संसदमा लोकमानसिंह विरुद्ध महाभियोग प्रताव पेस गर्दै सांसदहरु महेन्द्रबहादुर शाही, समर्थनमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र एमाले सचेतक भानुभक्त ढकाल
लोकमानविरुद्धको महाभियोग
काठमाडौं: अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै उनको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि मंगलबार संसद्मा भएको छलफलमा सत्तासीन दलकै सांसदहरूले कार्कीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने शीर्ष नेताहरूको आलोचना गरेका हुन् ।
एमाओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नौ अभियोगसहित कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई सांसदहरूले समर्थन जनाए पनि कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने नेताहरूको पनि चर्को आलोचना गरे । ‘केही वर्षअगाडि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गम्भीर गल्ती गर्नुभएको थियो’, कांग्रेस सांसद एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, ‘त्यतिखेर हामीले कार्कीलाई नियुक्त नगरौं भन्दा पार्टी सभापति सुशील कोइराला र तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले हामीले सकेनौं, हामी हार्यौं भन्नुभयो । हामीले कोसँग हारेको हो ? कोसँग नसकेको हो ? ‘
मन्त्री थापाले भारतको नाम लिएनन् तर बुझिने गरी भारतीय गुप्तचर संस्थाका अधिकारीहरूसमक्ष आफ्नो केही नलागेको भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू त्यसबेलाका राष्ट्रपतिलगायतबाट आएकोतर्फ संकेत गरेका थिए ।
‘अरूको दबाबमा कार्कीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु नेताहरूले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै थापाले भने, ‘जबसम्म दलहरूले कोसँग हारेको, कोसँग थाकेको, त्यसलाई छाती पिटेर भन्न सक्दैनन्, जति संविधान बनाए पनि हामी त्यसकै वरिपरि घुमेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर उनको पार्टी कांग्रेसले भने महाभियोगको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्नेमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।
सत्तामा रहेका दलहरूसँग पनि छलफल नगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि यसलाई पारित गर्नुपर्ने थापाले बताए ।
प्रस्तावका समर्थक एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान र कानुनलाई हातमा लिएर समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेका कारण कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको प्रस्टीकरण दिए । सत्ता समीकरणसँग महाभियोग प्रस्तावको कुनै साइनो नरहेको उल्लेख गर्र्दै ढकालले भने, ‘शाही शासनभन्दा बढी प्रताडित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि यो प्रस्ताव ल्याएका हौं । संसद्को साझा प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउन म सबैसँग आग्रह गर्छु ।’
राप्रपा नेपालकी कुन्ती शाहीले राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै आफ्नो दलले महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।
नेमकिपाकी अनुराधा थापामगरले भारतको दबाबमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, होइन भनी प्रश्न गरिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम पनि भारतकै हातमा सुम्पिएको उल्लेख गर्दै थापाले भनिन्, ‘अख्तियार प्रमुखमाथि लागेका आरोपका विषयमा प्रस्तावकले परिवर्तनका पक्षमा रहेका दलका नेताहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन लागेका कारण छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याए ।’
उनले भनिन्, ‘लोकमान चोर भए, उनलाई सिफारिस गर्ने को हुन् ? लोकमान भारतीय दलाल हुन् भने उनलाई सिफारिस गर्नेहरू के हुन् ? ‘ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भारतकै दवावमा कार्यालय समय अगावै कार्कीलाई सपथ खुवाउन लगाइएको पनि उनले दाबी गरिन् ।
कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले कार्कीको रहस्यमय ढंगले नियुक्ति गरिएको भन्दै सिफारिस गर्ने नेताहरूले संसद्लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीका सुशील कोइराला हुनुहुन्न । प्रचण्ड र झलनाथ खनालले किन नियुक्ति गरिएको भन्ने कुरा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ ।’
कांग्रेसलाई बाइपास गरेर प्रस्ताव ल्याइएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले अख्तियार प्रमुख कार्की श्री ६ बन्न खोजेको आरोप लगाए ।
एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गर्र्दै यसलाई सत्ता समीकरणसँग जोड्न नमिल्ने बताए ।
‘एकैपटक हठात् यो प्रस्ताव आएको होइन’, अधिकारीले भने, ‘विकसित घटनाक्रमलाई संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले महाभियोग मात्र विकल्प थियो ।’
नेकपा मालेका सीपी मैनालीले जनभावनाविपरीत नेताहरूले तत्कालीन समयमा कार्कीको नियुक्ति गरेको आरोप लगाए । ‘जनतासँग माफी माग्न र पश्चाताप गर्नका लागि पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ मैनालीले भने ।
फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पार्न महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आशंका व्यक्त गरे पनि प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले कार्कीलाई नियुक्ति गर्दा नेताहरूले गलत गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टी महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताइन् ।
त्यसअघि माओवादी केन्द्रका सांसद शाहीले सार्वभौम संसद्को अपहेलना र अटेर गरेको, अदालतले म्याद तामेली गर्न जाँदा भिजिलान्ते प्रयोग गरी अदालतको अपहेलना गरेको, नातेदार र नजिक मान्छेहरूको उजुरीलाई तामेलीमा राखेको, आफ्ना नातेदारको लगानीमा रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना संख्या बढाउन दबाब दिएको, अख्तियारलाई अपारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरेको, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई आतंकित बनाएकोलगायतका आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
महाभियोग प्रस्ताव समितिमा नपठाई संसद् बैठक कात्तिक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । संसद्मा छलफलपछि ११ सदस्यीय महाभियोग समितिमा प्रस्ताव जानेछ । उक्त समितिले कार्कीलाई सफाइको मौकासहित एक महिनाभित्र संसद्मा प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।त्यसपछि मात्र प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान हुनेछ ।
annapurnapost