काठमाडौः नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका केन्द्रीय नेता ऋषभदेव भट्टराई भ्रष्टाचार आरोपमा सोमबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउपछि उनलाई टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा राखिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) समेत रहेका भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय परिषद्का सदस्य हुन् । उनी उक्त पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई निकट मानिन्छन् । चितवनका भट्टराई उक्त पार्टीको भ्रातृसंगठन सामाजिक स्वयंसेवक नेपालको प्रस्तावित संयोजकसमेत हुन् ।
सशस्त्रको एआईजी हुँदा करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) जोडेको आरोपसहित उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ‘उहाँविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी थियो । त्यही उजुरीका बयानमा डाकिएका बेला पक्राउ गरी अख्तियारको हिरासतमा लिइएको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भन्यो, ‘छानबिन सकिएको छ । अभियोगपत्र तयार गरी मंगलबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
सशस्त्र प्रहरीको एआईजी हुँदा करिब दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप ।
अभियोगपत्रसहित भट्टराईलाई अदालत हाजिर गराउने तयारीमा अख्तियार छ । उनी कतै भाग्न नसकून् र प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर हिरासतमा लिनुपरेको स्रोतले बतायो । सुरक्षासेवामा प्रवेश गरेर अवकाश हुनुअघि २०७१ सम्मको जाँच अवधिका विभिन्न वर्षमा आफू र परिवारका सदस्यका नाममा चल-अचल सम्पत्ति खरिद एवं लगानी गरेको, परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएको, मनासिब कारणबिना हैसियतभन्दा बढी रकम आफू, पत्नी एवं अरू परिवारका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात देखिएको, विभिन्न वित्तीय संस्था एवं कम्पनीका सेयर खरिद तथा लगानी गरेको छानबिन क्रममा भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘निजले आयआर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो । भट्टराईले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिएको दाबी अख्तियारको छ । अवैध सम्पत्तिबाट सवारीसाधन, घर निर्माण तथा जग्गालगायत सम्पत्ति खरिद गरिएको छ । राष्ट्रसेवक भएपछि कुन स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न नसकेका कारण ‘अकुत’ पुष्टि हुन आएको जनाइएको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० (२) बमोजिम दुई वर्षसम्म कैद, अवैध सम्पत्ति जफत एवं बिगोको अनुपातमा जरिबाना तथा विगतमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको पदाधिकारी भएकाले भट्टराईलाई दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्ष जेल सजाय माग गर्ने भएको छ ।
annapurnapost