काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । “सूचना विभागमा प्रेस परिचयपत्र बनाउन जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिक तलब खुलाएको नियुक्तिपत्र पेस गर्नुपर्छ, मेरो सञ्चार गृहले तोकिएभन्दा कम तलबसहितको नियुक्तिपत्र दिएकाले मैले सिंहदरबार छिर्ने प्रेस पास बनाउन पाएको छैन ।’’
एक निजी टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारको यो गुनासो अन्य पत्रकारका सन्दर्भमा पनि मिल्छ । सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० अझै पनि धेरै सञ्चार माध्यममा दिन थालिएको छैन तर पनि पत्रकारहरुले खुलेर त्यो कुरा भन्न सक्दैनन् । सायद, उनीहरुलाई जागिरको सुनिश्चितता पनि चाहिएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै अर्का फोटो पत्रकारले भन्नुभयो – “के गर्ने मैले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको छैन, भनेर कतै उजुरी गरौँ भने फेरि पाइरहेको रु १४ हजारको जागिर पनि जाला कि भन्ने डर छ ।”
यी दुई पत्रकारको गुनासो सुन्दा सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा जटिलता र चुनौती देखिन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको बारे अहिलेसम्म कहीँकतैबाट उजुरी वा गुनासो नआएको हुँदा सबै सञ्चारमाध्यमले कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा पूर्ण रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्णय लागू भएको र निजी सञ्चारमाध्यमले पालना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गरे पनि समग्रमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।
“हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार केही मिडिया हाउसले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेका छन्, लागू नभएका उजुरी वा गुनासा पनि आएका छन्, कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे केही दिनभित्रै महासङ्घले अनुगमन गर्नेछ” – महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले भन्नुभयो ।
समितिले २०७२ मा दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले सरकारले तोकेको न्यूनत
म पारिश्रमिक कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक नभएका कारण त्यसलाई मान्यता दिएर कार्यान्वयन गर्ने आवस्था नरहेको तर्क राख्नुभयो ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियामा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०६६ सालमा रु सात हजार २००, २०६८ सालमा रु १० हजार ८ तोेकेको थियो । चार वर्षपछि समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० र एक हजार (सञ्चार खर्च) सिफारिस गरेको थियो ।
ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १४ हजार ४०० न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ ।
त्यसैगरी अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवि पत्रकारका लागि रु १४ हजार १००, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवि कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १२ हजार ५०० तोकिएको छ ।
‘आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी, करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घन्टा र करारबमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले निर्धारण गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएकोबारे समितिमा कम उजुरी आएको र त्यसकै आधारमा समितिले हप्ता दिनपछि सबै प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले पनि श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत हकहितको संरक्षणका निम्ति श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
पारिश्रमिक पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासङ्घ र अन्य सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले समेत जोडदार पहल गर्नुपर्ने सचिव थपलियाको भनाइ छ ।
रासस