भाद्र २७, २०७३- सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद बैठकमा लामो समय अनुपस्थित रहँदै आएका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । विधि निर्माणमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने सांसदहरू नै सदनमा गयल र अनुपस्थित हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिएको पर्सिपल्ट आइतबारको बैठकमा सभामुख घर्तीले त्यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् । सांसदहरू हाजिर गरी गोष्ठीमा गएका कारण संसदको शुक्रबारको बैठकमा कोरम नपुगेर उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

उनको चेतावनीले सदनमा हाजिरमात्रै गरेर गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा हूल बाँधेर जाने संसदलाई भने छेक्ने छैन । सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण सदनको कामकारबाही नै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सभामुख घर्तीले आइतबार संविधानको धारा ८९ तर्फ सांसद र संसदीय दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । संविधानको धारा ८९ (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसदको पद रिक्त हुने प्रावधान छ ।

सदनमा लगातार अनुपस्थित हुनेको विवरण भने भने संसद सचिवालयले नै अद्यावधिक गरेको छैन । ‘सांसदहरूले बैठक अघि गरेको हाजिर सुरक्षित छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसअघि आवश्यक नपरेको कारण को कति दिन गयल छन् भन्ने हेरिएको छैन ।’ सदनमा रुलिङ गरेपछि त्यस्तो विवरण अद्यावधि गर्न सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन भने दिएका छैनन् । ‘निर्देशन प्राप्त छैन,’ सांसद सुविधा शाखासम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘लगातार अनुपस्थित हुने सांसदलाई साँच्चै कारबाही गर्न खोजेको भए विवरणको अभाव हुँदैन ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लगातार दस बैठकमा अनुपस्थित सांसदको सूची तयार गरी सभामुखले त्यस्ता सांसदको पद रिक्त भएको घोषणा गर्न सक्छिन् ।

सचिवालयले हिसाब नगरे पनि केही सांसदको पहिचान नै संसदमा नआउनेमा छ । एमालेबाट मनोनीत सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समेत अनुपस्थित रहेर चर्चा कमाएकी छन् । प्रदिप गिरि, शिला खड्कालगायत कांग्रेस सांसदहरू पनि विरलै मात्रै सदनमा देखा पर्छन् ।

सांसदहरूको एक समूह नै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा हिँडेका कारण सदनमा गणपूरक संख्या नै अपुग भएपछि सभामुख घर्तीले सदनमा उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । सभामुखले सदनमा ‘कोट’गरेको संविधानको धारा ८९ ले हाजिर मात्रै गरेर बाहिरिने सांसदलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन । ‘संविधानले सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा पदमुक्त हुने प्रावधान छ,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले हाजिर मात्रै गरेर टाप कस्ने सांसदलाई छुटदैन । नियमावलीमा छुट्टै व्यवस्था नभए पनि हाजिर गरेपछि पूरा समय बस्नु सांसदको नैतिक विषय हो ।’ संसदको नियमावलीको परिच्छेद ८ मा बैठकमा सुव्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था भए पनि संविधानको धारा ८९ (घ) को कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था छैन ।

संसदीय अभ्यासमा विधि निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सांसदले सदन र समितिका सबै बैठकमा पुरै समय दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर सम्बन्धित दलले जारी गरेको हवीपको पालना गर्नु, महत्त्वपूर्ण र निर्णायक बैठकमा उपस्थित हुन उनीहरूको नैतिक विषय मात्र नभई दलीय अनुशासनको पनि विषय हो । उच्च अदालत गठनका लागि अत्यावश्यक तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले दलको हवीपसमेत उल्लंघन गरेका थिए ।

उक्त दिन हाजिर गरेका ३ सय ६६ सांसदमध्ये २ सय ४० सांसद न्यायपालिकासम्बन्धी विधेयक निर्णायार्थ पेस गर्ने बेला अनुपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद र संसदीय समितिका बैठकहरूमा हुने उपस्थिति र सक्रियतालाई आन्तरिक मूल्यांकनको अभ्यास थालेको बताए । ‘संसदीय दलको बैठममा उपस्थिति र सक्रियताको उत्कृष्ट र अन्तिममा रहनेको विवरण दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमा उसलाई संसदीय क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने/नदिने भन्ने मूल्यांकनको आधार बनाउँछ ।’

सदन छाडेर नेसनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) को आवासीय गोष्ठीका लागि पार्क भिलेज रिसोर्ट पुग्ने तीस सांसदमध्ये बीसभन्दा बढी सत्तापक्षका थिए । त्यसै दिन बिहान प्रमुख सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सदनमा सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिकाबारे छलफल भएको थियो भने कांग्रेस संसदीय दलले आफ्नो सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि हवीप जारी गरेको थियो । तर कुनै पनि दलले सदनमा अनुपस्थित हुने र हाजिर मात्रै गरेर हिँड्ने सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गरेका छैनन् ।