आश्विन ९, २०७३- एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ । चार दिनदेखि जारी बैठकमा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि नौ समूहमा बाँडिएका १ सय ८४ सदस्यले सुझाव दिने काम सकिएपछि ओलीले शनिबार एकमुस्ट जवाफ दिएका थिए ।

जवाफका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकारमा छँदा माओवादीसँग कुनै भद्र सहमति नगरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै उसबाट धोका पाएको बताएका थिए । संविधान संशोधन गर्न मिल्ने दस्तावेज भएकामा एमाले प्रस्ट भए पनि केका लागि संशोधन गर्ने भन्नेबारे सरकारबाट प्रस्ट धारणा नआएको तर्क गरे । ‘संविधान संशोधन गर्ने बहस बाहिर–बाहिर सुन्दैछु, तर हामीसँग कुनै सल्लाह गरिएको छैन,’ ओलीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘एमालेलाई माइनस गरेर कसैको इसारा र इच्छामा गरिने संशोधन हामीलाई मान्य हुँदैन । ठोस औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न हामी खुला छौं ।’

ओलीको चर्को आलोचना
प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतबाट फर्कंदा ओलीले छिमेकीसँग सम्बन्ध सहज र सामान्य भइसकेको दाबी गरे पनि अहिले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन बाझिएको टिप्पणी समूहगत छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका थिए । सत्ता साझेदार छँदा माओवादीलाई मित्रशक्ति भनी कुनै बेला पार्टी एकता र सहकार्यसमेत हुन सक्ने ओली प्रतिवेदनमै यसअघि उल्लेख भए पनि तुरुन्तै भाषा बदलिनु अविश्वसनीय रहेको भनी नेताहरूले आलोचना गरे ।

अधिकांश केन्द्रीय नेताले नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि आलोचना गरेपछि अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसँग परामर्श गरी १० बुँदे प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । त्यसमा संस्थागत ढंगले पार्टी चलाउने, पार्टी बैठकको निर्णयका आधारमा नेतृत्व गर्ने, महाधिवेशनमा पाएको मतका आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव उल्लेख छन् ।

पार्टी नीति, विधि र पारदर्शिताको अनुसरण गर्दै नेता, कार्यकर्ता, सदस्यहरूलई योगदान, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने, कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखिने, सदस्यतालगायत मातहत पार्टी र जनवर्गीय संगठन व्यवस्थित गर्ने लगायत आन्तरिक संगठनात्मक विषय उक्त १० बुँदेमा परेका छन् । शनिबार ठाकुर गैरे, टंक कार्की, रामकुमारी झाँक्री, प्रकाश ज्वाला, प्रमेश हमाल, रामरती राम, पुरनसिंह दयाललगायतले बोलेको प्रवक्ता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।