काठमाडौँ, असोज २० गते ।  हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी सरकारी सेवालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अबको एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक कृष्णचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी  फ्रान्सको ‘सफरान आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनी’लाई छनोट गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले यो कार्यक्रमका लागि ८० लाख डलर (करिब ८० करोड रुपियाँ) अनुदान सहयोग दिएको छ ।  पौडेलले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको स्थापना हुने र त्यसको छ महिनाभित्र एक लाख १७ हजार नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
पौडेलले त्यसमध्ये सिंहदरबारभित्र कार्यालय भएका सात हजार कर्मचारीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले बाँकी एक लाख १० हजार परिचयपत्र निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई हेरेर कुनै एक जिल्ला छनोट गरी वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले जिल्ला छनोट अझै हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याएको थियो ।  त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयानुसार छुट्टै निकायका रूपमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
२०७१ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले स्वीकृत गरेको ढाँचा अनुसार केन्द्रले परिचयपत्रको डिजाइन तयार गरेको निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार कार्डको भित्र र बाहिरपट्टि क्रमशः सगरमाथा र नेपालको मानचित्र अङ्कित हुनेछन् ।  यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथाको आधिकारिक तस्बिर उपलब्ध गराइसकेको छ भने नापी विभागले नेपालको मानचित्र उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
परिचयपत्र वितरणको सम्पूर्ण कार्य चार चरणमा सम्पन्न हुने बताउँदै निर्देशक पौडेलले पहिलो चरणमा परिचयपत्र प्रणालीको स्थापना तथा छनोट गरिएका एक जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।  त्यसैगरी दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा बाँकी सबै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।  उहाँका अनुसार सुरुमा यो परिचयपत्रलाई ‘जीटुजी’ (सरकारदेखि सरकारसम्म) र त्यसपछि ‘जीटुसी’ (सरकारदेखि नागरिकसम्म­) पु¥याइने नीति लिइएको छ ।  चिप्स र युनिक कोडसहितको यो परिचयपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको हातका दसवटै औँलाको प्रिन्ट, अनुहार तथा आँखाको माइक्रोस्क्यान हुने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको आधिकारिक पहिचान खुलाउन यो परिचयपत्र अहिलेसम्मकै सबभन्दा भरपर्दो साधन साबित हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ ।  यस कार्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको सानो तस्बिरसमेत अङ्कित हुनेछ ।
निर्देशक पौडेलले एकीकृत सेवा सुविधा प्राप्त हुने गरी व्यक्तिको जैविक विवरणसहितको यो स्मार्टकार्डले सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणलाई प्रमाणित गर्न समेत यो परिचयपत्रले अन्तिम अस्त्रका रूपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी यो परिचयपत्रले व्यक्तिको राहदानी, जमिनको स्वामित्व, करदाता सूचना, आर्थिक कारोबारका विवरणलाई समेत प्रमाणित गर्नेछ ।  यो परिचयपत्रले मुलुकको सुरक्षाव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नुका साथै नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्क यकिन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

gorkhapatraonline