फाइल तस्बिर
सत्य निरूपण–बेपत्ता आयोग
यम विरही
काठमाडौंः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनकार्य प्रारम्भ गरेका छन् । सत्य निरूपणले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खोलेर छानबिन अघि बढाउने भएको छ । बेपत्ता आयोगले प्रारम्भिक जाँचबुझकार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सत्य निरूपणको प्रस्तावअनुरूप अर्थ मन्त्रालयबाट विज्ञ र विशेषज्ञसम्बन्धी आर्थिक मापदण्ड अनुमोदन भएका कारण छानबिन अघि बढाउन सहज भएको छ । ‘अब सात प्रदेशबाट छानबिन सुरु हुन्छ ।
घटनाको छानबिनमा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्नेछौं’, सत्य निरूपण आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘भरखरैमात्र अर्थबाट विज्ञ र विशेषज्ञको आर्थिकसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएर आएको छ ।’ स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति घटनाको छानबिनमा संलग्न हुँदा सत्य पत्ता लगाउन सहज हुने भएकाले आयोगले यस्तो रणनीति तय गरेको हो । उजुरीसम्बन्धी मापदण्ड रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले छानबिन प्रभावित नहुने पनि गुरुङले बताए ।
सत्य निरूपणले प्रत्येक जिल्लामा मुकाम विस्तार गरेर छानबिन तीव्र बनाउने भएको छ । पीडितका तर्फबाट आयोगमा ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् । उक्त आयोगले गत साउन ४ गते जारी गरेको द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ माथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत दसैंअघि रोक लगाएको छ । उक्त मापदण्डका कारण आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा उत्पन्न भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
तामेली मापदण्डका आधारमा करिब १२ सय व्यक्तिको फाइल तामेलीमा पठाइएको दाबी पीडित पक्षको छ । ‘आयोगबाट एउटा पनि उजुरी तामेलीमा राखिएको छैन । द्वन्द्वकालीन घटनासँग कुनै सरोकारै नभएका उजुरीमात्र तामेलीमा राख्ने मापदण्डको प्रयोजन हो’, उक्त आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भने । उक्त विवादमा सर्वोच्चले आयोग र पीडित पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । सत्य निरूपण आयोगले उजुरी मापदण्डका विषयमा सर्वोच्चलाई प्रस्ट्याउने भएको छ ।
यता बेपत्ता आयोगले बेपत्ता व्यक्तिको उजुरीमा प्रारम्भिक जाँचबुझकार्य सकिएको जनाएको छ । उक्त आयोगमा बेपत्तासम्बन्धी दुई हजार नौ सय उजुरी दर्ता भएका थिए । ‘आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो वा होइन, द्वन्द्वकालको र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएनभएको विषयमा प्रारम्भिक जाँचबुझ सकिएको छ’, बेपत्ता आयोगका सचिव महेश शर्मा पौड्यालले भने, ‘बेपत्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि काठमाडौं र भक्तपुरमा एन्टीमाटम फर्म भराउने काम पनि सकिएको छ ।’ अन्य जिल्लामा पनि फर्म भराउने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
यस्तै विभिन्न निकायमार्फत बेपत्ताका विषयमा सूचना र फाइल झिकाइएको छ । बेपत्ता आयोगले उजुरीकर्तालाई थप प्रमाण पठाउन पनि परिपत्र गरेको सचिव पौड्यालले बताए । उक्त आयोगमा करिब तीन सय उजुरी द्वन्द्वसँग असम्बन्धित छन् । यस्ता उजुरी तामेलीमा राख्नुपूर्व आयोगले एकपल्ट उजुरीकर्तालाई सोध्ने भएको छ ।
annapurnapost