भाद्र २९, २०७३- सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी त्यसको मुकाम तोकेको छ । उच्च अदालत गठनसँगै मुलुकमा औपचारिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले हालै संशोधित एवं एकीकृत न्याय प्रशासन, न्याय परिषद, न्याय सेवा र सर्वोच्च अदालत ऐनबमोजिम सातवटा उच्च अदालत गठन गरी तिनका कार्यालय रहने मुकाम तोकेको हो ।
राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशन भएपछि न्याय परिषदले बैठक बसेर उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तोक्नेछ ।

मुकाम तोकिएका ७ वटै ठाउँमा असोज २ देखि उच्च अदालतको बोर्ड राखी काम सुरु हुनेछ ।

सरकारले १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. प्रदेशको तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको जानकारी रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । यी सातै ठाउँमा यसअघि पुनरावदेन अदालत थिए ।

मन्त्रिपरिषदले यसअघि पुनरावेदन अदालतका रहेका बाँकी ९ ठाउँलाई भने प्रदेश उच्च अदालत मातहतको इजलास तोकेको छ । तिनले उच्च अदालतको इजलासका रूपमा कार्य गर्नेछन् ।  थप दुई ठाउँ ओखलढुंगा र वीरगन्जमा समेत सरकारले उच्च अदालतको इजलास तोकेको छ । उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरूप विस्तार गरिएको हो । त्यसअनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।

मन्त्री खाँडका अनुसार मन्त्रिपरिषदले सातवटै प्रदेशसभाको चुनाव भई त्यसले प्रान्तीय संसदले तोक्ने राजधानीमा उच्च अदालत रहने गरी हाललाई अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको हो ।

१ नं. को विराटनगरले मोरङ, उदयपुर, सुनसरी र झापाका मुद्दा हेर्नेछ भने त्यसका इलाम इजलासले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ हर्नेछ भने धनकुटा इजलासले धनुकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, र संखुवासभा मुद्दा हेर्नेछ । ओखलढुंगा इजलासले ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु हेर्नेछ ।

२ नं. को जनकपुर उच्च अदालतले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका मुद्दा हेर्नेछ । जनकपुर उच्च अदालत मातहतको राजविराजमा रहने इजलासले सप्तरी र सिराहा तथा वीरगन्ज इजलासले पर्सा, बारा र रौतहटका मुद्दा हेर्नेछ ।

३ नं. को पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा र रामेछापका मुद्दा हेर्नेछ । त्यसको इजलासका रूपमा रहने हेटौंडाले मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीका मुद्दा हेर्नेछ ।
४ नं. को पोखरा उच्च अदालतले कास्की, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा, स्याङ्जा तथा त्यसका इजलासका रूपमा रहने बाग्लुङ इजलासले मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत जिल्लाका मुद्दा हेर्नेछ ।

५ नं. को तुलसीपुरले दाङ, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, त्योअन्तर्गत रहने बुटवल इजलासले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका मुद्दा हेर्नेछ । तुलसीपुर उच्च अदालतको अर्को नेपालगन्ज इजलासले बाँके र बर्दिया हेर्नेछ ।

६ नं. प्रदेशको सुर्खेत उच्च अदालतले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख तथा त्यसको जुम्ला इजलासले जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु, हुम्लाका मुद्दा हेर्नेछ ।
७ नं. प्रदेशको दिपायल इजलासले बाजुरा, बझाङ, डोटी अछाम, दार्चुला, बैतडी, डँडेल्धुरा र त्यस मातहतको महेन्द्रनगर इजलासले कञ्चनपुर र कैलाली हेर्नेछ ।

हाल विद्यमान १६ वटा पुनरावेदनमध्ये ९ वटामा उच्च अदालतको मुकाम तोकिएको छ भने बाँकीलाई उच्च अदालतको इजलास तोकिएको हो भने थप दुई ठाउँमा उच्च अदालतको इजलास खोलिएको हो ।

न्याय परिषदका प्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालका अनुसार, प्रदेश उच्च अदालत मातहत अर्को इजलाश र अस्थायी इजलाश रहनेछन् । प्रदेशमा रहेका अरु पुनरावेदन अदालतलाई इजलास तोकिएको हो ।

उच्च अदालत घोषणापछि अब बस्ने न्यायपरिषद बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश र न्यायाधिशहरुको नियुक्ती गर्नेछ । दुईवटा प्रदेशमा परेका रुकुमका मुद्दा तुलसीपुर उच्च अदालत र नवलपरासीका मुद्दा बुटबल उच्च अदालतले नवलपरासी जिल्ला अदालत हेर्नेछ ।

कतिपय जिल्ला एउटा अदालतको कार्यक्षेत्रबाट अर्को अदालतमा परेकाले तिनको कागजात र मिसिल सार्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । आधाभन्दा बढी उच्च अदालतमा मिसिल आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले तत्काल मीसिल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उच्च अदालतहरुमा मुद्दाको चाप, कामको बोझका आधारमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन हुने भएको छ । साथै पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत न्यायाधिहरुलाई प्रदेश उच्च अदालतमा समायोजन गरिने प्रवक्ता ढकालले बताए । हालका पुनरावेदन अदालतकै सरहको क्षेत्राधिकार बाहेक प्रदेश उच्च अदालतहरुलाई विभिन्न प्रकारका रिट जारी गर्ने अधिकार पनि हुनेछ ।

उच्च अदालतले मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानुनी हकको प्रचलन, सार्वजनिक सारोकारको विषय र विवाद निरुपणका लागि आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकापृच्छा लगायतका आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र पनि प्रदेश अदालतको कार्यक्षेत्रमा परेको छ ।

उच्च अदालतले प्रदेश कानून सम्बन्धी प्रश्न समावेश मुद्दा जिल्ला अदालतबाट झिकाएर निर्णय गर्न पनि पाउनेछ । हरेक प्रदेशको उच्च अदालतमा पनि विशिष्ट श्रेणीकै रजिष्ट्रारको पद सिर्जना हुनेछन् । प्रदेश उच्च अदालत गठनसागै १६ क्षेत्रमा रहेका पुनरावेदन सरकारी वकिलका कार्यालयको औचित्य समेत समाप्त हुनेछ ।

सर्वोच्चले ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकार, मुद्दाको चाप, कार्यबोझ लगायतका आधारमा जनशक्तिको समायोजन र व्यवस्थापनको गृहकार्य थालेको छ । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहका न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा सरकारी अधिकारीहरुको शुरु निर्णय वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्नेछ ।