काठमाडौँ, भदौ २९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणले दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि विगतका सन्धि सम्झौता र विगतका तीता क्षणलाई बिर्सेर धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारस्पारिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनेतर्फ दुवै देशका सरकार प्रमुखको प्राथमिकता रहेको छ ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले त्यसलाई एउटा कोणबाट मात्र व्याख्या गरेर आपसी सम्बन्धमा शङ्का, उपशङ्का एवम् द्वेषको मनस्थितिबाट माथि उठेर दुई मुलुकको हितमा लाग्ने विश्वाससहित यस पटकको भारत भ्रमण केन्द्रित हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाएर मात्र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सकिन्छ भन्ने मर्मलाई आफूले बुझेको प्रस्ट पार्दै भ्रमणकै विषयमा चरणबद्ध रुपमा छलफल चलाइरहनुभएको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) र राप्रपा नेपाललगायत पार्टीका प्रमुख नेतासँग चरणबद्धरुपमा औपचारिक एवम् अनौपचारिक छलफल गरेर भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउने विषयमा सुझाव लिनुभएको छ ।
उहाँले आफूले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विभिन्न तहमा छलफल र बहस चलाएर मात्र भारतसँग औपचारिक छलफल गर्ने निष्कर्षसहित यस्तो निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्नुभएको उहाँका परराष्ट्र सल्लाहकार डा ऋषिराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
सल्लाहकार अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र विज्ञ, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी एवम् विद्यार्थी नेताबाट भारत भ्रमण गर्दा नेपालले उठाउने विषयमा पर्याप्त सुझाव लिनुभएको छ ।
कुनै पनि सरकार प्रमुख भारत भ्रमणमा निस्कँदै गर्दा राजनीतिक पार्टीअनुसार फरक फरक विचार अभिव्यक्त हुने र सुझावका क्रममा पनि त्यस्तो आउने गरेपनि प्रधानमन्त्रीले यसपटक नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुरानाको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभएको छ ।
विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा नै जोड दिँदा दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन बल पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ नै प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिने सल्लाहकार अधिकारीको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– “खासगरी सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धियता भएका कैयौँ सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, त्यसले गर्दा पनि दुई देशबीचमा शङ्का उब्जिने गरेको हो, यो भ्रमणले त्यसलाई कम गर्दै लैजाने प्रयास गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारतको भ्रमणको मुख्य मुद्दा केही अगाडि देखिएको असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने रहेको पाएको राजनीतिक दलका नेताको प्रतिक्रिया छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा के कारणले तीक्तता आएको हो, त्यसलाई निराकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपालको जोड हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमणमा मुद्दाभन्दा पनि सकारात्मक एवम् नकारात्मक कोणबाट बढी चर्चा भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट ठूलो अपेक्षा गर्ने वा नकारात्मक तवरले सशङ्कित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकता साथ उठाउनुपर्ने भन्दै ऊर्जा विकासमा संयुक्त लगानी विस्तार, निर्माणचरणमा रहेका परियोजना अगाडि बढाउने आदिमा पहल गर्नुपर्ने धारणा छ ।
भारतसँगको व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपायका बारेमा सकारात्मक वातारण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष मुरारकाले समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा विशेष ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा लोहनीले भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिएको समयमा वाणिज्य सन्धिका विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको भन्दै त्यसतर्फ भारतमा नेपालले कुरा उठाउनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले अहिलेको सरकारले दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि सम्झौता नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उच्च राजनीतिक तहमा निर्णय गरेर तल्लो तहलाई निर्देशन दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
यसपटकको भारत भ्रमणमा ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण परियोजनाको निर्माणका विषयमा कुरा हुने बुझिएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिका विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल भएर अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणको दोस्रो चरणका विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल हुनेछ ।
महाकाली सन्धि, पन्चेश्वर परियोजना, नौमुरे जलविद्युत् आयोजनालगायतका विषय लामो समयदेखि थाती रहेका छन् । जलविद्युत्, सिँचाइ एवम् विकास निर्माणका थुप्रै आयोजनाका कार्यान्वयनका विषयमा विश्वस्त हुने विषयमा नेपाली पक्ष केन्द्रित रहने बुझिएको छ ।
रासस
