भाद्र २४, २०७३- संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले नेपाली सेनाले जग्गा प्लटिङ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरूले सेनाको काम जग्गा प्लटिङ गरि विक्रि गर्ने नभई मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा दिनु रहेको बताएका हुन् ।

रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड, सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी र कार्यवहाक प्रधानसेनापति बलदेवराज महतसमेत रहेको समितिको बैंठकमा सांसदहरूको प्रश्न थियो,‘सेनाको काम सुरक्षा दिने कि जग्गा प्लटिङ गर्ने ?’

नेपाली सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषमार्फत निश्चित स्थानमा जग्गा किनेर घडेरीको रुपमा विकास गरेर आफ्ना सकलदर्जाका जवान तथा अधिकारीहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ । त्यही योजनाका बारेमा साँसदहरुले संसदीय समितिमा छलफल भएको हो ।

साँसद आनन्द ढुंगानाले भने,‘सेनाले जग्गा प्लटिङ गर्नेभन्दा पत्रिकामा पढ्दा मन चसक्क भयो । सेना भनेको व्यवसाय गर्ने होइन, देशको सुरक्षा गर्ने हो ।’ उनले जग्गा प्लटिङ गरेर विक्रि गर्ने काम त भू–माफियाहरूले मात्र गर्ने हुन्, त्यो काम सेनाले पनि गर्‍यो भनेर सुन्दा दु:ख लाग्छ ।

अर्का सांसद अर्जुन जोशीले सेनाले व्यवसाय गर्दा आफूहरूलाई आपत्ति नभएको उल्लेख गर्दै भने,‘तर, आम जनतामा नेपाली सेनाको छवि फरक हुन्छ । सेनाले अन्य काम भन्दा आफ्नो सुरक्षा दिने काममै बढी ध्यान दिनु पर्छ ।’

सांसद ब्रिजेशकुमार गुप्ताले प्लटिङ गर्ने काम सेनाको नभएको बताए । ‘उसले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा गर्ने हो । विपद् पर्दा काम गर्ने हो,’ उनले भने,‘नत्र निजामति कर्मचारीहरूले पनि व्यापार गर्न थाले भने के गर्ने ?’ सांसद तुलाराज विष्टले सेनाको छवि गुम्न नहुने बताए । उनले उसले थप छवि सुधार गर्दै जानु पर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा रक्षा मन्त्री खाँडले सेनाले जग्गा लिएर प्लटिङ गरे पनि बाहिर सर्वसाधरणलाई विक्री नगरेको प्रष्ट पारे । उनले भने,‘यो कल्याणकारी कोषको रकमले जग्गा किन्ने हो र सेना भित्र नै घर–जग्गा नभएकालाई वितरण गर्ने हो ।’ उनले सेना भित्र सस्तो र सुलभ मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘यस्तो गर्दा अवकाश भएपछि पनि सामुहिक रुपमा बस्छन्,’उनले भने । मन्त्री खाँडले सेनाको यो क्रियाकलापलाई उपयुक्त छ भने व्यवस्थापन गर्ने, तर जनतालाई गाह्रो पर्ने देखिए बन्द गर्ने बताए ।

कल्याणकारी कोषका प्रमुख तथा सहायक रथी गौरव तन्डुलले भने कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सेनाले जग्गा विक्रि नभई वितरण गरेको र यो काम २०६३ र २०६५ सालमा गरेको बताए । उनले हाल यो काम बन्द भएको जानकारी दिए ।