आश्विन ५, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकुहरुको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चको अनुसन्धान प्रक्रिया नरोकिएको दावी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले बजारमा चलेको हल्लाले कुनै अर्थ नराख्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘बाहिर कसले के बोल्छ, के अर्थले बोलिन्छ त्यसप्रति हामीले के नै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुन्छ र ?’ कार्कीले भने, ‘पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको भनिसकेपछि आयोग त्यत्तिकै पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’
माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग कुरा मिलिसकेको बताउँदै यो प्रकरण रोकिने बताएका थिए ।
अख्तियारले चार वर्षअघि नै लडाकु भत्ता अनियमितता प्रकरणमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट फाइल लगिसकेको थियो । त्यसमध्ये केही कागजात नभेटिएको र तिनका लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगले फेरी ताकेता गरिरहेको कार्कीले बताए । मागपछि प्राप्त हुने कागजातका आधारमा संलग्नहरुमाथि बयान पनि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ । ‘आयोगले जे भेटिन्छ, त्यसकै आधारमा निर्णय गर्छ’ कार्कीले भने, ‘बजारमा आउने हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन ।’
सुडान छानविन प्रकरणमा पनि यस्तै प्रवृति दोहोरिएको भन्दै अख्तियारस्रोतले अनुसन्धान नरोकिने दाबी गरेको छ । २०६८ साल पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणाले सुडान प्रकरणमा मुछिएका प्रहरी केही अधिकारीहरुलाई निवासमै भेटेर अख्तियारका तत्कालिन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले मुद्दा नचलाउने आश्वासन दिएकाले निश्चिन्त रहन आग्रह गरेका थिए । तर अख्तियारले भने २८ करोड ८१ लाख मागदावी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०६८ साल जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्यूर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अनुसन्धान विस्तृत तहमै पुगेको र थप फाइलहरुको खोजी भइरहेकाले त्यत्तिकै अन्त्य गर्न कानूनी रुपमा पनि सम्भव नहुने कार्कीले बताए । ‘प्रमुख आयुक्तज्यू भ्रमणमा जानुभएको छ, त्यसले केही फरक पार्दैन’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृत समेत तोकिइसकेकाले अनुसन्धानको काम आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ ।’
पदाधिकारी नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै अख्तियारपले लडाकु भत्ता र भरणपोषणको खर्च विवादमा छानविन शुरु गरेको थियो । एक सहसचिवको नेतृत्वमा १० जनाभन्दा बढी अनुसन्धान अधिकृतको टोली बनाएर गरिएको छानविन विचमै सेलायो । ७ वटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा व्यवस्था गरिएको माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापनको विवरण त्यतिबेला शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो ।
ekantipur