प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।
काठमाडौं, असोज ३ – पोहोर असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा अधिकांश नागरिक खुसीमा थिए । संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा खुसी त छ तर आशंका त्यो भन्दा बढी ।
संविधान र देशको स्थायित्वका लागि संविधान घोषणासँग यसको सफल कार्यान्वयन पनि नभइ नहुने भएपनि गएको एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयका लागि भएका काम भने सन्तोषजनक हुन सकेन । 
आठ वर्षसम्म संविधानसभामा चलेको रस्साकस्सीपछि १६ बुँदे सहमति गर्दे ठूला राजनीतिक दल संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । तर संविधान कार्यान्वयनका विषयमा दलहरुबिच एकमत देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनको विषय सत्ता राजनीतिको सेपमा परेको जस्तो देखिएको छ । यद्यपी संविधान कार्यान्वयनका लागि एक वर्षमा केही काम भने भएका छन् ।
के के भए एक वर्षमा ?
संविधान कार्यान्वायनका लागि एक सय ३८ वटा कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म तीनवटा कानुन मात्र संसदले पारित गरेको छ । झण्डै तीन दर्जन कानुनको मस्यौदा तयार भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक वर्षभित्र पुनरावेदन अदालत खारेज गरेर उच्चअदालत गठन गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले भर्खरै कार्यान्वयन गर्यो । संविधानले असोज ३ गतेभित्र पुनरावेदन अदालत खारेज गरेर उच्चअदालत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एक वर्षभित्रै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने भनिए पनि सरकारले आवश्यक कानुनविनै आयोग गठनको औपचारिकता मात्र दिएको छ ।
हेलचेत्र्र्याइका कारण भाषा आयोगका लागि चाहिने सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन गरेर काम भइरहे पनि काम आयोगले सहज रुपमा काम गर्न सेकेको छैन । फागुन मसान्तसम्मको समय पाएको पुनर्संरचना आयोगले चुनावलाई लक्षित गरी असोजभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनेपनि दलहरुको असहयोगका कारण नहुने संभावना बढेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको संयोजत्वमा संघीयता कार्यान्वय तथा अनुगमन समिति बनेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधान नयाँ थपिएको थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेश आयोग, मधेसी आयोग, आदीवासी जनजाती आयोग, दलित आयोग गठनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा केही दिन अघि मात्र सरकारले संसदमा पुर्याएको छ ।
असन्तुष्टको माग जस्ताको त्यस्तै
संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म पनि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकार र ठूला दलले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाइ रहे पनि मधेस केन्द्रितले कालो दिनका रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । एक वर्षको अवधिमा असन्तुष्ट पक्ष मूल प्रवाहमा नआउनु सकारात्मक संकेत होइन ।
आफूले माग पूरा नभएसम्म सडक नछाड्ने बताउँनुहुन्छ सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधान घोषणा नहुँदैदेखि विरोध गरिरहेका मधेश केन्द्रित दलले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने भएका छन् ।
चुनावको वातावरण बनेन
संविधान कार्यान्वयका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम स्थानीय, प्रदेश र संसदको चुनावका लागि ठोस वातावरण तयार नहुँदा अझै पनि संविधानको भविष्यमाथि गरिएको आशंका मेटिएको छैन । ७४ साल माघ ७ गतेभित्रै अर्थात अबको १८ महिनाभित्र तीनवटै चुनाव कुनै पनि हालत गरिनुपर्छ ।
माघ ७ गतेभित्र चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसका लागि दलहरु सत्ता स्वार्थमा फस्दा चुनावको जटिलता विषय बनेको छ । सरकारले चैतमा चुनाव गर्ने बताएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्नेकि पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गर्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छैन । संविधान निर्माणमा एक भएका दल अब कार्यान्वयनमा पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिएको छ ।
दलहरुको साझा कार्ययोजनाबिना चुनाव हुन र चुनावविना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेम्बाङको बुझाइ छ । कुनै पनि बहानामा संविधान कार्यान्वयन नभए देशले लिन खोजेको नयाँ बाटो र पुग्न खोजेको नयाँ गन्तव्य अनिश्चित बन्ने छ ।
