स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण तीन-तीन महिनामा कर्मचारी फेरिएको आशंका समितिको छ ।
यसले गर्दा कर्मचारीमा काम गर्नेभन्दा पनि ‘मौकामा चौका हान्ने’ भावना विकास हुने समितिको अर्को निश्कर्ष छ ।
कार्यालय परिसरमा सीमित बैंकको मात्रै काउन्टर राखेर सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुख दिएको सांसदहरुलाई पनि चित्त बुझेन । समितिले बैंकिङ प्रणालीको भुक्तानीलाई सहज बनाउन पनि विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी श्रम इजाजत दिने प्रक्रियालाई अनलाइन सिस्टममा तत्काल लैजानुपर्ने, विभागका सिस्टम र सफ्टेवयर निकै पुराना भएकाले अपग्रेड गर्नुपर्ने, दक्ष कर्मचारीलाई मात्रै विभागमा लैजानुपर्ने, विभागको सर्भरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका निर्देशन समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
समितिले सबै क्षेत्रमा विभागका कार्यालय खोलेर श्रम इजाजतका लागि काठमाडौंमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विभागका बेथितिलाई नजिकबाट हेरेका सांसद जंगली भन्छन्-‘विदेश जानेसँग असुलेको शुल्कले वैदेशिक रोजगार कल्यणकारी कोषमा ४ अर्ब जम्मा भइसक्यो, त्यसलाई सदुपयोग गरेर स्तरीय सेवा दिन सकिन्छ ।’
onlinekhabar
