३० असोज, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध नगराउँदा काममा अवरोध भएको भन्दै आयोगले गुनासो गरेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रत्येक गाउँ विकास समिति र ईलाकागत जनसंख्याको विवरण ३ दिनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
कार्यालयले प्रत्येक नगरपालिकाको वडागत रुपमा जनसंख्याको विवरण समेत आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
इलाकाका आधारमा स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले असहयोग गरेको आयोगले आरोप लगाएको थियो । मन्त्रालयले भने आयोगले मन्त्रालयसँग हुँदै नभएका विवरण मागेर निहुँ खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएको थियो ।
दुई संस्थाबीच विवाद चर्किएपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आयोगलाई आवश्यक पर्ने विवरण आवश्यकता अनुसार अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरेर भएपनि उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरि पौडेल र सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मा लगायत सरकारका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
onlinekhabar
