मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक महत्व बोकेको काठमाडौँ–तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गरिने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास र अर्थ समितिको वैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमन्त्री रमेश लेखकले स्वदेशी लगानीमा द्रुत मार्ग निर्माणलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक महत्वको द्रुतमार्ग लामो समयसम्म अल्झिने र बल्झिने अवस्थामा रहेकामा आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अब सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस)लाई दिने काम अघि बढेको थियो । सरकारको उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । सरकारले भारतीय उक्त निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक द्रुत मार्गका रुपमा सरकार आफँैले निर्माण अघि बढाउन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
द्रुतमार्ग आफैँले निर्माण गर्ने सिलसिलामा भारतीय कंले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको उपादेयता, वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्था र कुन ढाँचामा अघि बढाउँदा मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
समितिमा योजना आयोगका एक सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख सदस्य रहनुहुनेछ । समितिले काम थालेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । तराई–मधेसबाट काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सबैभन्दा छोटो (७६ किमी) दूरीको उक्त राजमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकामा कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको काम पनि द्रुत
मन्त्री लेखकले हुलाकी सडक निर्माणमा देखिँदै आएको अवरुद्धको स्थिति समाप्त भई निर्माणको गति तीव्र रुपमा अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उक्त सडक सञ्जालसँग जोडिएका २४ सडकमध्ये १० वटा भारत सरकारले निर्माण गर्ने छ । सात सय एक किमी रहने हुलाकी राजमार्गको तीन सय किमी भारतले तथा चार सय एक किमी नेपाल आफँैले निर्माण गर्नेछ ।
तराईका १५ जिल्लामा रहने उक्त आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ४९ पुलमध्ये ५३ वटा पूरा भइसकेको, ५८ निर्माणाधीन रहेका, १८ बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको तथा २० वटाका लागि निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
पैसाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौँ उपत्यकासँग तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “पुँजीगत खर्च ठीक समयमा खर्च नहुने समस्यामा खासै सुधार आउन सकेको छैन, अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ, पैसाको अभाव होइन, खर्च नहुने समस्या अहिलेको मुख्य चुनौती हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
द्रूत मार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो आव ०७१÷७२ मा रु २७ करोड विनियोजन भएकामा ७७ लाख मात्र खर्च भएको थियो भने त्यसपछिको आवमा छुट्याइएको रु एक अर्ब बजेटमा ४७ करोड खर्च भएको बताइएको छ । चालु आवमा द्रुतमार्ग निर्माणको शीर्षकमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा चालु आवको प्रथम चौमासिकसम्ममा रु १२ लाख खर्च भएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्त बन्नुपर्छ भनिए पनि अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थालाई चिर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।
आजभन्दा ४३ वर्षअघि पहिचान गरी २०७९ सालमा सक्ने गरी विसं २०६६ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्भौता भएको उक्त आयोजना निर्माण ११ हजार आठ सय ७५ बिघामा हुनेछ । त्यस्तै त्यस क्षेत्रका एक हजार छ सय ३१ घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला क्षेत्र घोषण भइसकेको, घरजग्गाको मुआब्जा दिनका लागि मङ्सिर मसान्तसम्ममा दर निर्धारण हुने स्थिति बनेको, परामर्शदाताको सङ्क्षिप्त सूची तयार गर्ने काम भइरहेको तथा आयोजनाको निर्देशनालय स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
उक्त आयोजनाको तयारी चरणका लागि तीन वर्ष र विस्तृत तयारी कार्यपछि पहिलो चरणको निर्माणका लागि चार वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माणको लागत एक अर्ब २० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा ठूलो जङ्गल भएकाले वातावरण मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
यसअघिका सरकारले आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न एलएनडब्लु नामक कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिने अन्यथा ३५ लाख डलर उपलब्ध गराउने वचन प्रदान गरेको वास्तविकता उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसको छिनोफानो नभई आयोजनालाई अघि बढाउन अप्ठेरो परेकाले गाँठो फुकाउने निर्णयका लागि सुझाव दिन मन्त्री शाहीले समिति समक्ष अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
फास्टट्र्याक फास्टट्य्राक विधिबाट
विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, केशवप्रसाद बडाल लगायतले मुलुकको विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो–“नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको आयोजना अघि बढाउन सरकार खुट्टा नकमाई अघि बढोस्, प्रत्येक वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको बजेटको रकम द्रुतमार्गमा लगाउन सकिन्छ, कुनै पनि बहानामा अब एक दिन पनि ढिला नगरी आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, फास्टट्र्याक फास्टटय्राक विधिबाटै लैजानुपर्छ ।
रासस
