एमालेको चुनौतीः कांग्रेस र गोविन्द केसी कहाँ छन् ?
४ कात्तिक, काठमाडौं । जतिबेला ०७० साल वैशाख २५ गते लोकमानसिंह कार्की एमालेसहितको सर्वदलीय सहमतिबाट ६ वर्षका लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने, त्यसबेला एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल लोकमान नियुक्तिको विरोध गर्दै शीतलनिवासमा डेलिगेसनसहित पुगेका थिए ।
आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा लोकमानसिंहले वहालवाला एमाले मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र लेखे । ज्ञवालीले अपमानित भएर राजीनामा दिनुपर्यो ।
लोकमानसिंहले सार्वजनिक पदमै नरहेका एमालेका पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितका छोरा डा. विजय पौडेललाई अख्तियारमा हाजिर हुन पत्र लेखे । यसको एउटै कारण थियो एमाले नेता पौडेलमाथिको प्रतिशोध ।
नेकपा एमालेलाई पटक-पटक जिस्क्याउँदै आएका लोकमानले माओवादी र एमालेका नेताहरुलाई ठोक्दै जाने र कांग्रेस-राप्रपाका नेताहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप वामपन्थी नेताले लगाउँदै आएका छन् ।
राप्रपा नेपालका सांसद गणेश थापा, राप्रपानिकट आयल निगमका हाकिम गोपाल खड्कालगायतका भ्रष्टाचार मुद्दामा लोकमानले केही पनि गरेनन् । कांग्रेसभित्रको त्रिपाल काण्ड, जस्तापाता काण्ड आदिमा कुनै मन्त्रीलाई राधा ज्ञवालीलाई जसरी पत्र काट्ने काम गरिएन भन्ने गुनासो वाम नेताहरुको छ । त्रिपाल काण्डमा सानो तहको कर्मचारीलाई दोषी देखाएर ठूलालाई जोेगाउने काम गरिएको एमालेको आरोप छ ।
यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघिल्लो महिना भारत भ्रमणबाट फर्कँदा नर्फकंदै लोकमानले लडाकूको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने भन्दै कृष्णबहादुर महरादेखि प्रचण्डसम्मलाई एक्शन लिए । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिको फाइल मागेपछि कार्कीले लडाकू शिविरमा भएको भनिएको फाइल खोल्ने उद्घोष गरेका थिए ।
तर, प्रचण्डले आएर सोध्नासाथ उनले ‘हैन हैन’, भन्दै प्रचण्डसँग लोलोपोतो गर्ने काम गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि गरेको एक्शनको रनाहामा परेका लोकमान प्रचण्ड भारतबाट नर्फकँदै माओवादीतिर जाइलाग्न खोजेका थिए, जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक भयो ।
जब एमाले नेताले पूर्वसूचना पाए…
अदालतलाई छल्न विदेश गएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंहले कार्की त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइला टेक्दा नटेक्दै संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो । जुन धेरैका लागि एक प्रकारले सरप्राइज थियो । नहोस् पनि किन ? लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १४ दिन अनसन बस्दा समेत सुनुवाइ भएको थिएन ।
बुधबार एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो पनि पछिल्लो समय दुई ध्रुवमा रहेका सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल एमाले मिलेर । यो कसरी सम्भव भयो ? यसका पछाडि केही रोचक कारणहरु रहेछन् ।
यो प्रश्नमा एक नेता भन्छन्, लोकमानले विदेशबाट र्फकनासाथ एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा डाम्न खोजेका थिए, उनी आफैं डामिएका छन् ।’
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि कडा एक्शन लिएपछि विदा मिलाएर सरकारी खर्चमा क्यानडातिर लागेका लोकमानले केही समय दुबईमा बसेर एमाले नेताहरुलाई अख्तियारको निशाना बनाउने योजना बनाए, जुन उनका लागि ऐतिहासिक भवितव्य बन्न पुग्यो । र, त्यही कारणले विमानस्थलमा ओर्लँदा नओर्लंदै एमाले र माओवादीको संयुक्त आवेदनमा बुधबार साँझ संसदमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।
एमाले र माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ, लोकमान एमाले र माओवादीका दुबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने योजनासहित नेपाल आएका हुन् । महाअभियोग दर्ता नगरेको भए आज विहानै उनले पत्र काटिसक्ने, माओवादी नेताको दाबी छ । उनले बताए अनुसार लोकमानले तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरुलाई नै पत्र काट्ने योजना बनाएका थिए ।
यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि डा. बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मको नाम रहेको उनको तर्क छ । साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल लगायतको नाम पनि लोकमानको सूचीमा रहेको उनले दाबी गरे ।
‘कार्की प्रतिशोधपूर्ण तवरले आएपछि अकस्मात महाअभियोग नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’ माओवादीको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, अकस्मात नयाँ कदम चाल्नुपर्ने हुँदा पार्टी भित्र र सत्तारुढ दलसँग समेत छलफल गर्न नभ्याइएको हो ।’
सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने फैसला गरेपछि लोकमान त्यसलाई छल्न विदेश गएका थिए । नेताहरुका अनुसार उनले आफ्नो मुद्दा मिलाइ दिन प्रमुख दलहरुका नेताहरुलाई दबाव दिए र त्यसले काम नगरेपछि नेताहरुलाई पत्र काट्ने धम्की योजनासहित नेपाल आएका थिए । तर, एयरपोर्टबाट टंगाल पुग्गदा नपुग्दै राति नै निलम्बनको पत्र आइपुग्यो ।
एमालेको प्रस्तावमा माओवादीको साथ
स्रोतहरुका अनुसार लोकमानविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीले अघि सारेका थिए । बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्नुपूर्व ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उनको योजना सुनाए र महाअभियोग दर्ताको प्रस्ताव राखे । प्रचण्ड यसमा सहमत भए ।
संसदलाई सम्बोधन गरेपछि प्रचण्डले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहयोगको प्रस्ताव राखे । तर, उनले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छु भन्ने जवाफ दिएको माओवादीका नेता बताउँछन् ।
देउवा सकारात्मक भए पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि एमालेले माओवादीलाई साथमा लियो । र, आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्यो । हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई समेत कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको जानकारी दिइएको थिएन ।
सत्तारुढ माओवादीले भने संस्थागत निर्णय नै नगरी आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएको थियो । यसमा सक्रिय एक नेताले भने, एमालेले मात्रै एक चौथाई नपुगेपछि हामीले पुर्याइदिएको हो ।’
माओवादीको बिहीबार बसेको हेडक्वाटर बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको छ । र, केही नेताले यसलाई कांग्रेसले जस्तै सत्ता गठवन्धन टुटाउने एमालेको षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंकाले पनि हेरेका छन् । तर, एमाले नेताहरुसँग भएको छलफलमा संलग्न एक नेता भने यो सहकार्य सत्तासँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् ।
एमालेको प्रश्नः कांग्रेस र गोविन्द केसी कहाँ छन् ?
लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनुपर्ने मुद्दा आफूहरुले भन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस र डा. गोविन्द केसीले अघि सारेको एमालेका एक उच्च तहका नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने- ‘हिजो अस्तिसम्म एमाले कहाँ छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा एमालेलाई कुट्ने काम भइरहेको थियो, अहिले एमाले अघि सरेको छ, तर गोविन्द केसी र कांग्रेस कहाँ छन् ? उनीहरु पनि अगाडि आउनुपर्यो ।’
लोकमानले जे गरिरहेको छन्, त्यो लोकतन्त्र र कानूनी शासनको बर्खीलापमा भएकाले सबैले मिलेर कानूनी सर्वोच्चता र विधिको शासन जोगाउनुपर्ने ती एमाले नेताले बताए । उनले भने- ‘लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज सबैभन्दा पहिले कांग्रेसका गगन थापा र धनराज गुरुङहरुले उठाएको हो, त्यसैले यो सबै दलको एजेण्डा हो । अब यसमा गोविन्द केसीले पनि कांग्रेस नेताहरुलाई दबाव दिन जरुरी छ ।’
onlinekhabar