युवराज घिमिरे
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण नजिकिँदै छ । एक अर्थमा उनका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दाहालको यात्रालाई असान्दर्भिक बनाइसकेका छन्ः दुईपक्षीय सम्बन्ध सामान्य भइसकेको घोषणा गरेर । नेपाल-भारत सम्बन्धको सुमधुरता, विश्वसनीयता र सम्मानजनक आपसी निर्भरता आदर्श अपेक्षा हुन्, दुईपक्षीय सम्बन्धमा । तर त्यो सम्बन्ध व्यवहारमा कुन स्तरमा छ त्यो दुईतर्फका सरकार र जनताबीचको समझदारी तथा बुझाइबाट नापिने विषय हो ।
निधिले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा दिल्लीमा पाएको ‘स्वागत’ लाई नै सम्बन्ध सामान्य बनिसकेको आधारका रूपमा मानेका छन् । निधिभन्दा पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुगेका केपी ओलीले सम्बन्ध ‘ट्र्याक’ मा आइसकेको घोषणा गरेका थिए, यद्यपि औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा परम्परागत संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी हुन नसक्दा दुई पक्षमा कति असहजता र मतभेदको आकार बुझ्न कठिन थिएन । त्यसपछि सत्ताको नेतृत्व फेरिएको छ, नेपालमा र बुझिने गरी भारत खुसी छ त्यसबारे । के त्यो नै सम्बन्ध ‘मापक’ हो र ?
नेपाल-भारत सम्बन्धको जटिलता र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर, त्यता र यताका सत्ताका केही प्रतिनिधिकै अभिव्यक्तिका आधारमा सम्बन्ध ‘ट्र्याक’ मा आएको स्विकार्न सकिन्न । दुईतिर अविश्वासका खाडल गहिरिएका छन् र भारतको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट नेपालमा २०६३ मा ल्याइएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट सत्ता र शक्ति पाएका एउटा समूहबाहेक अरूको भारतप्रति मन कुँडिएको छ । भूकम्पपछिको ‘नाकाबन्दी’ अमानवीय थियो र त्यसको असर खासगरी नेपालका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र रोगी अनि सीमावर्ती मधेसका आम वासिन्दाको सोचमा परेको असर बुझ्न र त्यसलाई मेटाउन कुनै अभ्यास भएको देखिएको छैन ।
निधि प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा दिल्ली गए । फर्कंदा ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणमा भारतको ‘लबिस्ट’ बनेका छन् । अर्थात् दाहाललाई अप्ठ्यारो पार्न या एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ‘एजेन्डा’ तय गर्न उनी लागिपरेका छन् । त्यस्तो जालमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्दा नेपालमा भारतप्रति अविश्वास झन् चुलिन पुग्छ । अहिलेको आवश्यकता सम्बन्धलाई सम्मानित र सन्तुलित बनाउनु हो । नेपालको आवश्यकता र सम्बन्धको सन्तुलनको आधार निर्माणमा नेपाल समान हैसियतको सरोकारवाला बनेको सन्देश जनतामा पुग्नु अनिवार्य सर्त हो ।
हरेक उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उच्च तहको भ्रमणमा जनतालाई अन्धकारमा राखी नेपाली नेताहरूले गोप्य सहमति गरेर या आश्वासन दिएर आउँछन् भन्ने मान्यता नेपालमा बनेको छ । निधिको अधैर्यले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै भारतबाट नेपालमा राजदूतका रूपमा दायित्व निर्वाह गरिसकेका एक कूटनीतिज्ञले पनि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै ‘फास्ट ट्र्याक’ नेपालले पूर्व घोषणाअनुसार आफैँ बनाउनुको साटो भारतलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध दुई पक्षले भन्दै आएजस्तो ‘विशेष’ र ‘विशिष्ट’ प्रवृत्तिको हो भने तत्कालीन नाफा या ‘व्यापारिक नाफा’ सबभन्दा निम्न प्राथमिकता बन्नुपर्छ । ‘रबर्ट क्लाइभ’ प्रवृत्ति या कूटनीतिबाट दुईपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन या ‘ट्र्याक’ मा आउन सक्तैन ।
यसबारे निधिले मन्त्रिपरिषदमा नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेता शेरबहादुर देउवा बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ, अन्यथा आउने दिनमा निधि र देउवाको सम्बन्ध माओवादी छोड्नुअघिको बाबुराम भट्टराई र दाहालबीचको जस्तो बन्न सक्नेछ । अर्थात् अविश्वास, स्वार्थ र एकअर्काबाट के लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नेछ । तर अहिले देउवा निधि सम्बन्धका विविध आयामभन्दा पनि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषदमा महत्वपूर्ण हैसियत ओगटेकाहरूले दुईपक्षीय सम्बन्धका प्रसंगमा दुई सरकारबीच छलफल नहुँदै निश्चित परियोजनाबारे सार्वजनिक अडान लिँदा जटिलता उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको पुनर्मूल्यांकन निश्चय पनि आवश्यक छ । खासगरी वर्तमान संविधानको अपूर्णता, त्यसलाई यो अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने निश्चितता र ‘मधेसी’ माग सम्बोधनका नाममा हुन लागेको अर्थहीन संशोधनलाई पनि दुईपक्षीय सम्बन्धकै पृष्ठभूमिमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । २०६२ मंसिरमा बाह्रबुँदेमार्फत नेपाली राजनीति र त्यसका करिब एक दर्जन नेपाली राजनीतिक पात्रलाई भारतले निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्न थालेपछि या नेपाली नेतृत्व त्यसको लागि तयार भएपछि उत्पन्न परिस्थिति या अनिश्चितता नै नेपालको अहिलेको र भविष्यको कहालीलाग्दो नियति बन्न पुगेको छ ।
भारतले उग्र मार्ग अपनाएका नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूलाई जसको मित्रशक्तिका रूपमा लिँदै नेपालमा प्रोत्साहित गरेको परिवर्तन अनि त्यसले झन्डै संस्थागत गरेको ‘निषेध’ को राजनीतिले यहाँ राजनीति मात्र हैन, क्षेत्रीय र सामाजिक सद्भाव पनि बिथोलेको छ । नेपाली राष्ट्रिय पहिचानको विपक्षमा उसले समूहगत या जातीय पहिचानका लागि पश्चिम दातृ निकाय र संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सहकार्य गरेको छ । नेपालको संविधानमा ‘व्यक्तिगत’ र सांख्यिक, सामाजिक आर्थिक अनि अन्य हिसाबले पछाडि परेकाहरूलाई बेवास्ता गर्दै ‘ग्रुप राइट’ (अर्थात् सांख्यिक हिसाबले मजबुत क्षेत्रीय, जातीय समूहको पक्षमा) सुनिश्चित गरिँदा नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ ।
भारतले ‘मधेसी माग सम्बोधन नभएको’ भन्दै संविधानलाई स्वागत गर्नबाट पन्छियो गत वर्ष, तर त्यति मात्र त्रुटि हैन, नेपालको संविधानको । संविधानमा प्रान्तीय सीमा निर्धारण गर्नै सकिएन, किनकि संविधानसभाले ‘संघीयता’ बारे कुनै छलफल नै गरेन र त्यसबारे साझा अवधारणा नै बनेन । संघीयता नै साझा र स्वीकार्य मान्यता नबनेको अवस्थामा त्यसमा संशोधनले के अर्थ राख्ला ? अनि ७ माघ २०७४ सम्म प्रान्तीय र स्थानीय निर्वाचन केका आधारमा होला ? अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाको सीमा विवादले हिंसाको माहोल बनाउँदै छ ।
त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई संसद् र अन्य दलहरूमा बहस गराई साझा अवधारणा बनाउनेतर्फ सरकार र दलहरू अगाडि नबढ्दा त्यो प्रतिवेदन पनि यो संविधानजस्तै पुस्तकमा सीमित रहनेछ । कार्यान्वयन प्रयासले हिंसा नल्याउला भन्ने आधार छैन । निधिले भारतीय नेताहरूसँग संविधान संशोधनबारे छलफल नभएको बताएका छन् । तर उनले मुलुकलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय हो, के छलफल गरे त उनले विभिन्न भेटघाटहरूमा ? अनि सम्बन्ध सहज बन्यो भन्ने निष्कर्षको आधार के ?
दाहालले भारत जानुपूर्व सम्भवतः स्पष्ट धारणा र एजेन्डा बनाउनेछन्, नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरू । ओलीको भ्रमणको पृष्ठभूमि र संयुक्त विज्ञप्ति नआएको प्रसंगमा एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुनुलाई नै ‘सम्बन्ध सहज’ भएको अर्थ लगाउनेछन् धेरैले । ‘विशेष सम्बन्ध’ सँगै सभ्यता, संस्कृति र धर्म तथा जनता जनताबीचको सम्बन्धको पनि चर्चा होला सायद । तर जब नेपालकै राजनीतिमा र संविधान लेखनमा नेपाली जनता भूमिकाविहीन बनाइएका नेपाली जनताले के दुईपक्षीय सम्बन्धमा कुनै भूमिका खेल्लान् ?
त्यसैले शब्दजालमा हैन, यथार्थ प्रसंगमा यो भ्रमणलाई हेरिनुपर्छ । ०६३ यताको राजनीतिक अनिश्चितता त्यसमा नेपाली जनताको गुमेको भूमिका, केन्द्रीय या मियोरूपी संस्थाको भाग्य निर्धारणमा मुख्यगरी भारतको र अन्य विदेशीको निर्णायक भूमिका अनि त्यो रिक्ततापछि चीनको अभूतपूर्व उपस्थिति नेपालमा, यी महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ बारे स्पष्ट समीक्षा नगरे दाहाल यात्रा मुख्य मुद्दालाई कम्बलमुनि लुकाउने एउटा अर्को अवसर हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण होस् या नहोस्, अर्को महिना नेपालमा दुवै अवस्थामा त्यसको मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक सन्देश नेपालभित्र मात्र सीमित रहने छैन ।
नेपालको संविधानमा एउटा संशोधनमा अल्झिएर अनि यहाँको राजनीतिमा जवाफदेहीविना अल्झिएर भारतले उसको विशाल हैसियत र त्यही अनुपातमा हासिल हुनसक्ने विश्वास र आदरको सम्भाव्यता गुमाएको छ ।
चीनमा सम्पन्न जी- २० को बैठकमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाप्रति अति संवेदनशील चीनले अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति देखाएको व्यवहार र त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘आतंकवाद’ विरुद्ध सबै एकमत हुन गरेको आह्वानले निकै व्यापक अर्थ राख्छन् । मोदीले पूर्ववर्ती सरकारको नेपाल नीतिमा केही परिवर्तन गरेका छैनन् । तर एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्न सकिन्छ, अहिले । के उनी २०६२/६३ मा नेतृत्वमा भएको भए बाह्रबुँदेमार्फत नेपालमा उग्र या अति वाम शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार हुन्थे ?
या त्यस्तो राजनीतिलाई टक्कर दिन सक्ने परम्परागत शक्तिलाई नेपाली जनताको संलग्नताविना, अझ अर्को शब्दमा भारतीय प्रशासकहरूको निर्देशन र अनुमोदनमा समाप्त गर्नेतर्प अगाडि बढ्ने थिए त ? आज कश्मीरमा र अन्यत्र उग्रपन्थी र अति वाम राजनीतिबाट प्रताडित भारतको व्यथा उनले जसरी सर्वत्र उठाएका छन्, त्यसबाट यो प्रश्न सान्दर्भिक बन्न जान्छ ।
हो, मोदीले यसअघि लालकिल्लाबाट समेत ‘बुलेट’ बाट ‘ब्यालट’ मा आएकोमा नेपाली माओवादीको प्रशंसा गरेका छन् । त्यो उपलब्धि हो । तर त्यो उपलब्धिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, आर्थिक समृद्धिको अवसरलाई सुनिश्चित गरेमा मात्र नेपालीहरूले वास्तवमा त्यसलाई ‘उपलब्धि’ मान्नेछन् । राष्ट्रियताबारे सामूहिक आत्मनिर्णयको अवसरविना बाहिरबाट आएको बाह्रबुँदेले नेपालको पक्षमा खासै अर्थ राख्दैन, बरु अहिले देखिएजसरी भारतविरोधी भावना फैलाउँछ ।
दाहालले यो सबै कुरा बुझेका छन् र फेरि अर्को अवसर पाएका छन्, भारतलाई बुझाउने । आठ लाख भूकम्पपीडितको लागि जनही एक लाख हात थापी ‘बाँड्छु’ भन्ने एजेन्डाका साथ उनी भारत गए भने केपी ओलीको सामना गर्न सक्ने छैन, माओवादी र नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि । मोदी नेपाल आउँदा उनले एउटा वास्तविकता स्विकारेका थिए त्यसबेलाः नेपालमा भारतीय परियोजना समयमा नसकिँदा उसको विश्वसनीयतामा कमी आएको र अब समयै कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिएका थिए उनले ।
यसलाई याद गराउनु आवश्यक हुन्छ, दाहालले मोदीसँग वार्ता गर्दा । ‘फास्ट ट्र्याक’ लिएर हैन, पुराना परियोजनाको कार्यान्वयनबाट भारतको विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनेछ नेपालमा । तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय भारतले आफ्नो छाती र मनसँगै नेपालसँगको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा एउटा संशोधनमा अल्झिएर अनि यहाँको राजनीतिमा जवाफदेहीविना अल्झिएर भारतले उसको विशाल हैसियत र त्यही अनुपातमा हासिल हुनसक्ने विश्वास र आदरको सम्भाव्यता गुमाएको छ ।
नेपाली राजनीतिकबाट पछि हट्न र बाह्रबुँदेमार्फत भारतले प्रोत्साहित गरेका नेताहरूलाई स्थिति सम्हाल्न नेपाली जनतालाई नै प्रत्यक्ष संलग्न गर्न सुझाव दिएर भारतले आफ्नो सम्मान र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ, केही हदसम्म तत्काल । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले दिएको आश्वासनको पनि भारत सरकारको लागि पनि विश्वसनीय बन्ने आधार तयार हुनेछ, अन्यथा यो एउटा अर्को भ्रमण मात्र हुनेछ ।
annapurnapost
