काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते ।  रूपान्तरित संसद्को समयावधि करिब १४ महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधानका विज्ञहरूले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधानको कार्यान्वयन नगरिए संविधान असफल हुने चेतावनी दिएका छन् ।  संविधान असफल भएमा मुलुकमा अर्को भयावह अवस्था आउनसक्ने ठहर उनीहरूको छ ।
सरकारसहित प्रमुख दलका नेताहरू नयाँ संविधान कार्यान्वयनको जटिलताबाट गुज्रिरहँदा विज्ञहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।  “नयाँ संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेपछि समाप्त हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर पनि त्यसको म्याद लम्ब्याउन मिल्दैन” भन्दै विज्ञहरूले संविधानको धारा २९६ लाई संशोधन गरी संसद्को म्याद लम्ब्याउन मिल्ने गुन्जायस नरहेको तर्क गरे ।  धारा २९६ मा “रूपान्तरित संसद्को कार्याकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ” व्यवस्था छ ।
सरकारले भनेजस्तै आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अबको १५ दिनमा निर्वाचन कानुन बनिसक्नुपर्ने अन्यथा निर्वाचन सम्भव नरहेको बुझाइ विज्ञहरूको छ ।  निर्वाचन आयोगले पनि आगामी चैतसम्म निर्वाचन गर्न गाह्रो हुँदैगएको बताइरहेको छ ।  एउटा निर्वाचनको समयसीमा अर्को निर्वाचनभन्दा कम्तीमा चार महिनाको फरक हुनुपर्ने तर्क आयोगको छ ।  सो हिसावले पनि १४ महिने समय अपुग हुने राय विज्ञको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नयाँ संविधान अहिलेसम्मका संविधानभन्दा सम्प्रभुत्ताको सवालमा सबैभन्दा कमजोर रहेको तर्क गर्नुभयो ।  “संविधान मान्दिनँ, राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नेलाई पनि कारबाही हुँदैन भने त्यस्तो संविधानको आधार के बलियो होला ?” उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो ।  “संविधानले राजनीतिलाई समेत बाँध्न सक्नुपर्छ जसले राजनीति संविधानको ट्रयाकबाहिर नजाओवस्” भन्दै उहाँले नेपालको राजनीति संविधानभन्दा बाहिर रहेको बताउनुभयो ।
संविधानलाई नेता र राजनीतिक दलले मान्दैनन् भने जनताले किन मान्नुप¥यो ? भन्दै उहाँले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संविधान असफल हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।  अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख पदमा पु¥याउने प्रावधान राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले रूपान्तरित संसद्को समयावधि आगामी २०७४ माघ ७ गते सकिने हुनाले सोपछि मुलुक पुनः जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा जाने बताउनुभयो ।  अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि रूपान्तरिक संसद्को म्याद संशोधन गरेर लम्ब्याउने प्रावधान कतै नरहेकाले माघ ७ पछि रूपान्तरित संसद् विघटन हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।  सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा संशोधन गर्न सकिँदैन, संसारभरको अनुभव त्यही हो भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले अबको १५ दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार नभए आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो ।  उहाँले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला एक भएका प्रमुख तीन शक्तिलाई कार्यान्वयन तहमा पनि एक हुनुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले त्यसो नगरिए संविधान कार्यान्वयन सफल नहुने भट्टराईले दावी गर्नुभयो ।  १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि प्रदेश र केन्द्रको एकै पटक र स्थानीयतहको अर्कोपटक गरी दुई चरणको निर्वाचन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लालबाबु पण्डितले नेपाल र नेपालीको इच्छा र चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनको खासै चुनौती नरहेको दाबी गर्नुभयो ।  बाह्य शक्तिको प्रभाव र दबाबका कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको तर्क उहाँको छ ।  “बच्चाको घाँटी थिचेर बच्चाको भविष्यको कुरा गरेजस्तै नेताहरू नयाँ संविधानको घाँटी निमोठेर कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन्” भन्दै नेता पण्डितले प्रमुख नेताहरूकै अकर्मण्यताले मुलुक समस्यामा पर्दैगएको बताउनुभयो ।
पूर्व सांसद शारदा पोखरेलले शीर्ष नेताहरू पार्टीको नेताभन्दा पनि गुटको नेतामात्र बनेकाले राष्ट्रिय नेता पनि बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।  जनताको आवाज नसुनेर तीन चारजना नेताले आफुखुसी गर्ने निर्णयले नै मुलुकमा समस्या निम्त्यिाइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
पूर्व जिविस सभापति सानुकुमार श्रेष्ठले नेताहरू स्वयम्ले पारित गरी निर्माण गरेको संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन भएकै कारण समस्या आएको बताउनुभयो ।  अबको १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नगरिए मुलुक अर्को सङ्कटमा फस्ने दाबी गर्दै उहाँले प्रमुख दलका नेताहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।  कम्युनिस्ट नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले नेताहरूको लम्पसारवादको नीतिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

gorkhapatraonline