सरकारले केही आवश्यक निर्णय लिन बाँकी भएकाले तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो निजगढदेखि काठमान्डूसम्मको द्रुतमार्गको निर्माणको काम ठप्प भएको अधिकारीहरुले बताएका हुन्।
उक्त मार्ग विदेशी कम्पनी मार्फत निर्माण गराउने बारेमा चर्चा र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको लामै समय भएपनि बेलाबखत भएको विवादले काम प्रभावित बनेको छ।
यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले द्रुतमार्गका बारेमा पहिलेका दस्तावेजहरुको अध्ययन भइरहेको र चाडपर्व सकिए लगत्तै निर्णय गरिने बताएका छन्।
आह्वान
तराईबाट राजधानी आउन निकै लामो दूरी पार गर्नुपरेको भन्दै बाराको निजगढबाट काठमाण्डू जोड्ने सडक निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा अघि बढाइएको थियो।
२०६६ सालमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर ट्रयाक खोलिसकिएको छ, तर उक्त सडक चार लेनको द्रुतमार्गका रुपमा निर्माण गर्ने काम भने योजनामै सीमित छ।
७६ किलोमिटर लामो उक्त सडक निर्माणका लागि सन् २००८ देखि तीनपटक प्रस्ताव आह्वान गरिएपनि आएका प्रस्तावमध्ये कसलाई दिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको द्रुतमार्गका आयोजना निर्देशक सतेन्द्र शाक्यले बताए।
उनले भने, “काम अगाडि बढन सकेको छैन। सरकार परिवर्तन भएको हुनाले अब कसरी अगाडि बढने भन्ने पहल मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने हो।”
यद्यपि आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको अधिग्रहणको काम भने भइरहेको उनले बताए।
चुनौती
यो वर्षभित्र अधिग्रहणको काम सक्ने योजना भएपनि चुनौती भने रहेको शाक्यले बताए।
उनले भने, “यो वर्षमा सक्ने गरी बजेट त छ, तर जग्गाको दरभाउ पुगेन भन्ने र विकासका कामका माग लगायतका स्थानीय वासिन्दाका थुप्रै मागहरु छन्।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतीय कम्पनीमार्फत उक्त मार्गको निर्माण गर्ने तयारी गरिएपनि अदालतमा मुद्दा परेसँगै अड्किएको थियो।
त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको थियो।
जुन निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने या अर्को निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भने, “पहिले एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो, त्यो सँगै यसअघिको सरकारले आफैँ बनाउने भन्यो। संसदका समितिहरुले पनि विभिन्न बखतमा निर्देशनहरु दिएका छन ती सबैको मैले अध्ययन गरिरहेको छु, ती सबैलाई हेरेर हामी छिट्टै उपयुक्त निर्णय गरेर अगाडि बढछौं।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कार्यक्रममा द्रुतमार्ग विदेशी कम्पनीलाई दिन लाग्यो भन्ने गलत प्रचार भइरहेको र आफूले विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेबारे कल्पनासम्म नगरेको बताउने गरेका छन्। यस वर्षको बजेटमा उक्त मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको द्रुतमार्गसँगै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र राजधानीसँग जोडने सरकारी योजना छ।
BBC