कार्तिक १०, २०७३- अमेरिकी सरकारले यहाँ रहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन सम्बन्धि अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टास्टस’, (टिपीएस) को सुविधालाई थप डेढ वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । ‘अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ को सचिवालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार आगामी वर्षको जुन  २४ सम्म यो सुबिधा बढाइएको हो ।

टिपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवम हिंसात्मक गृह युद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकहरुलाई मानवीय रुपले अस्थाई रुपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन १९९० मा लागु गरेको आप्रवासन सम्बन्धी कानुन ‘पी एल १०१–६४९’ले सो व्यवस्था गरेको छ ।

टिपीस सुविधाले  विशेषत अमेरिकामा बसोबास एवं कामकाजका लागि कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली आप्रवासीहरु एवं विद्यार्थीहरुलाई मद्दत हुनेछ । अगामी जुनसम्मका लागि उनीहरुलाई अमेरिकामा काम गर्ने अनुमती पत्र प्राप्त हुनेछ भने अस्थाई रुपमा नेपाल गएर अमेरिका फर्कन सक्ने ‘ट्राल्भल डकुमेन्ट’ समेत अध्यागमन विभागले व्यवस्था गर्नेछ ।

दैवी विपत्तीमा परेको सम्बन्धित देशका नागरिकहरुले अमेरिकामा आम्दानी गर्दै आफनो देशलाई मद्दत गरुन भन्ने नीतिको मुख्य उद्देश्य हो । अध्यागमन मुद्धा खेपेर जेल सजाय  भोगेका नेपालीहरुले यो सुविधाका कारण जेलबाट उन्मुक्ति व्यवस्था छ  । यसका अतिरिक्त विभिन्न रुपले ‘ डिर्पोटेसन’को सुचीलाई परेका नेपालीहरुलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गर्नेछ । टिपीएसको अवधि समाप्तपछि भने सम्बन्धित सबै पुरानै  स्थिति अर्थात गैरकानुनीको हैसियतमै फर्किनेछन् ।

अमेरिकामा यस्तो नेपालीहरुको संख्या २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । टिपीएसको नवीकरणका लागि राष्टसंघीय महासभाको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अमेरिकी अधिकारीहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

यसअघि अमेरिकाले सन २००१ मा आएको भूकम्पका कारण एल साल्भाडोरलाई, सन २०१० मा हैटीलाई,  समुद्री आँधी कारण सन १९९८ मा होण्डुरसलाई, गृह युद्वका कारण सन २०१२ मा  सिरियालाई सो सूचीमा राखेको थियो ।  सोमालिया, सुडान, लिविया, सियरा लियोन र निकारागुवालाई पनि यो सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।