राजेन्द्र फुयाल

सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्न सदनमा पेस गरेको विधेयकमा चित्त नबुझाएका केही सांसदले प्रस्तावितभन्दा दोब्बर सुविधाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र साना दलका ११ सांसदले दर्ता गराएको ७ वटा संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरूको बैठक भत्ता दोब्बर गर्नुपर्नेदेखि दसैं खर्च र भन्सार छुटको गाडी सुविधासम्मका प्रस्ताव छन् । दुई दशकदेखि सांसदको सेवा सुविधा पुनरावलोकन नभए पनि विधि निर्माताले आफ्नो सुविधा आफैंले बढाउनु हुँदैन भन्ने मत राख्दै सुविधा कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउने कोही पनि छैनन् । विकसित देशमा विधि निर्माता र कार्यकारी प्रमुखले अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको मात्रै सुविधा वृद्धिसम्बन्धी निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास छ ।

कांग्रेसका सांसदद्वय रामअयोध्याप्रसाद यादव र प्रेम किशोरप्रसाद साह, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरे र प्रतिपक्षी एमालेकी तारादेवी राईले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा बैठक भत्ता ५ सयको सट्टा एक हजार रुपैयाँ, फर्निचरबापत (एक कार्यकालमा एकपटक पाउने रकम) १५ हजारको साटो ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूले पैदल यात्रा भत्ता भने कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकले पैदल भ्रमणमा जाने सांसदलाई प्रतिकोस २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता प्रस्ताव गरेको छ ।

चार सांसदको संयुक्त प्रस्तावमा यात्रा बिमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सांसदको मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५ लाख र अशक्त भए २ लाख सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा सांसदको मृत्यु भए पीडित परिवारलाई २ लाख र अशक्त भए ५० हजार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । उनीहरूले सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई प्रस्तावित गार्ड घर सुविधाको मासिक १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हटाउनुपर्ने र त्यस्तो सुविधा प्रतिपक्षी दलको सचेतकलाई थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेमकिपाका सांसदद्वय प्रेम सुवाल र डिल्ली काफ्लेले सांसदहरूलाई पनि कर्मचारीलाई जस्तै एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर दसैं खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । दसैं खर्चसम्बन्धी यस्तै प्रस्ताव दर्ता गराएकी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी सांसद सीमाकुमारी विकले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई समेत पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर सुविधा दिन माग गरेकी छन् ।

सांसदद्वय सुवाल र काफ्लेले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि सांसदलाई पनि मासिक एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई मासिक दुई/दुई हजार र संसदका अन्य पदाधिकारीलाई मासिक १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा सांसदहरूलाई यस्तो सुविधा नहुने उल्लेख छ ।

सुवाल र काफ्लेले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरूलाई सवारी साधन खरिदका लागि भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सवारी साधन उपलब्ध नगराइएका संसद् सदस्यहरूले संसदको एक कार्यकालभित्र भन्सार छुटमा एउटा सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्,’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा ५ पछि थप गर्ने गरी उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘त्यसरी भन्सार छुटमा खरिद गरिएको सवारी साधन सांसदको मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।’

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा गाडी खरिदको सुविधा दिएका थिए । केही सांसदले भन्सार छुट सुविधा दुरुपयोग गरेको उक्त प्रकरण प्राडो–पजेरो संस्कृतिका रूपमा बदनाम भएको थियो । त्यति बेला भन्सार छुटमा विलासी साधन खरिद गरी भाडामा लगाउनेदेखि आवश्यक नपर्ने सांसदले अरूका लागि आफ्नो नाममा गाडी खरिद गराई भन्सार छुट पाएको रकममध्येबाट कमिसन लिनेसम्मको विकृति देखिएको थियो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद सुबोध पोखरेलले भने विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई प्रहरी अंगरक्षक उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई मात्र अंगरक्षकको सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकले आवास सुविधाबापत सांसदहरूले पाइरहेको मासिक ६ हजार ५ रुपैयाँको सुविधालाई १८ हजार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।