आश्विन १२, २०७३- सरकारले प्रमुख तीन दलको सहमतिअनुसार स्थानीय तह पुन:संरचनाका लागि हाल कायम इलाकालाई आधार बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत विद्यमान इलाकालाई मापदण्ड मानी गाउँपालिकाको संख्या तय गर्न स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार आयोगलाई स्थानीय तह निर्धारण गर्ने मापदण्ड तोकेर निर्देशन दिएको हो । यसअघि तीन ठूला दलले इलाकालाई नै आधार बनाई गाउँपालिका निर्धारण गर्न सहमति जनाएका थिए । हाल मुलुकभरका जिविसअन्तर्गत ९ सय २७ वटा इलाका छन् । ती इलाकाभित्र २ सय १७ वटा नगरपालिकासमेत पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिकालाई कायमै राखी बाँकी इलाकालाई आधार मानी गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकालाई छाड्दा गाउँपालिकाको संख्या ९ सय २७ भन्दा धेरै कम हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘पुरानै इलाकालाई आधार बनाएर गाउँपालिका बनाउँदा कम विवाद आउने देखियो । त्यहीअनुसार आयोगलाई टीओआर दिने निर्णय भएको हो,’ बैठकपछि रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले कान्तिपुरसित भने, ‘पहिले भएका इलाकामा नयाँ नगरपालिका भए नगरपालिका नै कायम गर्ने र बाँकीलाई गाउँपालिका बनाउने निर्णय भएको छ ।’

आयोगले सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तह पुन:संरचना गर्नुपर्ने र अन्यथा सिफारिस गर्न नसक्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ मा ‘धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारले दिएको मापदण्डबमोजिम आयोगले ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसमा सरकारमा संलग्न दलहरूबाटै विरोध आएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले आइतबार स्थानीय तह पुन:संरचनाको विवाद टुंग्याउँदै इलाकालाई आधार मानेर गाउँपालिका बनाउने सहमति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि दलहरूबीच सकारात्मक ढंगले छलफल अघि बढेको जानकारी दिएका थिए ।

यसैबीच सरकारले पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे सवार गाडी त्रिशूलीमा दुर्घटना भएको विषयमा छानबिन गर्न प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । आइतबार दुर्घटनामा परेका घिमिरेसहित तीन जना अझै बेपत्ता छन् । समितिले पृथ्वी राजमार्गमा भइरहेको सवारी दुर्घटनाका कारणसमेत बुझी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई पेस गर्नेछ ।

बैठकले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तदारुकताका साथ सडक संरचना सुधारलगायत काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।