कृष्ण ज्ञवाली

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रस्ताव तुहाउने र अदालतमा विचाराधीन आफूविरुद्धको मुद्दालाई अलमल्याउने योजना बनाएका छन् । कार्कीका नातेदार र शुभचिन्तकको पहलमा बानेश्वरमा भएको भेलाले त्यही योजनाअनुरूप सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियार र व्यवसायी स्रोतका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ता तुहाउने विषयमा कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबारदेखि छलफल भएको थियो । कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै अख्तियारबाट अवकाश पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल घिमिरेको संयोजनमा भएको भेलामा करिब एक दर्जन कानुन व्यवसायी उपस्थित थिए । ‘संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत छैन भनेर अघि बढ्ने योजना बनेको छ,’ भेलामा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरसित भने, ‘कार्कीविरुद्धको मुद्दाको म्याद तामेली प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय भएको छ ।’

भेलामा कानुन व्यवसायीहरू महादेव यादव, कृष्णप्रसाद सापकोटा, युवराज संग्रौला, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेत, ललित बस्नेत, बाबुराम कुँवर, बालकृष्ण न्यौपानेलगायत सहभागी थिए । छलफलपछि माधव बस्नेतले मुद्दाको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको स्रोतले बतायो । संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन योग्यताको प्रश्नसम्बन्धी मुद्दाको एकसाथ प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन कार्कीले यसबीचमा अन्य शुभचिन्तकसँग पनि छलफल र भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलले महाअभियोगको प्रस्ताव र म्याद तामेलीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने रणनीति तय गरेको थियो ।

‘महाअभियोग सिफारिस समितिबाट संसद्मा प्रवेश गर्नुपर्ने विषय सोझै संसदमा प्रवेश गरेको, बहालवाला मन्त्री नै प्रस्तावक भएको र उनीहरूले महाअभियोगको पक्षमा दिएको प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउने तयारी छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउन आदेशको माग हुनेछ ।’ सम्भवत: सोमबार नै दुई निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा उनको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको समूह छ ।

संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा २ मा संसदीय अधिकारबारे अदालतमा समेत प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था छ । ‘संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कामकारावही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

गत साउन २४ गते व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको अख्तियार पदाधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बदरको माग राखी पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । सांसद गगन थापाले कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषय समेटिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका थिए । संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको र त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले निवेदन दरपीठ गरेका थिए ।

कार्कीको योग्यतासम्बन्धी पुनरावलोकन मुद्दाको म्याद तामेली प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाई कार्की पक्षले अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । रितपूर्वक म्याद तामेली नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्ने तयारी छ । ‘कान्तिपुर दैनिक लगायतका पत्रपत्रिकाले समाचार लेख्दैमा म्याद तामेली हुँदैन भनेर छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अदालतबाट म्याद तामेल भएकै छैन भनेर जिकिर हुनेछ ।’ पत्रकार कनकमणि दीक्षित पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी शान्ता दीक्षितले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको म्याद टंगालस्थित अख्तियार परिसरमै तामेल भएको थियो । तर पुनरावलोकन मुद्दाको म्याद तामेलीमा उनको बानेश्वरस्थित घरमा तामेल गर्ने प्रक्रिया रितपूर्वक नभएको दाबी गर्ने तयारी छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार प्रमुख कार्कीको स्थायी ठेगाना बानेश्वर थियो । तर शान्ताले भने कार्कीविरुद्ध अख्तियार प्रमुखको हैसियतले गैरकानुनी थुनाविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको हुनाले अख्तियार प्रमुखकै रूपमा म्याद तामेली भएको थियो । आफ्नो पक्षले अदालतको म्याद तामेलीमा हस्तक्षेप र अवरोध गरेको बारे भने लोकमान पक्षले मौन बस्ने रणनीति लिने तयारी गरेको छ । यसबाहेक योग्यतासम्बन्धी पुनरावलोकनको मुद्दा लम्ब्याउन अधिकतम कानुन व्यवसायीसँग वकालतनामा गराउने र प्रक्रिया लम्ब्याउने तयारीमा लोकमान पक्ष छन् । वकालतनामा गराउने कानुन व्यवसायीहरूको सूची कम्तीमा ५० जना पुर्‍याउने तयारी छ । ‘महाअभियोगको पक्षमा देखिएको एमाले निकटका कानुन व्यवसायीलाई सकेसम्म वकालतनामा गराउने तयारी छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रमुख कारणका रूपमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा म्याद तामेलीमा गरेको अवरोधलाई पनि समावेश गरेका छन् । दुई पटकको अवरोधपछि सर्वोच्चले गत कात्तिक १ गते कार्कीको घरमा म्याद तामेल गरेको थियो । त्यसक्रममै एक तामेल्दारसहित काठमाडौं महानगरपालिकाका दुई कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने कार्कीसहित ४ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ । म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको कार्की पक्षधरले नै त्यसलाई रितपूर्वक नभएको भनी फेरि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको हो ।