काठमाडौं: भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ हुनपर्ने भन्दै नेपाललाई पुनः दबाब दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पन्ध्र दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह नेपालमा ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ हुनुपर्ने भन्दै त्यस सन्दर्भमा नेपालको धारणा मागेको हो ।
परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा नेपालले तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ कुटनीतिक च्यानलबाट भारत सरकारलाई दिइसकिएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।
यद्यपी नेपाल र भारतबीच बिहीबार नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको एक दिने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा उक्त एजेन्डा भारतीय पक्षले उठाउने सम्भवना रहेको ती अधिकारीले बताए ।
‘यस विषय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नउठाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’, बैठककमा लागि नयाँ दिल्ली पुगेका ती अधिकारीले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भने । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले यस सम्बन्धमा नेपालको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस विषयमा अहिले कुनै निर्णय लिन नसकिने भारतीय पक्षलाई बताइसकेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपी यो विषय नयाँ भने होइन । भारतले विगतदेखि नै यस मुद्दामा सहमत गराउन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएदेखि नै नेपालले अव्यावहारिक भन्दै हटाउन चाहेको सन्धिको प्रावधानलाई टेकेर उक्त मुद्दालाई भारतले पुनः अघि सारेको हो ।
उक्त सन्धिको धारा ७ ले भारत र नेपालका नागरिकलाई एक अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुन, एक अर्काको देशभित्र सहज रुपमा घुमफिर गर्ने सुविधा बताउँछ । यद्यपी यस धाराको पालना नेपाल र भारत दुवैले गरेको देखिँदैन ।
धारा ६ ले नेपाल र भारतले एक अर्को देशका नागरिकलाई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि एक अर्काको भूमिमा सहभागी हुन पाउने सुविधा दिएको छ । तर, यस प्रावधानको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालले माथि उल्लेखित प्रावधान पूर्णरुपमा अव्यावहारिक मान्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा समेत यी प्रावधानका विषयमा एक पटक छलफल भइसकेको प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यले बताए । भारतमा अहिले ६० लाख भन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको र उनीहरूलाई सहज सुविधा दिइराखिएको भन्दै भारतले आफ्ना नागरिकलाई पनि नेपालभित्र सहज रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने, उनीहरूले सम्पत्ती किनबेच र बसोबासको सुविधा दिइनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरी आफ्नो एक भूभागबाट अर्को भूभागमा सडकबाट सहज रुपमा ब्यापारका लागि औपचारिक रुपमा सम्झौता गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ । अहिले पनि भारतीय भूमिबाट नेपाली भूमि हुँदै फेरी भारतीय भूमितर्फ नै ब्यापार हुने गरेको छ । तर यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक सम्झौता भने छैन ।
annapurnapost