देउवाले विकल्पमा अख्तियारको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आउने भन्ने विषय मुख्य सरोकार रहेको बताए । ‘अब आउने अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिकर्मीलाई मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ? एउटा लोकमान फाल्ने मात्रै मुख्य सरोकार होइन, उनीसँगै अख्तियारलाई कस्तो संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो चासो हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फ्रान्सको मोडलमा विकास गरेको देउवाको भनाइ थियो । उनले अदालतबाट समेत कार्की फालिने अवस्था रहेकाले कांग्रेस बचाउने पक्षमा जान नसक्ने संकेत गरेका थिए ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाअभियोग प्रस्तावको मुद्दामा कांग्रेस न्यायालयको भूमिकामा रहेको जनाउँदै हतार गरेर निर्णय लिन नहुने बताएका थिए । ‘न्याय सम्पादन गर्ने काम धेरै गाह्रो हो, हतार गरेर हामीले निर्णय लिन हुन्न,’ पौडेलेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हिजो को/को मिलेर ल्याए अहिले को/को मिलेर फाल्न खोज्दै छन् ? यसमा कांग्रेस किन प्रयोग हुने ?’ उनले त्यतिबेला पनि आफू लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘मसँग समर्थन खोज्न लोकमान भेट्न आउँदा मेरो उम्मेदवार बाबुराम आचार्य हो भनेर पठाएको थिएँ । तर, म राजधानी बाहिर भएका बेला उनलाई प्रमुख बनाइयो । अहिले किन फाल्न खोजिँदै छ ? यसको गम्भीर अध्ययन जरुरी छ ।’

महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खडकाले महाअभियोग प्रस्तावलाई कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘कांग्रेससँग छलफल नगरी एकाएक ल्याइएको यो प्रस्तावमा कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने कुनै न कुनै षड्यन्त्र छ,’ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘त्यसै कारण कांग्रेसले हतार गरेर निर्णय लिइहाल्न हुन्न ।’

खड्काले कांग्रेसका नेताहरूविरुद्ध मात्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाउँदा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू नबोलेको भन्दै अहिले एमाले र माओवादीका नेताहरूविरुद्ध अख्तियार लाग्यो भनेर कांग्रेस किन बोल्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले कांग्रेस महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जान नहुने अडान राखेका थिए ।

नेता प्रदीप गिरीले एउटा व्यक्तिले मुलुकलाई आतंकित पार्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिन नेतृत्वसँग आग्रह गरेका थिए । ‘यो विषय जति लम्बियो त्यति खतरनाक बन्दै जान्छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘यसलाई तुरुन्त टुंग्याइहाल्नुपर्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले पनि जनमतको कदर गर्दै कांग्रेसले महाअभियोगको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘महाअभियोगको प्रस्ताव कसले ल्यायो/ल्याएन भनेर चिन्ता गर्ने बेला अहिले होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा पार्टी जानुपर्छ ।’

संविधान संशोधनमा अग्रसरता लिने
कांग्रेसले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजान संविधान संशोधनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलसँग छलफल र गृहकार्य गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन अग्रसरता लिने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको हो ।

कांग्रेसले चैत मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन पार्टी दृढ रहेको जनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई कांग्रेसले राजनीतिक दलहरूको सुझाव र सहमतिका आधारमा पुन:संरचनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले सबै प्रदेश र जिल्लामा एक महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।