काठमाडौँ, कात्तिक २० गते ।  स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन दिन अन्तिम समयसीमा दिए पनि प्रदेश नं. २ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा भने पुनःसंरचनासम्बन्धी काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिराह, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धीे काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।  अन्य जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने क्रम सुरु भइसक्दासम्म उक्त जिल्लामा भने पुनःसंरचानसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नै हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन ढिलो हुँदा आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनको समयसमेत धकेलिनसक्ने सम्भावना छ ।  आयोगले कात्तिक १ गते ७५ जिल्लाका जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई पत्र काटेरै कात्तिक २० गतेभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।  निर्देशन अनुसार हालसम्म इलाम, अछाम र खोटाङले मात्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
तराई केन्द्रित दलहरूले हाल कायम सात प्रदेशको सीमाको पुनरावलोकन नगरेसम्म स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै काम गर्न नदिने भन्दै जिल्लास्थित प्राविधिक सहयोग समितिलाई स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम र छलफल गर्न नदिएको आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले आठ जिल्लामा स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी प्राविधिक सहयोग समितिको तर्फबाट खासै केही काम भएको छैन ।  केन्द्रबाट गएका जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले गरेको अन्तरक्रियामा भने ती जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका छन् ।
सङ्घ र महासङ्घले गरेको पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तह पुनःसंरचनामा ती जिल्लामा केही सहजीकरण भए पनि जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट गरिने छलफलमा भने मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगको पछिल्लो रणनीतिअनुसार प्रतिवेदन आएका जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै जाने र अन्तिममा प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा आयोगका पदाधिकारी आफैँ ती जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन बनाउने योजना आयोगले बनाएको छ ।
सदस्य पौडेलले भन्नुभयो, “केही जिल्लाले प्रतिवेदन दिएनन् भनेर अब आयोग चुप लागेर बस्दैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आयोगले काम अगाडि बढाउँदै जान्छ । ”
जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगलाई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन बढीमा तीन हप्ता लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।  कात्तिक तेस्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन आयोगमा आएमा मङ्सिरको दोस्रोदेखि तेस्रो हप्ताभित्र आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका प्रतिवेदन सरकारलाई प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ ।
जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगले मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तह निर्माण भएको छ कि छैन, जिल्लाको जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनका स्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र, जिल्लामा सञ्चालित महŒवपूर्ण आयोजना, जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायको कुल आम्दानी, रोजगारी र शैक्षिक अवस्थालाई समेत समेटेर आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।  यी सबै कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिए आयोगले पुनः प्रतिवेदन जिल्लालाई नै फर्काउनेछ ।
सरकारले गत चैत १ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको थियो ।  उक्त आयोगको समयसीमा एक वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

gorkhapatraonline