भाद्र १९, २०७३- संसदको विधायन समितिमा विचाराधीन ‘लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३’ लाई लिएर नेपाली सेनाले आपत्ति जनाएको छ । सेनामा पनि पदाधिकारी बढुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भनी विधेयकमा उल्लेख गरिएको विषयमा जंगी अड्डाले आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयकको परिच्छेद–२ मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत ‘आयोगले अन्य संगठित सरकारी सेवाको पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने’ उल्लेख छ । सेनामा पदपूर्ति गर्दा लोकसेवासँग सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बढुवा आन्तरिक रूपमै हुँदै आइरहेको थियो । ‘हामीले आयोगलाई रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रतिक्रियासहित पठाइसकेका छौं,’ सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने ।

सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी निकाय र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा उही निकायबाट सञ्चालन भइरहेकोमा संघीय संविधान जारी भएपछि लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ खारेज गर्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । सेनाले आपत्ति जनाए पनि आयोगले भने संविधानअनुसार विधेयक निर्माण गरेको छ ।

संविधानको भाग–२३ को धारा २४३ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ ।’

विधेयकमाथि सेनाले आयोगलाई बुझाएको प्रक्रियालाई आधार मान्ने हो भने उक्त क्रियाकलाप संविधानविपरीत रहेको प्रस्ट हुन्छ । संविधान संशोधनबिना सेनाले लिएको प्रतिक्रियालाई लागु गर्न सकिँदैन ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीअनुरूप विधेयक मस्यौदामा प्रावधान राखेको बताउँछन् । ‘हामीले पटक–पटक आवश्यक निकाय र कानुनी विज्ञसँग छलफल गरी विधेयकको प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने हो ।

त्यसपछि हाम्रो जिम्मेवारी सकिन्छ ।’ उनले विधेयक संसदमा पुगेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्ट पक्षले त्यहाँ गएर धारणा राख्न पाउने बताए । उनले पूर्ववर्ती सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलको संयोजकत्वमा विधेयक हेर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले पारित गरी संसदमा पठाएको बताए ।

मैनालीले अन्य सुरक्षा निकाय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धानसहित निजामतीको बढुवा र उजुरीमा आयोगले परामर्श दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोगको अध्यक्ष वा उनले तोकेका एक सदस्यको नेतृत्वमा ती संगठनहरूमा प्रतिनिधिका रूपमा गएर काम हँुदै आइरहेको छ ।

यसको मतलब आयोगले कसैको बढुवा वा घटुवा गर्ने भन्ने होइन । सबै कुरा संगठनले नै तयार गर्ने हो । त्यहाँ कर्मचारीलाई दिने नम्बरलगायत कुरा संगठनबाटै हुने हो । आयोगबाट त एक गरिमामय संस्थाको हिसाबले मानार्थ प्रतिनिधिका रूपमा जाने हो । जसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।’ उनले आयोगले आफ्नो स्वार्थ नभई संविधानअनुसार विधेयक प्रस्ताव गरेको र त्यहीअनुसार अघि बढेको बताए ।