होमप्रसाद लम्साल
न्युयोर्क- आप्रवासीप्रति अनुदार अभिव्यक्ति दिँदै आएका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै विश्वभरिबाट अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका गैरकानुनी आप्रवासी त्राहिमाम बनेका छन्। आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा सुरुका सय दिनमा गर्ने कार्यसूची ट्रम्पले चुनावी अभियानकै बेला सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीलाई सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउने पनि प्राथमिकतामा थियो। यसो भएमा अनुमानित ५० हजारभन्दा बढी नेपाली मर्कामा पर्ने अमेरिकामा कार्यरत संघ–संस्था र विज्ञले बताएका छन्।
आप्रवासी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डिल्लीराज भट्टका अनुसार ट्रम्पको चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन भएमा बोर्डर क्रस गरेर अमेरिका छिर्ने र गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्नेहरु बढी नै असुक्षित हुने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले चुनाव जित्ने आधार नै त्यही थियो। उनले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनलाई निकै कडा बनाउने सम्भावना छ।’
एकातिर रिपब्लिकन पार्टी आप्रवासनका लागि डेमोक्र्याटको तुलनामा निकै अनुदार मानिन्छ भने अर्कोतिर आफ्ना चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्ने तल्लो सदन, माथिल्लो सदन र सिनेट सबैतिर आवश्यक बहुमत छ। यसैले पनि आगामी दिन अमेरिकामा रहेका आप्रवासीका निम्ति कठिन बन्ने निश्चित छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना मतदातासमक्ष गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न चाहे भने सुरुको सय दिनमै अमेरिकामा ठूलो उथलपुथल हुनेछ। त्यसो त अमेरिकामा बसिरहेका लाखौं आप्रवासीप्रति ट्रम्पले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट उनको पार्टी रिपब्लकनकै नेता पनि पूर्ण सहमत छैनन्।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आइरहेका आप्रवासीलाई कम गर्ने र यसअघिझैं सजिलै बस्न नमिल्ने जस्ता विविध कुरा समावेश गरेर रिपब्लिकनका तर्फबाट यसअघि नै अमेरिकी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो। तर डमोक्र्याटकै कारण पास हुन सकेको थिएन।
यसपालि रिपब्लिकन पार्टी शक्तिमा रहेकाले चुनावी एजेन्डाअनुसार काम भए अमेरिकामा रहेका २० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई देशबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। भट्टका अनुसार जुन मुलुक आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्छन्, ती देशलाई अमेरिकाले दिँदै आएको भिसाबिना अमेरिका यात्राको छुट खारेज गरिनेछ।
ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती मानिएको आतंकवादसँग आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सबैतिर आवश्यक बहुमत भएकाले ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीसम्बन्धी अनुदार नीति लिने सम्भावना बलियो छ।
तर, अमेरिकामा चुनाव जित्न बोलिएका सबै कुरा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्, १८ वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्ट। उनका अनुसार आप्रवासी कानुनमा कडाइ हुने भए पनि हल्ला चलेजस्तो रातारात समातेर पठाउने कुरा त्यति सजिलो छैन। विष्ट भन्छन्, ‘आगामी दिनमा भिसा दिने प्रक्रियामा कडाइ हुन सक्छ। डिभी बन्द हुन सक्छ।’
आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थलमार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्ने छ। सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलक्षित सामाजिक कार्यक्रम पनि कटौती गर्न सक्छ।
रिपब्लिकनहरुले डिभीबाट अमेरिका ल्याउने कार्य रोक्न प्रयास गरे पनि रिपब्लिकनकै राष्ट्रपति सिनियर बुसको पालामा सन् १९८९ बाट डिभी सुरु भएकाले सहज भने देखिन्न। सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जेटिभ्स’ले डिभी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो। तर, डेमोक्रेट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डिभी कार्यक्रम एवं परिवारका सदस्यको भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ। अनुदार कंग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
उता गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी भनिएकाहरु टिपिएसका कारण १८ महिनाका लागि कानुनी भएका छन्। अमेरिकी सरकारले डिसेम्बर २४ तारिकदेखि १८ महिनाका लागि कागजपत्रविहीन नेपालीलाई टिपिएस सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। यो निर्णय पनि खारेज नहुने हो भने गैरकानुनी भनिएका नेपाली पनि १८ महिनासम्म कानुनी हैसियतमा रहनेछन्।
nagariknews