अमरदीप मोक्तान

पर्सा देखि सप्तरी जिल्ला सम्मको भूगोललाई समेटेर बनाएको दुई नम्बर प्रदेशको सिमंकन यथावत रहे यो प्रदेश सधैको निम्ति राजेन्द्र महतोको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले पर्सा देखि सप्तरी सम्मको मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको भूगोललाई मिलाएर बनाइएको दुई नम्बर प्रदेशको बिरोध गर्नु र विजयी कुमार गच्छदारले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश निर्माण गरौ भन्नुको मुख्य कारण पनि यहि हो ।
सिमांकन : मधेशवादी दलको मुख्य अडान नै सिमांकनको मुद्दा रहेको लगभग स्पस्ट भई सकेको छ । साथै सिमांकनको मुद्दा यस्तो संवेदनशील मुद्दा हो, जुन तत्कालै नरम वा गरम रूपमा सम्बोधन गरिएको भए राम्रो हुने थियो । तर अहिलेको अवस्थामा सिमांकनको मुद्ध १२ हजार भोल्टको करेन्ट बनिसकेको छ । तसर्थ प्रचण्ड होस् या देउवा जो सुकैले जति सुकै ठुला कुरा गरे यस यो मुद्दालाई छुन साथ आउने दुष्परिणामको सिकार हुने कारण पन्छिनै पर्ने हुन्छ । प्रस्तावित सात प्रदेशको सिमांकनको खाका पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि दिने प्रकारको नभए पनि वर्तमान सिमांकनले एउटा महत्वपूर्ण काम चाहीं अवस्य गरेको छ त्यो । हो प्रस्तावित सातै वटा प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना चीन अथवा भारतसंग जोडिएको छ । सात प्रदेश मध्ये पाँच प्रदेश भारत र चीन दुवै सिमानासंग जोडिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ भारतसंग र प्रदेश नम्बर ४ मात्र चीनको सिमानासंग जोडिएको छ । प्रदेश नम्बर २ पनि चीनसंग जोडिनु पर्ने थियो र जोडिएको भए समृद्ध प्रदेश हुन सक्थ्यो । तर मधेशवादी दलले मधेशको भूभाग पहाड र हिमालसंग जोडिए रगतको खोलो बग्ने भनि दिएको कठोर अभिव्यक्तिको कारण प्रदेश सिमांकनमा फेरबदल गरिएको हुनु पर्छ । सुगम भएको कारण नेपालको भारत सिमानाकाबाट लगभग ८० प्रतिसत आयात निर्यात हुने गर्दछ । जबकी भौगोलिक विकटताका कारण चीन सिमानाबाट आयात निर्यातको प्रतिशत धेरै कम छ । तर हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बिज्ञान र प्रविधिको जमानामा हिमाल र पहाडले कुनै अबरोध गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अति नै मननयोग्य रहेको छ ।
नेपाल जस्तो सानो देशको प्रान्त निर्माण हुँदा प्रदेशहरूले विकाश गर्नको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवस्यकता हुन्छ । जस्तै एडीबी विश्वबैंक इत्यादी । यदि मधेशी दलले माग गरे बमोजिम मधेशमा दुइ प्रदेश बन्यो भने हिमाल पहाडका जिल्लाहरू चेपुवामा पर्ने छन् । मधेशमा रहेको कुनै प्रदेशमा बन्द हड्ताल हुलदंगा भयो भने विकाश निर्माण ठप्प हुने छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको हाहाकार हुने छ । किन भने अधिकांश सामग्रीरूको लागि भारत प्रति निर्भरता तत्कालै अन्त हुन सक्ने सम्भावना धेरै न्यून छ । मधेशी दलले प्रदेश सिमांकन सहित अनेकौ मुद्दामा असन्तुस्टी जनाउदै आएको छ र गत वर्ष महिनौ लामो बन्द हडताल र निरन्तर संसद बहिस्कार गरेका थिए । मधेशी मोर्चा अहिले पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको बहाना बनाउँदै आन्दोलन गरि रहेको भए पनि अन्य मुद्द प्रति उदासिनता प्रकट गर्दै प्रदेश सिमंकनको मुद्दालाई मात्र मुख्य मुद्दा बनाएको देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण वा रहस्य भनेको भविष्यको राजनीतिमा आफ्नो स्थान र अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निम्ति मात्रै हो । सबै भन्दा बढी सिमंकनको मुद्धमा जोड दिनुको मुख्य कारण मधेश वा मधेशी समुदायको विकाश तथा हितका लागि अडान लिएका हुन् भनि कसैले सोचेको छ भने त्यो ठुलो भ्रम मात्रै हुनेछ । आखिर सबै मुद्दा मधेश तथा मधेशी समुदायको हितका लागि भनिएता पनि सिमांकनको मुद्दामा मात्रै अडिग रहनुको मुख्य कारण के हो भन्ने कुरा सोचनीय विषय बनेको छ । बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा मधेशी दल भित्र नै मतभिन्नता देखिन्छ । छिमेकि भारतमा पनि मधेसी दलले प्रस्ताव गरे जस्तै प्रावधान न भएको हुँदा मौन सहमति प्रतित हुन्छ । आखिर किन सिमांकनको मुद्धमा मात्र अडिग छन् त मधेशी दल? । त्यसमा पनि विशेष गरि उपेन्द्र यादव सिमंकनको मुद्धमा अडिग रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हो भविष्यमा २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हुने? । यदि वर्तमान सिमांकनलाई स्वीकार गर्ने हो भने अथवा स्थापित भयो भने उपेन्द्र यादव र विजय कुमार गच्छेदारको राजनैतिक भविष्यमा ग्रहण लाग्ने देखिन्छ । किन भने उपेन्द्र यादव र विजय कुमार गच्छेदारको दुवै जनाको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश नम्बर १ मा पर्छ । यसकारण कसरि मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको र आफ्नो राजनीति आधार पनि भएको २ नम्बर प्रदेशबाट भविष्यमा कसरि मुख्यमन्त्री बन्ने ?।
जातिय स्थिति : जसले जे सुकै भन्ने गरेको भए पनि भविष्यमा हुने २ नम्बर प्रदेशको बिभिन्न चुनावमा जातीयताको मुद्दाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । दुई नम्बर प्रदेशको जातिय समीकरण हेर्ने हो भने बानियाँ, मुसलमान, थारू तथा यादव बाहुल्य जातीय समुदायमा पर्दछ भने पहाडी लगायत कम जनसंख्या भएका अन्य समुदायले राजनीतिक समिकरणलाई फेरबदल गर्न बाहेक अरू केहि गर्न सक्दैन । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी दलका उच्च कदका नेताहरूमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव देखिएका छन् । तर महन्थ ठाकुर उच्च कदका नेता भए पनि ठाकुर जातिको जातीय समुहको जनसंख्या कम भएको हुनाले भविष्य उहाँको कुनै सम्भावना देखिंदैन । महेन्द्र यादवको कद उपेन्द्र यादवको जस्तो उचाई प्राप्त न गरेकोले कुनै चमत्कार हुने सम्भावना देखिदैन । मधेशी दलमा मुसलमान र थारू समुदायमा ठुलो कद भएको नेताको अभावका कारण नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेमा रहेका उल्लेखित नेताको जादुले काम गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । यदि कुनै अप्रिय घटना भएन र दुई नम्बर प्रदेशको वर्तमान सिमांकन यथावत रह्यो भने भविष्यमा सबै भन्दा लाभान्वित हुने नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चिट्ठा पर्ने छ । सम्भवतः भविष्यमा गजेन्द्र नारायण सिंहको उत्तराधिकारीको रूपमा मधेशी जनताको आशिर्वाद प्राप्त गर्न सके सम्भवतःराजेन्द्र महतो र उसैको पार्टीका नेता दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन । हुन् त मधेशी दलले वर्तमान सिमांकन हामीसंग बिभिन्न समयमा गरिएको सम्झौताको उल्लङ्घन हो धोखा हो भनि रहेकाछन् । यस कुरामा सत्यता पनि छ तत्कालिन सत्ताधारी नेताहरूले तत्कालिन भयावह स्थितिलाई शान्त पार्न मधेशी दलसंग सम्झौता गरेकै हो भन्ने कुरा सर्वविदित छ । जसले जे सुकै भन्ने गरेको भए पनि एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालका ठुला जातीय समुह चाहे तामाङ, राई, लिम्बु, गुरूङ, नेवार होस् अथवा मधेशी प्रायः सबै समुदायको क्लस्टर मिलाउने काम भएको छ । तर मगर समुदायलाई मात्र तिनभागमा विभाजित गर्ने काम गरेको छ र केहि थारू बाहुल्य भूभाग अन्य प्रदेशमा गाभिएको छ अर्थात् अन्याय भएको छ । यदि पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म एक मधेश दुइ प्रदेशको निर्माण भयो भने पहाडी, हिमाली प्रदेशहरू हमेशा चेपुवामा पर्ने छन् । मधेश प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै आन्दोलन भयो भने हिमाल पहाड ठप्प हुनुको साथै विकाश निर्माण र परियोजनाका कामहरू ठप्प हुने देखिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण मधेशमा भएको आन्दोलनले स्पस्ट भएको छ । तसर्थ सिमांकनको विषयमा संबिधान संसोधन गर्दा राजनैतिक पार्टीहरूले धेरै सोच विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सिमांकनमा सानो भुल गर्दा अराजक स्थिती निम्तन सक्छ । दुरगामी सोचका साथ सिमांकनमा रहेको त्रुटीलाई अवस्य सच्च्याउनु पर्छ । वर्तमान प्रस्तावित सात प्रदेशमा यदि कुनै जातीय क्लस्टरलाई धेरै मर्का नै परेको छ भने त्यो हो मगर समुदाय, वर्तमान प्रदेश सिमांकनले मगर समुदायलाई तीन प्रदेशमा विभाजित गरेको छ । सिमांकनको मुद्दा मात्र मधेशी दलको मुद्दा हो भनि कसैले बुझेका छन् भने त्यो गम्भीर भुल हो । सिमांकन मुद्दा नेपालको सम्पूर्ण जाति समुहको मुद्दा बनि सकेको छ अर्थात् यो राष्ट्रिय मुद्दा बनि सकेको छ । तसर्थ सिमांकनमा फेरबदल गर्दा धेरै सावधानी आवस्यक छ । अहिले नीरव शान्ति देखिएता पनि यदि सिमांकन मुद्दामा सानो भुल अथवा त्रुटी भयो भने यसले भयङ्कर रूप लिन सक्छ भनि सबैले मनन गर्न अत्यन्त जरूरि छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए