सरकार भन्छ- इलाकाको विवरण छैन, आयोगले निहुँ खोज्यो
आयोगले मन्त्रालयले इलाकाका सम्वन्धमा आवश्यक विवरण नदिएर असहयोग गरेको आरोप लगाएसँगै विवाद चर्किएको हो ।
विवादकै वीच आयोगले इलाकाको तथ्यांक संकलनमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असहयोग गरेकाले अब चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्भावना अन्त्य नजिक पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आयोगका एक सदस्यले भने, ‘तीन पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इलाकाको सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन ताकेता गर्दासमेत मन्त्रालयले इलाकाहरुको सीमांकन, भूगोलको क्षेत्रफल, जनसंख्या, आम्दानीका स्रोत लगायतका विवरण उपलब्ध गराएको छैन, अब चैत्रको निर्वाचनको भर भएन ।’
उनले भने, अब आयोगले कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै प्रतिवद्धता जनाउन सक्दैन ।
यस्तै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले पनि मन्त्रालयले आयोगको काममा सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालयले आवश्यक विवरण दिन ढिलाइ गर्दा आयोगले थप काम अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयले भुगोलको डिजिटल नक्सा समेत आयोगलाई दिइरहेको छैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने मन्त्रालयका सचिवले सबै विवरण दिन्छु भन्नुभएको हो, तर अहिले माग्दा एउटा पनि विवरण पाएका छैनौँ ।’ अध्यक्ष पौडेलले अघि भने ‘आयोग आफैँले सबै सूचना संकलन गर्नु परे प्रतिवेदन तयार गर्न बर्षौँ लाग्न सक्छ ।’
मन्त्रालय भन्छ, हामीसँग विवरण छैन, आयोगले निहुँ खोज्यो
मन्त्रालयले भने आफूसँग भएको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेको बताएको छ । अनलाइनखबरसँगको जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगले मन्त्रालयसँग नभएको विवरण मागेर निहुँ खोज्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘भूगोल र जनसंख्याको विवरण उपलब्ध गराएका छौँ, उहाँहरुले भनेको जस्तो आर्थिक स्रोत साधनको विवरण मन्त्रालयसँग पनि छैन, सचिव अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको १५ बर्ष भयो, मन्त्रालयसँग नभएको विवरण मागेर आयोगले खोचेँ थाप्ने काम गर्न भएन ।’
अधिकारीले बाँकी विवरण आफैँ खोज्न आयोगलाई भनिसकेको समेत बताए । ‘जे जति विवरण थियो, त्यो दिइसक्यौँ, बाँकी हामीसँग पनि छैन, सचिव अधिकारीले भने ‘कर्मचारी चाहिन्छ भने दिन सक्छौँ बाँकी के के चाहिने हो, आयोग आफैँले खोजोस् ।’
onlinekhabar