प्रतिआतंकवाद अदालत जगाइने, सेनाले सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने
२० असोज, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा भारतले पाकिस्तानलाई विश्वसमुदायबाट एक्ल्याउने नीति लिएपछि पाकिस्तानभित्र ठूलो राजनीतिक तरंग आएको छ । सोमबार र मंगलबार इस्लामावादमा भएको गर्मागर्मी बहसपछि पाकिस्तान सरकारले केही नयाँ कदम चाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले अमेरिका, भारत र चीनसमेतको दबावलाई मथ्थर पार्नका लागि हक्कानी नेटवर्क, लस्कर ए तोयवा, जैस ए मोहम्मद तथा आतंकवादी नेताकारुपमा चिनिएका हाफिज सइदमाथि कडा कानूनी कारवाही अघि बढाउने संकेत गरेका छन् । र, यसका लागि उनले पाकिस्तानी सेनाको समर्थन मागेका छन् ।
भारतसँग बिग्रँदो सम्बन्धबारे छलफल गर्न पाकिस्तानमा मंगलबारमात्रै सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री शरिफले संसदको बैठकलाई सम्बोधन गरे ।
संसद बैठकमा विपक्षी दलका नेताले सरकारको कडा आलोचना गर्दै विदेश नीतिमा सरकार किन असफल हुँदैछ भन्ने प्रश्न उठाए । अर्का नेता इमरान खानले त प्रधानमन्त्री नवाजको राजीनामासमेत मागे ।पाकिस्तानी विदेश सचिवले यो पनि जानकारी गराएका छन् कि चीनले पाकिस्तानमाथि आफ्नो ‘कोर्ष’ परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ
विदेश सचिवको नयाँ खुलासा
पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरीले मंगलबार केही नयाँ खुलासा गरेका छन् । पाकिस्तानलाई विश्व समुदायबाट भारतले एक्ल्याउन खोजिरहेको बताउँदै सचिव चौधरीले अमेरिकाबाट चर्को दबाव परेको ब्रिफिङ गरे । र, उनले चीनले समेत दबाव दिएको अर्को खुलासा गरे ।
अमेरिकाले हक्कानी नेटवर्कविरुद्ध कारवाही अघि बढाउन पाकिस्तानलाई दबाव दिइरहेको चौधरीलाई उधृत गर्दै पाकिस्तानी मिडिया ‘डन’ले लेखेको छ ।
हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तानको सशस्त्र समूह हो, जसले अमेरिकी सैन्यविरुद्ध आक्रमण गर्दै आएको छ । हक्कानी नेटवर्कको गतिविधि पाकिस्तानमा रहेको भन्दै अमेरिकाले त्यसविरुद्ध कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी भारतले मुम्वई घटनाका आक्रमणकारीमाथि कारवाही गर्न र पठानकोट आक्रमणका दोषीमाथि कारवाही अघि बढाउन पाकिस्तानलाई दबाव दिइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
मंगलबार इस्लामावादमा अन्तर सर्भिसेज एन्टिलिजेन्स(आइएसआइ) का महानिर्देशक सैनिक जनरल रिजवान अख्तर र पञ्जावका चीफ मिनिस्टर शाहबाज शरिफको समेत सहभागितामा एउटा कोठाभित्र भएको छलफलमा विदेशमन्त्री चौधरीले चीनको प्रशंग उक्काउँदा धेरैजना सरकारी अधिकारीहरु आश्चर्यमा परे ।
चीनले पाकिस्तानमाथिको आफ्नो समर्थन दोहोर्याए पनि जैश ए मोहम्मदका नेता मसूद अजहरमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्रतिवन्ध लगाउनेबारे प्रश्न उठाएको चौधरीले बताएका थिए ।
पाकिस्तानी विदेश सचिवले यो पनि जानकारी गराएका छन् कि चीनले पाकिस्तानमाथि आफ्नो ‘कोर्ष’ परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ ।
सैनिक जनरलसँग भनाभन
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममा अनुसार उक्त बैठकमा सैन्य अधिकारी जनरल अख्तर र पञ्जावका चिफ मिनिस्टर शाहबाजवीच भनाभन भयो । उनीहरुवीच भनाभन भएपछि प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए ।
बैठकमा विदेश सचिव चौधरीले सैनिक जनरललाई सोधेका थिए कि पाकिस्तानलाई अलग गराउने (विदेशीहरुको) यो कदमलाई रोक्नका लागि कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ ? चौधरीको प्रश्न जोडदार थियो । अन्तरराष्ट्रिय समुदायको माग मसूद अजहर एवं जैश ए मोहम्मदका विरुद्ध कारवाही गर्नुपर्ने रहेको छ । र, हाफिज सइद एवं लस्कर ए तोयबा र हक्कानी नेटवर्कमाथि समेत ।
सैनिक जनरल अख्तरले यस्तो तर्क पेश गरे कि सरकार यसबारेमा स्पष्ट छैन, ती विशेष व्यक्तिका संगठनमाथि आमरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने वा ती व्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गर्ने । उनले यसो भनिनसक्दै पञ्चाबका चीफ मिनिस्टर शाहबाजले वीचैमा हस्तक्षेप गरेर भने कि जब नागरिक सरकारले उनीहरुमाथि आक्रमण गर्छ, सेनाले पर्दा पछाडिबाट काम गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री नवाजले उनीहरुमाथि हस्तक्षेप गरेर रोकेर भने कि विगतमा अपनाइएको नीति राज्यको नीति थियो । त्यसैले यस्तो प्रकारको नीतिमा राज्यको सामुहिक जिम्मेवारी रहन्छ ।
एकताको सन्देश अन्तरप्रान्तीय भ्रमण
यसैवीच पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी, सैनिक र नागरिक सरकारवीच एकताको सन्देश दिन चारवटै प्रान्तमा संयुक्त भ्रमण गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यो भ्रमणमा आइएसआइका महानिर्देशक जनरल रिजवान अख्तर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नासिरका साथै प्रान्तीय सर्वोच्च समिति एवं आइएसआइका सेक्टर कमाण्डहरु सहभागी हुने छन् । र, यो भ्रमण लाहोरबाट सुरु हुनेछ, जहाँ जनरल अख्तर र शाहबाजावीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
रणनीति फेर्दै पाकिस्तान
यसैवीच पाकिस्तानले केही आन्तरिक एवं बाह्य नीतिहरु परिवर्नन गर्ने संकेत दिएको छ । उसले आफू भारतसँग युद्धको पक्षमा नरहेको र सम्वादको वातावरण बनाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सेनाप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सार्वजनिक गरिएको समाचारमा भनिएको छ कि अब नागरिक सरकारले हतियारधारी समूहमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउँदा यसमा सेनाको गुप्तचर निकायले हस्तक्षेप गर्नेछैन ।
त्यसैगरी रावलपिण्डीस्थित प्रतिआतंकवाद अदालतमा विचाराधीन रहेका मुम्बई आक्रमणसँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाइनेछ । त्यसैगरी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले पठानकोट आक्रमणको अनुसन्धानलाई चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
पाकिस्तानको लोकतन्त्रमाथि सेनाको दबदबा रहँदै आएको छ । सरकारले कुनै पनि कदम चाल्दा सेनाले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । सीमा क्षत्रेमा आतंकवादी समूहमाथि कारवाही गर्न खोज्दा पाकिस्तानी सेना र उसको खुफिया एजेन्सीले आतंकवादीहरुलाई पर्दा पछाडिबाट सहयोग गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।