कार्तिक १०, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आठ वर्षअघि आफूमाथि कारबाही नटुंगिँदै योजना आयोगको विशेष अधिकृत पदबाट राजीनामा गरेको भेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया जारी राखेको र त्यसक्रममा लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पत्राचार गरेकै अवस्थामा कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते राजीनामा गरेका हुन् । उनको उक्त राजीनामा २०६५ असोज ४ मा स्वीकृत भएको थियो । भूकम्पका कारण हराएको भनी सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि उक्त फाइल भेट्टाएको हो ।

‘कुनै व्यक्तिले आफूमाथि कारबाहीकै क्रममा राजीनामा दिए उसले सफाइ पाउने हुँदैन,’ कार्की विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘सफाइ पाएपछि राजीनामा दिए मात्रै ऊ निर्दोष ठहरिने हो । उहाँको हकमा त्यस्तो देखिएन ।’ भारतको भ्रष्टाचार नियन्त्रणकारी निकाय सेन्ट्ररल भिजिलान्स कमिस्नर पिजे थोमस यही दृष्टान्तमा पदमुक्त भएको नजिर सुनाउँदै उनले कार्कीका हकमा पनि कारबाहीकै क्रममा राजीनामा आएकाले उच्च नैतिकवान चरित्रको परिभाषामा राख्न नमिल्ने दाबी गरे ।

गत भदौ ३१ गते सर्वोच्चले कार्कीको मुद्दा फेरि सुनुवाइ गर्नेगरी जारी गरेको आदेशमा राजमाझी आयोगको सिफारिसलाई पनि उल्लेख गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ का दौरान दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहर गरी रायमाझी आयोगले कार्कीलाई कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६३ चैत ११ गते कार्कीलाई पत्र काटेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्कीको हकमा कारबाहीयुक्त रहेको थियो । तर उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेजका क्रममा भएको फैसलामा ‘कार्की सिफारिस भइसकेको विषयलाई निस्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएको देखिँदैन’ भनिएको थियो । कारबाहीको पत्र काट्नासाथ राजीनामा दिएकाले कार्कीमाथिको कारबाही प्रक्रियामै रहेको र त्यस कारणले उनी अयोग्य भएको दाबी रिट निवेदकहरूको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०७०  मा प्रतिपादित नजिरले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिदिएको प्रतिवेदनलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख थियो । ‘आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य अपराधमा जस्तो मुद्दा चलाउन आवश्यक छ वा छैन भनी सिफारिसको औचित्यमाथि अन्यथा प्रश्न गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने,’ उक्त नजिरमा भनिएको छ ।
पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलतापछि मुख्य सचिवबाट कारबाही भई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिर्जित विशेष अधिकृत पदमा सरुवा भएका कार्की लगातार लामो समय बिदा बस्दै आएका थिए । उनले पटकपटक बिरामी भएको कारण देखाइ बिदा थप्दै आएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट पुष्टि हुन्छ । २०६४ साउनसम्म उनले आफ्नो बिदा थप गराइरहेका थिए ।

बारम्बार बिदा लिइरहेका कार्कीमाथि सामान्य प्रशासनले समेत कारबाही थालेको देखिन्छ । त्यसपछि भने उनले पत्र पनि नबुझी इन्कार गरेको सामान्यको  अर्को फाइलबाट देखिन्छ । २०६४ भदौ २० गते उनको घरमा पत्र पठाउन महानगरीय प्रहरीको सहयोग लिँदा पनि सम्भव नभएर फिर्ता आएको भनी तत्कालीन शाखा अधिकृत धु्रवबन्धु अर्यालले पत्र तयार गरेका छन् ।

कार्कीले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई सम्बोधन गरी १ वर्षका लागि भन्दै असाधारण बिदा माग गरे । बिदा अस्वीकृत भयो । आयोगका तत्कालीन सहसचिव मुक्तिनारायण पौडेलले २०६४ असोज ३० गते पत्र लेखी असाधारण बिदा अस्वीकृत भएकाले यथाशीघ्र सचिवालयमा हाजिर हुन आउनु भनी अनुरोध गरेका छन् ।

त्यसपछि भने प्रशासनले प्रहरी नै प्रयोग गर्नुपर्‍यो ।

तर पत्र तामेली गर्न नसकी फिर्ता भयो । केही सीप नलागेपछि आयोग सचिवालयले २०६४ कात्तिक १३ मा महानगर १० वडालाई चिठी लेखी घरमा पुर्‍याइदिन आग्रह गर्‍यो । ‘कार्कीका नामको चिठी घरमा जाँदा बुझ्न नमानेकाले पत्र निजकै घरदैलोमा टाँस गरी साक्षी रोहबर राखी मुचुल्का दियौं,’ महानगरपालिका १० नम्बर वडा सचिव निर्मला सुवेदीले तयार पारेको मुचुल्कामा उल्लेख छ ।