भाद्र २२, २०७३- सत्ता सम्हालेको एक महिना बित्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । नियुक्तिको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोडदै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उक्त अवधिभित्र विवरण भरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउने र कार्यालयमार्फत त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।

‘यसपटक कुनै सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति विवरण आएको छैन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साउन २० गतेदेखि ५ जना मन्त्रीसहित जिम्मेवारी सुरु गरेका हुन् । त्यसयता पटकपटक विस्तार गरी दाहालले ३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।

२०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले पदमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयताका सबै मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितको गठबन्धन बनाई दाहाल सरकार गठन भएको हो । सुरुमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रोपल्ट राप्रपाबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट एक जना मन्त्री थपिएका हुन् ।

दाहालले साउन ३० मा तेस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफ्नै पार्टीबाट ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । चौथोपल्ट भने भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यतिबेला भने कांग्रेसबाट मात्र १३ जना मन्त्री थपिएका थिए । पछिल्लोपटक विस्तारित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद भने बाँकी नै छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकारले पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्ने दृढता राखेका थिए । आफूसँग काम गर्ने समय थोरै भएकाले द्रुत तरिकाले अघि बढ्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, आफैंसँग सम्बन्धित काममा भने दाहालले ढिलाइ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमै राख्ने प्रचलन रहिआएको छ ।