बुधबारबाट दिल्लीमा हुन लागेको नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीच भएका पछिल्ला सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसमा आउने अप्ठ्याराहरु हटाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले बताएका छन्।
सन् १९८७ मा गठन भएको संयुक्त आयोगको बैठक लामो अन्तरालपछि दुईवर्ष अगाडि काठमाण्डूमा बसेको थियो।
उक्त बैठकमा सहमति भएका भनिएका कतिपय विषयहरु अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त भएका छन्।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको दुईपक्षीय संयन्त्रको उक्त बैठकलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
मुद्दा
दुई दिन चल्ने उक्त बैठकको पहिलो दिन बुधबार दुई देशका सचिवस्तरीय र बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुनेछन्।
आफ्नी समकक्षी सुष्मा स्वराज सहभागी हुने उक्त बैठकमा पछिल्ला समय भएका ऊर्जा तथा जलविद्युत, सडक निर्माण, डुबानका समस्या, सीमा सुरक्षा, प्रसारण लाइन र भूकम्पपछिको सहयोग जस्ता विषयमा समिक्षा हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताए।
उनले भने,”सीमापार प्रसारण लाइन र उर्जा व्यापार सम्झौतामा बाधा व्यवधान छ। त्यो मिलाउने, डुबानको मुद्दा, सिँचाइ संयन्त्र थप गर्ने लगायत हुलाकी सडकका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल हुनेछन्।”
त्यसबाहेक भूकम्पपीडितलाई सहयोग थप गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिँदै उनले भने, “जतिपनि विषयहरु छन्, ती तमाम विषयमा हामी समीक्षा गर्छौं र अगाडिको मार्गचित्र पनि कोर्न कोशिस गर्छौं।”
चासो
दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगको समीक्षा गर्ने उदेश्यले सन् १९८७ मा पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन भएपनि दुई वर्ष अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण गर्नु पूर्व मात्र लामो समयपछि यो समिति पुन: सक्रिय भएको थियो।
त्यसबेला आयोगको काठमाण्डूमा तेस्रो बैठक बसेको थियो।
दुई देशसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरुमा सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेकोले त्यसको लागि कार्यान्वयन संयन्त्र नै गठन भएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री महतले अब उक्त कमिटीले समस्या सुल्झाउने बताए।
उनको भनाइ थियो, “पहिला, पहिला हामीले उता बाट समस्या भयो भन्ने र उताबाट यताको समस्या भनेर देखाउने गरिन्थ्यो। अब यो संयुक्त संयन्त्र भएपछि त्यसले तत्काल कहाँबाट समस्या आएको हो, त्यो अनुसार समाधानका लागि पहल गर्नेछ।”
भारतीय पक्षले भने बैठकमा सीमा अपराधको नियन्त्रण र सुपुर्दगी सन्धिका विषयमा रुचि देखाएको बताइन्छ।
यद्यपि उक्त विषयले स्थान पाउन नसक्ने संकेत परराष्ट्रमन्त्री महतले गरेका छन्।
BBC