गोरखा र ओखलढुंगाका ९० प्रतिशत बढीले पाए
भानुभक्त
गत वर्षको भूकम्पले घरबार भत्किएका भूकम्पपीडितमध्ये आधाले घर बनाउने पहिलो किस्ता पचास हजार रुपैयाँ पाएका छन्। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गत भदौ १ गते अनुदानको पहिलो किस्ता दिनका लागि विशेष अभियान सुरु गरेपछि पीडितका खातामा पैसा पुग्न क्रम तीव्र भएको हो।
प्राधिकरणले गत चैत २८ देखि उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा अनुदान रकम दिन थालेको थियो। चार महिनामा साउन २९ गतेसम्म ५५ हजार लाभग्राहीको खातामा मात्र पैसा जम्मा भएकोमा भदौ १६ गतेसम्म २ लाख ५३ हजार पाँच सय ६३ जनाको खातामा पहिलो किस्ताको पैसा जम्मा भएको हो।
‘गोरखा जिल्लामा ९८ प्रतिशत लाभग्राहीको खातामा पैसा जम्मा भएको छ, ओखलढुंगामा पनि सबै लाभग्राहीको खातामा पैसा राख्ने काम अन्तिम चरणमा छ’, सहमहालेखा नियन्त्रक केवल भण्डारीले भने, ‘हाम्रा कर्मचारी विदा पनि नभनीकन लाभग्राहीको खातामा पैसा जम्मा गर्न काम गरिरहनु भएको छ।’
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गरेको सर्भेमा अनुदानका लागि योग्य भएका लाभग्राहीको सूचीका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायका कर्मचारीले घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्छन्। घरधनी सम्झौताको नामावली जिल्ला विकास समिति हुँदै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आएपछि कार्यालयले रुजु गरेर एकमुष्ठ रकम सम्बन्धित बैंकमा पठाइदिन्छ। बैंकले पनि सूची हेरेर पैसा लाभग्राहीको खातामा राखिदिन्छ। विभागले ११ जिल्लामा पाँच लाख ३१ हजार जना लाभग्राहीको सूची बनाएको छ। उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने सर्वेक्षण जारी छ।
‘अहिले हामीले खातामा पैसा राखिदिने काम गरेको छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘उहाँहरूले खातामा भएको पैसा चाहेको बेलामा निकाल्न सक्नुहुन्छ।’
कति पीडितले पैसा निकालेर घर बनाउन थाले भन्ने अहिले यकिन नभएको थपलियाले बताए।
२० दिनअघि १० प्रतिशतलाई मात्र अनुदान दिन सकिएकोमा अहिले त्यो क्रम बढेर कसरी पचास प्रतिशत पिडितको खातामा अनुदानको प्रथम किस्ता पुग्यो?
प्रवक्ता थपलियाका अनुसार पुनर्निमाण प्राधिकरणले नै ४५ दिनमा सबै लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता दिन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रिर्पोट दिएको थियो। त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ३१ जिल्लाका भूकम्पप्रभावित परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।
दाहालको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले भदौ १ गतेदेखि अनुदान सम्झौता गर्न, पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन र गुनासाहरूको स्थानीय तहबाट समाधान गर्न विशेष अभियान चलाएको छ।
‘सोही अभियानअन्तर्गत फिल्डमा भएका समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकायका विज्ञहरूको समूह (क्लिनिकल सुपरिभिजन टिम) नै जिल्लामा गयो’, थपलियाले भने, ‘स्थानीयस्तरका सानातिना समस्याको सबै निकायका प्रतिनिधिले तत्कालै समाधान निकाली दिएपछि पैसा पठाउन सजिलो भयो। ग्राउण्डका कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्यो।’
थपलियाले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा गाविस सचिव र स्थानीय विकास अधिकारीले अन्य काममा नभई यही काममा समय दिएकाले पनि अनुदान पाउने रफ्तार बढको बताए। ‘आर्थिक वर्षको सुरुमा उहाँहरूलाई पनि कामको धेरै चाप हुन्न’ थपलियाले भने ‘उहाँहरूले जति समय दियो यो काम त्यति नै छिटो हुन्छ।’
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एकैपटक हजारौंको नाम रुजु गर्न सक्ने सफ्टवेयर विकास गरिएकाले पनि पछिल्लो समयमा कामको रफ्तार बढेको थपलियाले बताए।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यले पनि जिल्ला जिल्लामा गएर स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कर्मचारीसँग छलफल गरी अनुदान दिने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका कारण पनि पैसा दिने काम राम्रो भएको थपलियाले बताए।
‘गुनासा भए बरु छलफल गरौँ भनेर हामीले भन्यौं,’ उनले भने।
अहिलेसम्म एक लाख ५८ हजार जनाले आफू भूकम्पपीडित भएर पनि अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको गुनासो गरेका छन्।
‘यी गुनासा पनि हामी छिटै सम्बोधन गर्छौं, त्यसका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, थपलियाले भने ‘नीतिमै त्यो व्यवस्था भयो भने स्थानीय निकायले नै ती गुनासा सम्बोधन गर्न सक्छन्।’
दोस्रो किस्ता दिन दुई समस्या
पहिलो किस्ता बाँडेको पाँच महिना भइसक्दा पनि दोस्रो किस्ताको पैसाका लागि कसैले निवेदन नदिएको प्राधिकरणले बताएको छ। ‘अहिले त हामीले कसरी पहिलो किस्ताको रकम जनताको हातमा पुर्याउने भनेर काम गरिरहेका छौं’ प्रवक्ता थपलियाले भने ‘अर्को किस्ताको पैसा चाहियो भनेर पनि कोही आइसकेको छैन।’
पहिलो किस्तावापत पाएको पचास हजार रुपैयाँले घरको जग हालेपछि दोस्रो किस्ताको ८० हजार रुपैयाँ पिडितले भुकम्प पिडितले पाउने व्यवस्था छ। घरको जग भूकम्पप्रतिरोधी छ भनेर इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछिमात्र दोस्रो किस्ताको पैसा पाइन्छ।
तर प्राधिरकणले जनताले बनाउने घरको निरीक्षण गर्नका लागि इन्जिनियर गाउँमा पठाएको छैन। अहिले पठाएका इन्जिनियर नयाँ भएको र उनीहरुलाई गाउँमा बन्ने घरको निरीक्षण गर्न विशेष तालिम चाहिन्छ।
निरीक्षण गर्न जाने इन्जिनियरले कहिले सम्म तालिम पाउछन अहिले सम्म यकिन छैन। लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउने समय सम्म पनि इन्जिनियरहरुको तालिम सकिएन भने त्यसले समस्या ल्याउने छ।
त्यसैगरी, भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सिकर्मी डकर्मीलाई पनि अहिलेसम्म तालिम दिइएको छैन। पहिलो किस्ता प्राप्त मानिसहरुले अव घर बनाउनका लागि आवश्यक सिकर्मी डकर्मी पाएनन् भने पनि पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुनेछ।
setopati