चन्द्रशेखर अधिकारी

मंसिर ३, २०७३- चीन सरकारले तातोपानी–खासा नाकाबाट उपलब्ध गराउँदै आएका सबै सुविधा रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासामा चलिरहेका नेपाल–चीनबीचका दुई बैठकमा केरुङ नाका सञ्चालनमा चीन उदार देखिएको हो ।

तातोपानी नाका चिनियाँ सामान नेपाल ल्याउन मात्रै होइन, नेपालकै अन्य हिमाली जिल्लामा सामान पुर्‍याउन पनि प्रयोग हुँदै आएको थियो । चीनले यो सुविधासमेत रसुवागढीबाट दिने बताएको छ । अर्को बैठकमा यसमा हस्ताक्षर भएपछि सुविधा नेपालले पाउनेछ ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि तातोपानी बन्द भएकामा त्यसलाई पुन: सञ्चालन गर्न नेपालले प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । नेपालले केरुङबाट संखुवासभा, दार्चुला, गोरखा, धादिङलगायतका हिमाली जिल्लामा पुग्न चिनियाँ सडक प्रयोग गर्न पाउँ भन्दै पटकपटक चीनलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।

चीनले नेपालले प्रयोग गर्ने बन्दरगाह र पारवहन सुविधाको प्रोटोकल र मोडालिटीलाई भने अहिले थाती राखेको छ । त्यसमा नेपाल आफैं स्पष्ट भएर आउन उनीहरूले सुझाएको बैठकका एक सहभागीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । प्रोटोकलका कतिपय विषय राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र तयारी अघि बढाउने भन्दै पन्छाइएको उनले बताए । ल्हासाका महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकमा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आधार (प्रोटोकल) तय गर्ने, तातोपानी नाका व्यवस्थापन गर्ने र विकल्प खोज्ने लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठक शुक्रबार पनि हुनेछ । तीन दिनसम्म चल्ने सहसचिवस्तरीय बैठकमा दुई तहमा छलफल हुनेछ । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्व र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बाधेको नेतृत्वमा दुई टोलीले छलफल अघि बढाएका हुन् । चिनियाँ यातायात विभागका महानिर्देशक या वाङ नेतृत्व टोली बेइजिङबाट ल्हासा आएको छ । बैठकमा वाणिज्य, परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, भौतिक योजनाका प्रतिनिधिका साथै ल्हासास्थित वाणिज्य दूतावासका पनि प्रतिनिधि थिए । चीन हँुदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्दा कुन बन्दरगाह वा मार्ग प्रयोग गर्ने, यातायात र कार्गो सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने, भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा पारवहनको मोडल तथा प्रोटोकल कस्तो हुने भन्नेमा आधार बैठकमा छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन ।

नेपालको सीमाबाट ३५ सय किलोमिटर टाढा रहेको तियान्जिन समुद्री बन्दरगाहलाई नेपाल सरकारले नजिकको बन्दरगाहका रूपमा मानेको र त्यसका लागि प्रस्तावसमेत पठाए पनि बैठकमा यसबारे छलफल हुन सकेन । चीनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउँदै नेपालको सीमामा उच्चस्तरको व्यवस्थापनसमेत गर्न लागेकाले पनि यो बैठकमा यस्ता विषयले महत्त्व पाउने भएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा चीनसँग भएका १० सम्झौतामध्ये निकै चर्चामा रहेका पारवहन र यातायात सम्झौता कार्यान्वयनमा अधिकांशले जोड दिँदै आएका छन । दुईपक्षीय प्रोटोकल पहिलो चरणमा आदानप्रदान भए पनि छलफल भने भएको थिएन । यो स्तरको बैठक पुन: काठमाडौंमा बसेपछि अर्थ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको फरक–फरक बैठकले सबै विषयलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

‘ताक्लाकोट नाका खोल्न वार्ता गर्छु’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैनपुर–ताक्लाकोट उत्तर–दक्षिण नाका खोल्न चीन सरकारसँग कुराकानी गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बझाङको सर्वदलीय टोलीको ज्ञापनपत्र बिहीबार बुझ्दै नेपाल–चीनबीचको महत्त्वपूर्ण नाकाका रूपमा रहेको ताक्लाकोट नाका खोल्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा बिहीबार जारी ‘प्रेसनोट’मा सर्वदलीय टोलीले डढुवा रोगका कारण जिल्लाका अधिकांश स्थानमा खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आएको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम बझाङमा सञ्चालन गर्न सरकारसित माग गरेको उल्लेख छ । टोलीले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा केन्द्रबाट थप बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीसित माग गरेका थिए ।