फाइल तस्बिर
दीपा दाहाल
काठमाडौः व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिले विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचारका लागि विद्यमान तजबिजी शैलीभन्दा स्पष्ट कार्यविधि बनाई पारदर्शी रूपमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न र कार्यविधि नबनेसम्म तत्कालका लागि उक्त कार्य रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले एक महिनाभित्र कार्यविधि निर्माण गरी समितिमा पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गरिब बिरामी उपचार खर्च नभएर छटपटाउने र पहुँचवालाले विशिष्टको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न थालेको गुनासो बढिरहेका बेला बोलाइएको बैठकले विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वदेशमै विशिष्ट सेवा दिने गरी तयारी थाल्न र भइरहेका कामलाई सुधार गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले अति आवश्यक परेमा र स्वदेशमा उपचार सम्भव नहुने प्रमाणित भएमा मात्रै कार्यविधिले तोकेको रकम नबढ्ने गरी पूर्वपदाधिकारीलाई र हालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायतलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपचार खर्च दिन निर्देशन दिएको छ । मेडिकल बोर्डलाई उपचारका लागि जथाभावी सिफारिस नगर्न र जबाफदेही बन्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै उक्त रकम दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ । यस्तै ऐनअनुसार संसद्का सदस्यलाई उपचारका लागि रकम उपलब्ध हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दोहोरो रकम निलन र स्वदेशकै सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन आग्रह गरिएको छ ।
समितिले आधारभूत सेवा निःशुल्क पाउने प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा बिमा कार्यक्रम तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले विशिष्ट व्यक्तिको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भएको भन्दै त्यसलाई तत्कालै रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले स्वास्थ्य समस्या हल गर्न विपिन्नलाई विशेष सुविधासहित सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालको सेवा सुविधा र जनशक्ति बढाउनुपर्ने, निजी अस्पतालको सेवाको अनुगमन गर्नुपर्र्नेलगायतका माग गरेका थिए ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकार आफैंले बनाएको विधि उल्लंघन गरिरहेको बताएका थिए । ‘रोगबारे केही थाहा नभएका र खल्तीमा थोरै पैसा बोकेर अस्पताल आएकाहरूलाई मर्न दिने र विशिष्टको नाममा हुनेखानेले राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जसले मन्त्रालयको ढोकासम्म आउन सक्छ वा पहुँच बनाउन सक्छ त्यसले मात्र उपचार खर्च पाउने र अस्पतालमा छटपटाएर बसेकाले नपाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’
उनले विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चबारे कार्यविधिमा भएको व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरेका थिए । ‘विशिष्ट व्यक्ति यस्तो पहिचान हुनुपर्यो जसले आफूले उपचारका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखाउनुपर्यो र स्रोत आम्दानीको स्रोत नभएको पुष्टि गर्नुपर्यो’, उनले भने ।
‘विशिष्ट व्यक्तिले मैले उपचार खर्च गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा आम नागरिकको बीचमा गर्नुपर्यो त्यसो भयो भने उहाँलाई १५ लाख हैन ५० लाख पनि दिनुपर्छ’, थापाले भने ।
केही समयअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालको कार्यविधि संशोधन गरेपछि मात्रै विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि आउने ठाडो प्रस्ताव रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
स्वास्थ्यसचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गराउन तयारी तीव्र पारेको बताए । बैठकमा सांसदहरू गोपाल दहित, कमला पन्त, शेरबहादुर तामाङ, मोहनप्रसाद बराल, सीपी मैनाली, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका नाममा खर्च भइरहेको रकमबारे छानबिन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाउँदै मुलुकभर विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालको सेवासुविधा बढाउँदै २४ सै घन्टा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा लिने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए ।
annapurnapost