बलराम बानियाँ, अब्दुल्लाह मियाँ

कार्तिक १२, २०७३- मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत तजबिजी निर्णयबाट कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्न थालेका छन् । सुशासन ऐन र नियमावलीमा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट हुन नसक्ने काम गर्नमात्र सल्लाहकार र विज्ञ राख्न पाइने व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै सबैजसो मन्त्रीले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई तलब र गाडी सुविधा पोस्न धमाधम नियुक्ति दिन थालेका हुन् ।

सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा ‘नियुक्त गर्नुअगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारहरूको कार्यविवरणसहित मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने’ प्रावधानसमेत मन्त्रीहरूले उल्लंघन गरेका छन् । कुनै पनि मन्त्रीले सल्लाहकार र विज्ञ राख्दा सुशासन ऐन र नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । त्यस्ता सल्लाहकार र विज्ञमध्ये धेरैजसोले सल्लाह/सुझाव दिनेभन्दा मन्त्रीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न बिचौलियाको काम गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीका सल्लाहकार र विज्ञहरूले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सरुवा, पदस्थापन र राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीका तर्फबाट मोलमोलाइको कामसमेत गर्न थालेका छन् । उनीहरूले मन्त्रीको शक्तिको दुरुपयोग गरी निजामती कर्मचारीको काममा ‘यस्तो गर र उसो नगर’ भनी हस्तक्षेपसमेत गर्ने गरेका छन् ।

अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरिएका सबैजसो विज्ञ र सल्लाहकारलाई मन्त्रालयमा नेमप्लेटसहितको आकर्षक कार्यकक्ष दिनुका साथै विलासी गाडी सुविधा दिइएको छ । सिंहदरबार र कतिपय मन्त्रालयका भवन भूकम्पले भत्किएका कारण मन्त्रालयहरू कोचिएर बस्नुपरेका कारण यी अनधिकृत सल्लाहकार र विज्ञलाई कार्यकक्ष दिनुपर्दा निजामती कर्मचारीलाई ठाउँ अभावले काम गर्न असुविधा भइरहेको छ । मन्त्रीका सल्लाहकार र विज्ञलाई गाडीको जोहो गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई हम्मे परिरहेको छ ।

मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरको प्रवक्ता, उपसचिवस्तरका सहप्रवक्ता र सूचना अधिकृत हुँदाहुँदै यी सल्लाहकार र विज्ञले मन्त्री र मन्त्रालयका तर्फबाट अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरूले कुनै कानुनी हैसियतबिनै मन्त्रालयको धारणा भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कामसमेत गर्ने गरेका छन् । यसअघिको सल्लाहकारको पालामा समेत मन्त्रीहरूले सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने गर्थे, तर यसपटक मन्त्रीले सल्लाहकार र विज्ञहरू नियुक्त गर्ने क्रम बढेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी सल्लाहकार राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकारसहित तीन सल्लाहकार मात्र राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर उनले कानुनी व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड उल्लंघन गरी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसहित ५ जना सल्लाहकार राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकार, विशेष सल्लाहकार र सल्लाहकारमात्र राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा चक्रपाणि खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रामदीप आचार्य, प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य, परराष्ट्र सल्लाहकारमा ऋषिराज अधिकारी र आर्थिक विकास सल्लाहकारमा श्रीराम पौडेल नियुक्त गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राखेका ५ मध्येको दुई सल्लाहकारको नियुक्ति अवैधानिक हो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक एक/एक जना, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई/दुई जना तथा मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक एक/एक जना र सवारी चालक र कार्यालय सहयोग दुई/दुई जनामात्र कानुनी रूपमा राख्न पाउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को ०६८ भदौ २९ को निर्णयले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने संख्या तोकेको हो । त्यसअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले तलबसुविधा दिने गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सुशासन ऐन र नियमावलीअनुसार कुनै पनि मन्त्रीलाई सल्लाहकार र विज्ञ राख्न स्वीकृति दिएको छैन । मन्त्रीहरूले राखेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो ।

तलब र गाडी सुविधा कहाँबाट दिएका छन्, हामीलाई थाहा छैन ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले निजामती सेवाको पदबाट हुन नसक्ने काम गर्ने अनुभव र विशेषज्ञता भएको व्यक्ति एक जना पनि नियुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ ।

जब कि सुशासन ऐन २०६५ को दफा ३४ मा ‘निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

सल्लाहकार र विज्ञ हुन सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रीले राखेका सल्लाहकार र विज्ञमध्ये धेरैजसो विशेषज्ञता र योग्यता दुवै नपुग्ने रहेको उल्लेख गरे ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कानुन व्यवसायी अरुण पञ्जियारलाई कानुन विज्ञ र पत्रकार रामजी दाहाललाई प्रेसविज्ञ नियुक्त गरेका छन् । सहसचिवस्तरको तलबसुविधा पाउने गरी नियुक्त दुवै जनालाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ ।

अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक सल्लाहकारमा पुण्यप्रसाद रेग्मी र पत्रकार त्रिभुवन पौडेललाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरेका छन् । दुवैलाई गाडी सुविधा दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार राख्ने प्रचलन थियो । प्रेस संयोजक भने अघिल्ला अर्थमन्त्री रामशरण महतका पालादेखि मात्र राख्न थालिएको हो ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रदीप चापागाईंलाई प्रेस सल्लाहकार र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले एकराज पाठकलाई प्रेस संयोजक भनेर नियुक्त गरेका छन् । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जनार्दन पोखरेललाई प्रेस संयोजक तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले राजेन्द्र किराँतीलाई प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा भने यसअघि पनि सञ्चार या प्रेस सल्लाहकार राख्ने प्रचलन थियो ।
वनमन्त्री शंकर भण्डारीले मन्त्रालयमा चार जना सल्लाहकार राखेका छन् । वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै जानकारी नभएका राजु लौडारीलाई उपसचिव सरहको तलब र गाडी सुविधासहित सल्लाहकार राखिएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले लौडारीबाहेक मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजना र जिल्ला वन मन्त्रालयका कर्मचारी राजन रेग्मी, सुरेन्द्र अधिकारी, विमल आचार्यलाई सल्लाहकारको हैसियतमा आफ्नो सचिवालयमा राखेका छन् । मन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई मन्त्रालयका अतिरिक्त वन विभाग, चुरे विकास समितिबाट तानेर गाडी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले शिव देवकोटा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जीवन भण्डारी, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले रमेश लम्साललाई आ–आफ्नो सचिवालयमा प्रेस संयोजक राखेका छन् । यी तीन जनाले औपचारिक रूपमा नियुक्ति पाइसकेका छैनन् । तर वैधानिक र औपचारिक कुनै हैसियत नभएका यी तीनै जनाले मन्त्रीका तर्फबाट प्रेसविज्ञप्ति भने जारी गर्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयहरूमा मात्र होइन, संसद सचिवालय र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा समेत गैरकानुनी रूपमा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ ।

सचिवालयमा वासुदेव शर्मा (बबिन) लाई सभामुख ओनसरी घर्तीको प्रेसविज्ञ र र प्रतिष्ठानमा डण्ड गुरुङलाई प्रेस सल्लाहकार छन् । दुवै ठाउँमा पहिलोपटक प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो । सचिवालय र प्रतिष्ठान दुवै ठाउँमा प्रेस सल्लाकार राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रतिष्ठानमा सञ्चार अधिकृत नै कार्यरत छन् ।