कार्तिक १८, २०७३- स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले कात्तिक २० भित्रै जिल्लामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पठाउन स्थानीय विकास अधिकारी नेतृत्वको प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले पछिल्लो पटक सरकारको आग्रहबमोजिम इलाकालाई समेत मापदण्ड बनाएर पुन:संरचनाको नयाँ कार्यसर्त र कार्यविधि तय गरेपछि पुन:संरचनाको काम दोहोर्‍याएर गरिरहेको छ । आयोगले कात्तिक ५ मा पुन:संरचनाका नयाँ आधार र जिल्लागत रूपमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर सहमति जुटाउन जिल्लामा पत्राचार गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगले निर्धारण गरेको कात्तिक २० भित्र पुन:संरचनाको प्रतिवेदन पठाउन सबै जिल्लालाई निरन्तर निर्देशन पठाइएको र अनुगमनसमेत भइरहेको बताए । ‘आगामी चैत्तमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएकाले पुन:संरचनाको काम कात्तिकभित्रै सकियोस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘बिदासमेत नबसेर पुन:संरचनाको काम सक्न स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । सातवटै प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूको अनुगमनका लागि सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ ।’

सरकारको आग्रहबमोजिम आयोगले पुन:संरचनाको मापदण्डमा इलाकालाई समेत समावेश गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढीमा ७ सय ४४ हुने गरी पुन: काम थालेको हो । नयाँ संख्या आएपछि त्यहीअनुसार जिल्लाहरूलाई पुन:संरचनामा सहमति जुटाउन आयोगले प्रत्येक जिल्लामा हुने न्यूनतम र अधिकतम स्थानीय तहको संख्या तोकेर पठाएको छ ।

यसअघि स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ तोकेर आयोगले काम  गरेको थियो ।  तर, राजनीतिक दलहरूले उक्त संख्या कम भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन मापदण्डमा इलाका समेतलाई आधार मान्न सहमति गरेपछि सरकारले असोज १२ मा त्यहीअनुसारको निर्णय गरेको थियो । आयोगका सदस्य निरज शाहले तिहार बिदा परेकाले काममा ठ्याक्कै प्रगति नदेखिए पनि कार्यालय खुलेपछि बिहीबारबाट प्रगति देखिने बताए ।

‘जिल्लाहरूमा छलफल बैठक भएको, प्रतिवेदनसमेत तयार भएको सूचना पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालय खुल्नासाथ प्रतिवेदनहरू प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।’ समयसीमा सकिन लाग्दा २/३ जिल्लाबाट मात्र प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरि पौडेलले धेरैतिरको रिपोर्टिङ सकारात्मक रहेको बताए । ‘७ जना सहसचिवमार्फत ७ वटै प्रदेशको दैनिक अनुगमन र रिपोर्टिङ लिने काम भइरहेको छ । रिपोर्टिङ राम्रै छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभित्र सबै तिरबाट प्रतिवेदन आइपुग्ने अपेक्षा छ ।’ उनले सचिव र मन्त्री स्वंयले दैनिक रिपोर्टिङबारे जानकारी लिइरहेको बताए ।

मन्त्रालयले पुन:संरचनाकै कामका लागि एलडीओहरूको भइसकेको सरुवासमेत तत्काललाई स्थगन गरेको थियो । सरुवा भइसकेका एलडीओहरू पनि जिल्ला छाड्न पुन:संरचनाको काम सक्ने हतारोमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । तर, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेसी दलहरूको विरोधको कारण मन्त्रालय र आयोगले अपेक्षा गरेअनुसारको सफलता हात लाग्न तत्काल मुस्किल देखिएको छ ।

‘प्रदेश नम्बर २ मा फरक खालको राजनीतिक परिस्थिति छ । अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको जानकारी आएको छ,’ आयोगका सदस्य शाहले भने, ‘उच्चस्तरमा समेत राजनीतिक सहमतिको वातावरण विकास हुँदै गएकाले त्यताबाट पनि समयमै प्रतिवेदन आउने आशा गरेका छौं ।’ उनले कात्तिक मसान्तभित्र नभए मंसिरको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमानाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।