कार्तिक ९, २०७३- अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको काम कारवाहीको विषय संसदमा उनी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै उठेको होइन । धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएका थियो । कार्कीले आफू बिरुद्ध उठेका बिषयलाई कहिल्यै पनि प्रष्ट पार्ने काम गरेनन् । आफू उपर उठेका बिषयहरुमा चित्त बुझ्दो जबाफ दिनुको सट्टा पूर्वाग्रहले काम गर्दै गए । त्यस कारण उनका बिषयमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुदै गयो र टिकाटिप्पणी जनस्तरबाटै उठ्न थाल्यो ।

संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव कांग्रेसको समर्थन विना पास हुने अवस्था छैन । यो राजनीतिक ज्ञान प्रस्ताव दर्ता गराउनु हुने प्रमुख विपक्षी एमाले र सत्ताको नेतृत्व लिएका माओवादी केन्द्रलाई थाह नहुने कुरै भएन । तर, कांग्रेसलाई समेत सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने चेष्टा किन भएन भन्ने प्रश्न यतिबेला हामीभित्र चर्को रुपमा उठिरहेको छ । कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किन आफ्नै सत्ता साझेदार दलसंग छलफल गर्न चाहनुभएन भन्ने बिषयलाई कांग्रेसले गम्भिर रुपमा उठाएको हो । हाम्रा पार्टीका सभापति शेरवहादुर देउवाले समेत लोकमानसिंह कार्कीका कामकारवाहीबाट सन्तुष्ट नभएको बताईसक्नु भएको छ । त्यसैकारण कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिमा महाअभियोगको प्रस्तावभित्र अन्य राजनीतिक षड्यन्त्र हुनसक्ने अड्कलबाजी भएका हुन् । आशंका उव्जिएको हो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले गल्ती गर्यो भन्दैमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि त्यसैका आधारमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन हुन्न । कुनैपनि बिषय सही या गलत के हो भन्ने आधारमा कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो । एमालेले गल्ती गर्‍यो या माओवादी केन्द्रले गठबन्धन संस्कृति विपरित गयो भन्दैमा कांग्रेसले गलत निर्णय लिन सक्दैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा कतिपयबाट महाअभियोग नै लगाउनु पर्ने गल्ती भएको छैन भन्ने खालका दृष्टिकोण पनि आएका छन् । कित ठूलो मान्छेले सानोतिनो गल्ती गर्न पाउनु पर्छ भन्नुपर्यो नत्र साना ठूला सबैलाई गल्तीको भागीदार बनाईनु पर्छ । बिषयलाई सापेक्ष भएर हेर्दा कांग्रेस महाअभियोग प्रस्तावाको पक्षमा उभिनै पर्छ र उभिन्छ पनि । अझ संसदीय मान्यता विपरित गएका आयोग प्रमुख कार्कीबिरुद्ध संसदीय मान्यताको हिमायती दल कांग्रेस आफैले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउने नेतृत्व लिने र यसलाई आफ्नो एजेण्डा बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

यो घटनासँगै अहिलेका राजनीतिक मुद्दाहरु जोडिएका छन् । आजको राजनीतिको प्राथमिकता भनेको प्रमुख दलहरुबीचको एकता कायम गरी संविधान कार्यन्वनयमा जानुपर्ने अवस्था हो । संविधान कार्यन्वनयका लागि संविधान संशोधनको बिषय अहिले मुख्य एजेण्डा बनेको छ । संविधान संशोधन गरेर आम स्वीकृतिको वातारण निर्माण गर्न र संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयालाई अघि बढाउन, त्यसका लागि संविधान जारी गर्ने ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहन जरुरी छ । यो महाअभियोग प्रकरणमा कांग्रेस विपक्षमा उभियो भने ठूला दलहरुबीचको विभाजनको आधार देखा पर्दछ । सम्पूर्ण प्रकृया नै खतरा पर्न सक्छ । ठूला दल एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थिती बन्यो भने राजनीतिक दलहरुको मुख्य कार्यभारको रुपमा रहेको संविधान कार्यन्वयनको प्रकृया अघि बढ्न सक्दैन । बरु सवै राजनीतिक दलहरुको सहकार्यको वातवरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

कांग्रेसभित्र पहिला कतिपय बिषयहरुमा छलफल नै हुन्थेन । एकैचोटी निर्णय हुन्थ्यो । जसका कारण पार्टीभित्र निरन्तर नेतृत्वको आलोचना हुँदै आयो । यसपटक यस बिषयमा गम्भिर र बढी नै छलफल भयो । छलफलले राम्रै सन्देश दिएको छ । भोलीका दिनमा जस्तासुकै बिषयमा पनि यसरी नै छलफल भएर निर्णय होस भन्ने सबैजसो केन्द्रिय सदस्यको चाहना छ । छलफलका क्रममा पनि लोकमानलाई कसैले पनि राम्रो हो भनेर भनेको पाईएन । तर, विपक्षी एमालेको लहलहैमा लागेर किन जाने ? भन्ने मत मात्रै छ । यो बिषय विशुद्ध एउटा व्यक्तिको आचारणसंग जोडिएको छ । नकी कुनै वाद या सिद्धान्तसंग जोडिएको छ । यहाँ कम्युनिष्ट दर्शन र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबीचको छनोट हुँदै होइन । नकी राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्न हो । प्रश्न हो लोकमान कार्कीको आचरण र उनले खडा गरेको राज्य आतंक । एउटा व्यक्तिको आतंकबाट हामी किन डराउने ?

कांग्रेसले किन निर्णय लिनुपर्छ भने यो बिषय एमालेले उठाएको मात्रै छैन । संसदमा हाम्रै साथीहरु गगन थापा र धनराज गुरुङले सवैभन्दा पहिला उठाउनु भएको छ । सवै चूप बसिरहेका बेला उहाँहरुले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर महाअभियोगको जग खन्नु भएको थियो । त्यसपछि राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विशेष समय लिएरै धारणा राख्नु भयो । उहाँहरु कांग्रेसका नेताहरु हुन भन्नेकुरा सबैमा ज्ञात छ । पार्टीभित्रै धेरै पहिला म र मजस्तै साथीहरुले पनि यो बिषयलाई प्रवेश गराएको हो । गोविन्द केसीले राखेको मागसंगै यो बिषयलाई हामीहरुले पार्टीभित्र उठाएका थियौं । त्यसैले एमालेको बिषय मात्रै होइन । अब यो बिषय सवैको साझा मुद्दा भईसकेको छ । यसलाई कांग्रेसले नेतृत्व लिएर निर्णय गर्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले अग्रसरता लिनसाथ अन्य राजनीतिक मुद्दामा समेत सहमतिको वातवरणको ढोका खुल्ने देखिन्छ । एमालेसँग बढ्दै गएको दुरी कम हुने र त्यसले संविधान संशोधनमा समेत सघाउने अवस्था आउन सक्छ । अर्को कुरा हामी यो प्रस्तावको विपक्षमा गयौं भने बर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहन पनि नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ र कम्यूनिष्टहरुको एलायन्समा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुनसक्छ । यो बिषयमा पार्टी शीर्ष नेतृत्व अनभिज्ञ देखिन्न । केन्द्रिय कार्यसमिति र संसदीय दलको छलफलपछि कांग्रेस महाअभियोगको प्रस्तावकै पक्षमा रहने निर्णय हुन्छ ।

(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)