अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको भन्दै मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले यसबारे जानकारी दिँदै आफूले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिसक्न निर्देशन दिएको र यसको अनुगमनसमेत गर्ने बताए ।
यसका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख रूपैयाँ बीउ पुँजी (सिड मनी) का रुपमा पठाइसकेको छ । साथै, सबै जिल्ला अस्पताललाई गरी तीन करोड ४४ लाख रकम फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ ।
पाँचवर्ष अगाडि नै औषधि व्यवस्था विभागले परिमार्जनसहित तयार पारेको फार्मेसी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
अस्पताल परिसरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसीका सञ्चालकको दबाबका कारण सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
बिना दर्ता सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने
मन्त्री थापाले बिना दर्ता र अनियमित रुपमा सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने जानकारी दिए । आफूले कार्यभार सम्हालेपछि २८६ वटा फार्मेसीको निरीक्षण गरेको र यीमध्ये २० वटाको खारेजी, २१ को निलम्बन तथा ४५ माथि कारवाही समेत गरिएको बताए। साथै दुई वटा फार्मेसी उद्योगको जिएमपी निलम्बन भएको पनि उहाँले जानकारी दिए।
हाल देशभर ६० हजारभन्दा बढी फार्मेसी सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्री थापाले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि निर्देशिका तयार भई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तरलाई थप व्यवस्थित र सुनिश्चितसमेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
औषधि व्यवस्था विभागले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सबै औषधिको मूल्य र गुणस्तरसहितको विवरण तयार गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार यो विवरण तीन महिनाभित्र तयार हुने र तयार हुनासाथ विभागको अनलाइनमा राखिनेछ ।
औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु
मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । मन्त्री थापाले केन्द्रीयस्तरमा असोज १६ गते नै बोलपत्र आह्वान भएको, ३३ जिल्लामा खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको र बाँकी जिल्लामा आगामी कात्तिक महिनाभित्रमा खरिद प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए ।
यसअघि समयमा बजेट पारितसमेत नहुने समस्याका कारण माघ–फागुन महिनातिर निःशुल्क औषधि खरिद हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले देशभर ४२ भन्दा बढी प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने गर्दछ ।
सबै तहमा रहेका औषधिको मौज्दात र मागको विवरण सङ्कलन सुरु गर्न निर्देशन दिएको र निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधिका प्रकार स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्न परिपत्रसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिए । दुई महिनाभित्र सबै जिल्लाले औषधि खरिद गरिसक्ने र त्यसपछि औषधि अभाव हुन नदिने मन्त्री थापाको दाबी छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका निकायका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु गरेको छ । यस क्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग हालै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरेको छ ।
मन्त्री थापाले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत सबै प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने जानकारी दिए।
रासस
