थारु र मुस्लिमको अलग क्लस्टर
१२ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सदस्य छनौटको सूत्र अघि सारेको छ । र, यसले संविधान अनुसार एक तिहाई महिलाका साथै तोकिएका क्लस्टरको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने आयोगले बताएको छ ।
यसो भएमा समानुपातिकबाटै कम्तिमा ५६ महिला सांसद बनाउन दलहरु कानुनी बन्धनमा पर्नेछन् ।
संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हुनेछ । जसमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् भने ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन् ।
समानुपातिकमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यहि संवैधानिक सुनिश्चितता व्यवहारमा उतार्न समानुपातिकमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउनु अनिवार्य हुनेछ ।
किनकी अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा १६५ प्रत्यक्षबाट धेरै कममात्र महिला विजयी भएर आउने सम्भावना छ । जबकी संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक तिहाई अर्थात ९२ जना महिला अनिवार्य छ ।
हालको २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमा महिलाले जम्मा ११ सिट जितेका छन् । जसमा कांग्रेसका ७, एमालेका ३ र माओवादीका एक प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् ।
यस्तोमा बाँकी जातीय तथा भौगोलिक क्लस्टरहरु मिलाउन कठिन हुने देखिएको थियो । र, केहीले यसलाई मिलाउन संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
तर, निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी महिला र जातीय क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विकल्प खोजेको छ । र, यसको मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ ।
यस्तो छ निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्वन्धी ऐनको मस्यौदा बन्दैछ । जसमा हरेक राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ जित्ने सिटमा कम्तिमा ५१ प्रतिशत महिलालाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाँकी क्लस्टरहरुलाई ६ वटा जातीय समूहमा राखिएको छ । र, २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर जातीय समूहहरुको जनसख्याका आधारमा प्रतिशत तय गरिएको छ ।
जसअनुसार खसआर्यको ३१ प्रतिशत हुनेछ । आदिवासी जनजातिको २९, मधेसीको १५, दलितको १४, थारुको ७ र मुस्लिमको ४ प्रतिशत हुनेछ ।
अघिल्लो संविधानसभामा यो क्लस्टर पाँच वटा थियो । जसमा मधेसीको ३१.२, दलितको १३, खसआर्यको ३०.२, आदिवासी जनजातिका २९ र पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशत थियो ।
यो पटक संविधान अनुसार थारु र मुस्लिकको क्लस्टर अलग्गै थपिएकाले मधेशीको प्रतिशत घटेको हो । थारु र मुस्लिम अब अलग-अलग आरक्षण क्लस्टर हुनेछन् । थारु र मुस्लिमहरुले आफूहरुलाई मधेसी कोटामा नराख्न माग गर्दै आएका थिए ।
यसमा पिछडिएको क्षेत्रलाई त्यसमा राखिएको छैन । पीछडिएको र अल्पसंख्यक भनिएपनि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा आयोग छलफलमै रहेको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक दलले अपाङगता भएका व्यक्तिहरु जनसंख्या अनुसार आफूले जितेको सिटमा १.९ अर्थात २ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
कसरी गरिन्छ हिसाव ?
निर्वाचन आयोगले बनाउँदै गरेको मस्यौदा अनुसार समानुपातिकको बन्दसूची साँच्चीकै बन्द हुनेछ । अर्थात दलहरुले सुरुमा क्लस्टर अनुसार नै ११० को सूची आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
र, चुनावी परिणाम आएपछि त्यो सूचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेहरु दलले होइन, आयोगले छनौट गर्नेछ । अहिले २३५ समानुपातिकको सूची बुझाएपनि आफूले आफ्नो अनुकुलता अनुसार छनौट गर्न सक्थे । तर, अब यो नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै आयोगले छनौट गर्न पहिला महिला र पुरुषको संख्या आधा गर्नेछ र त्यसमा ६ वटा जातीय क्लस्टरहरु पार्नेछ ।
मानौं, यदि कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ २५ सिट (५ महिला र २० पुरुष) र समानुपातिकमा ३० सिट जित्यो । आयोगले तोकेको समानुपातिकमा आधा महिला अनिवार्य गर्दा १५ महिला हुन्छ र, समानुपातिकको ५ गर्दा महिला २० पुग्छ । यो कुल ५५ को एक तिहाइ हुन्छ । र, अब उक्त दलले पाएको समानुपातिक सिटमा सदस्य छनौट गर्दा १५ महिला हुने गरी जातीय क्लस्टरको प्रतिशत अनुसार छानिनेछ ।
तर, प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकमा ४० सिट जित्यो । तर, प्रत्यक्षमा एक महिला आएनन् भने समानुपातिकमा आधा महिला गर्दा २० मात्र हुने भयो । यो कुल ७० को एक तिहाइ भएन । त्यसैले समानुपातिकको सदस्य छनौट गर्दा २४ महिला र १६ पुरुष छनौट गरिनेछ ।
सुरुमा महिला र पुरुषको हिसाव निकालेपछि ६ जातीय क्लस्टरहरु अनुसार विजेताहरु छनौट गरिनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अघिल्लो चुनावमा तोकिएको प्रतिशतमा १० प्रतिशत जोडघटाउ गरिएको थियो । यदि अब पनि यही व्यवस्था अपनाउने हो भने मधेसी समुदायको १५ प्रतिशत भन्नाले १५ देखि १८ हुनेछ ।
onlinekhabar