त्यस्तो अनुदान के कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा आवश्यक कार्यविधि र प्रक्रिया निर्माण गर्न कार्यकारी समितिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले भूकम्पका कारण भत्किएका तर आफ्नै स्रोतबाट बनाइसकेका निजी घरलाई पनि अन्य पीडितसरह नै तीन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने  निर्णय गरेको छ तर त्यस्ता घर प्राविधिकको सहयोगमा बनेको र भूकम्प प्रतिरोधी छ भन्ने प्रमाणित हुनुपर्ने प्राधिकरणले बताइएको छ  ।
प्रवक्ता थपलियाका अनुसार बिहीबारको बैठकले प्राधिकरणको संरचनागत सङ्गठनलाई पुनःसंरचना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर उपलब्ध गराउने  निर्णय  पनि गरेको छ ।
गत असोज १० निर्देशक समितको बैठकपछि प्राधिकरणमा रहेको केही नीतिगत अस्पष्टता हटेकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने निर्णय गर्दै कार्यकारी समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरू र महाशाखा प्रमुखबीचको कार्यगत सम्बन्धका बारेमा पनि स्पष्ट पारिएको प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो ।
यसैबीच बिहीबारसम्ममा अति प्रभावित ११ जिल्ला र ललितपुरका केही स्थानमा गरी करिब करिब चार लाख १८ हजार पीडितको खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता जम्मा भइसकेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पीडितको लगत सम्परीक्षण कार्य सकिएकाले लाभग्राहीको सूची प्रकाशित हुने क्रम थालिएको छ ।  दसैँलगत्तै अन्ुदान सम्झौता हुने  प्राधिकरणले बताएको छ ।

gorkhapatraonline.