नरेन्द्र साउद
काठमाडौंः सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एक महिनाअघि संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथि जारी छलफल आइतबार सक्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि त्यो सम्भावनाभन्दा धेरै टाढा देखिएको छ ।
महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा ५१ जना सांसदले मात्र बोलेका छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार झन्डै ३ सय सांसदले बोल्ने तयारी गरेका छन् । कात्तिक ३ मा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि एक महिनामा ४ दिन मात्रै छलफल भएको छ ।
सभामुख घर्तीमगर आइतबार साँझ रुस भ्रमणमा जाने भएकाले सोही दिन संसद्को छलफल सकेर महाभियोग प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । त्यसका लागि आफूले प्रमुख दलका नेतासँग छलफल गरिरहेको जानकारी सभामुख घर्तीमगरले दिएकी छन् । नेताहरूले उनको सुझाव माने सांसदहरूलाई बोल्नबाट वञ्चित गर्नुपर्नेछ ।
तर दलहरू भने अझै केही दिन छलफल लम्ब्याउने कसरतमा लागेको स्रोतले बतायो । ‘प्रस्तावमाथि बोल्न चाहने सांसदको सूची त लामै छ’, सभामुख घर्तीमगरले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘तर आइतबार नै छलफल सक्नुपर्यो भनेर मैले दलका नेतालाई भनेकी छु । मलाई विश्वास छ, आइतबार नै छलफल समाप्त भएर प्रस्ताव समितिमा जान्छ ।’
संसद्ले प्रस्ताव पठाएपछि महाभियोग समितिले त्यसमाथि अनुसन्धान गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।’ समितिले तयार पारेको प्रस्तावलाई दुईतिहाइ मतले समर्थन जनाएपछि मात्र महाभियोग पारित हुन्छ । तर दलहरूको अहिलेको गतिविधिले समितिमा प्रस्ताव कहिले पुग्छ भन्ने अन्योलमै रहेको समितिका सदस्य बताउँछन् । समितिले बिहीबार कार्यविधि पारित गरी प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।
सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एमाले महाभियोग पारित गर्ने पक्षमा देखिए पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले निर्णय नगरेका कारण पनि नतिजा अनिर्णीत नै देखिन्छ । कांग्रेसका अधिकांश सांसदले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा संसद्मा राखे पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन ।
‘दलहरूबीच राष्ट्रिय विषयमा सहमति भएकै राम्रो हो भन्ने मेरो पनि भनाइ हो’, सभामुख घर्तीमगरले भनिन्, ‘उहाँहरूबीच छलफल भइरहेकाले सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास छ ।’ सभामुख घर्तीमगर ९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ६ दिने भ्रमणका लागि आइतबार रुस जाँदैछिन् ।
माओवादी केन्द्र र एमाले महाअभियोग पारित गर्ने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेसले निर्णय नगर्दा नतिजा अनिर्णीत नै ।
उता समानान्तर रूपमा कार्कीविरुद्ध मानहानि र योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतबाट कार्कीविरुद्धको मुद्दा टुंगियोस् भन्ने पक्षमा दलहरू रहेको सांसदहरू बताउँछन् । ‘कार्कीलाई संसद्मा बयान लिन नपरोस् भन्ने मानसिकता दलहरूमा देखिन्छ’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘कार्कीले बयानका क्रममा नेताहरूको पोल खोलिदिए भने जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ कि भन्ने भय नेताहरूमा हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।’
संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल लम्बिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन किन ढिलो भइरहेको छ ? ‘ माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा भने, ‘सांसदहरूले बोल्ने काम छिटो टुंग्याएर समितिमा पठाउनका लागि सभामुखले पनि अग्रसरता लिनुपर्छ ।’
कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले छलफल लम्बिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘छलफल यतिका दिनसम्म किन लम्बियो ? ‘ अधिकारीले भने, ‘के कारणले लम्बिएको हो जानकारी दिनुपर्यो ।’
एमालेका रामहरि सुवेदीले महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा नउभिने पार्टीको राजनीति नै समाप्त हुने भन्दै लोकतन्त्र र संसद्लाई बलियो बनाउन पनि कार्कीविरुद्धको महाभियोग पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सत्तासीन माओवादी केन्द्र र एमाले महाभियोग पारित गर्ने पक्षमा देखिए पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले निर्णय नगरेका कारण नतिजा अनिर्णीत नै देखिन्छ ।
annapurnapost