व्यवस्थापिका संसद्ले सांसद्हरुको तलब, सुविधामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी विधेयक आइतबार बहुमतले पारित गरेको छ।
राष्ट्रपतिबाट अब उक्त विधेयक प्रमाणीकर भएसँगै सांसद्हरुको तलब, सुविधामा भारी वृद्धि हुनेछ।
प्रमुख दलहरुको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हालेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संसद्का बहुमत सदस्यहरुको भावनालाई दृष्टिगत गरी तलब, सुविधामा वृद्धि गर्नेबारे आफूहरु टुंगोमा पुगेको दाबी गरे।
महत्वपूर्ण ठानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफललाई केही समय थाँती राखेर सांसद्हरुको तलब, सुविधामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको थियो।
निर्णयार्थ
सभामुख ओनसरी घर्तीले ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७३’ लाई पारित गर्नका निम्ति प्रस्ताव पेश गर्न कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई अजय शंकर नायकलाई समय दिएकी थिइन्।
मन्त्री नायकले प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख घर्तीले उक्त प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्, “यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्छ भन्नुस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरुले हुन्न भन्नुस्।”
आफूहरुको तलब, सुविधा बढाउनुपर्ने पक्षमा बहुमत सांसद्हरु उभिएपछि सभामुख घर्तीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरिन्।
उनले भनिन्, “हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरुको संख्या बहुमत भएकोले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।”
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकर गरेपछि अब सांसद्हरुको पारिश्रमिक मासिक ४४ हजार रुपैयाँबाट बढेर ५५ हजार पुग्नेछ।
त्यस्तै सांसद्हरुको आवास सुविधा साढे ६ हजारबाट झण्डै तेब्बरले बढेर अब मासिक १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने सञ्चार सुविधा खर्च मासिक ३ सय रुपैयाँबाट १० गुणाले बढेर ३ हजार रुपैयाँ प्रति सांसद्ले प्राप्त गर्नेछन्।
बचाउ
त्यसैगरी सांसद्हरुको दैनिक बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार पुर्याइएको छ।
सांसद्हरुको तलब, सुविधामा गरिएको वृद्धिको बचाउ गर्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने, “सुविधा आवश्यक नहुने सदस्यले फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नलिन पनि सक्नुहुन्छ तर ९८ प्रतिशत माननीय सदस्यज्यूहरुको आवाजलाई ध्यानमा राखेर, धेरै छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ।”
पछिल्लो वृद्धिपछि सांसद्हरुको तलब सरकारका सचिवकोभन्दा केही बढी हुन पुगेको बताइएको छ।
महंगी र मुद्रास्फितिसँग सामञ्जस्य मिलाउन तलब वृद्धि स्वाभाविक ठानिएपनि सदनमा सांसद्हरुको काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि आलोचना हुने गरेको छ।
हाजिर नहुने या हाजिरी जनाएर कुलेलम ठोक्ने, सार्वजनिक महत्वका विषयमा गम्भीर नहुने, गम्भीरतासाथ बहस गरेर टुंग्याउनुपर्ने अख्तियार प्रमुखमाथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि झारा टार्ने किसिमको छलफल गरेर लम्ब्याइरहने, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक बन्ने र आफैलाई पायक पर्ने किसिमको र बिचौलियाको जस्तो काम गर्ने लगायतका आरोपहरु झेल्दै आएका सांसद्हरुको तलब बढेकोमा काम नगर्ने तर तलब बढाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ।
सांसद्हरुको जम्बो संख्याका कारण पनि तलब वृद्धि हुँदा जनताको कर उत्पादनमुलक काममा भन्दा तलब भत्तामा जाने भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन्।
BBC