धेरैको रोजाइ अर्थ, गृह र स्थानीय, अख्तियारमा विकर्षण !
१९ भदौ, काठमाडौं । इच्छाएको कार्यालयमा सरुवा गरिदिन माग गर्दै कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिएका निवेदनहरु अलपत्र परेका छन् । अधिकांश निवेदकको रोजाइमा कमाइ हुने भनेर चिनिएका कार्यालयहरु परेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री नियुक्त नभएको भन्दै अन्तरमन्त्रालय कर्मचारी सरुवा नगरेपछि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । यसबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा साउन मसान्तभित्र र मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग वा कार्यालयमा भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो समयसीमाभित्र मन्त्रालयले सरुवा नगरेपछि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कर्मचारीहरुको सरुवा प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ ।
कसको रोजाइ कहाँ ?
विहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३ हजार २३ जनाले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २४ जना श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु छन् ।
श्रेणीविहीन कर्मचारी भनेका कार्यालय सहयोगी हुन् । सरुवाको माग गर्ने ९० प्रतिशत श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालय रोजेका छन् । ३ सय २४ मध्ये २ सय ३९ जनाले अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिन आग्रहसहित निवेदन दिएका छन् ।
यस्तै यो वर्ष खरिदार वा सो सरहका ९ सय ९० जनाले सरुवा माग गरेका छन् । यसरी सरुवा माग गर्ने खरिदार तहका अधिकांशको रोजाइ भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ ।
सुब्बा तहका १२ सय ४९ जनाले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवाको इच्छा देखाएका छन् । विहीबारसम्म मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिएका १२ सय ४९ जनामध्ये ३ सय ८१ जनाले भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा हुन माग राखेका छन् । भौतिक मन्त्रालय सरुवा हुने कर्मचारीहरुले यातायात, सडक विभाग जस्ता कमाउ कार्यालय जाने इच्छा देखाएका छन् ।
अधिकृतहरु पैसा र प्रतिष्ठा खोज्दै
सरुवा निवेदन दिनेहरुमा ३ सय ३३ जना अधिकृत तहका कर्मचारी छन् । उनीहरुले स्थानीय विकास, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा रुची देखाएका छन् ।
लोकसेवामा प्रोत्साहन भत्ता, उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका व्यवस्था भएकाले पनि कर्मचारीको रुची बढेको छ ।
लोकसेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने, सितिमिति सरुवा नहुने तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न भएवाफत अतिरिक्त भत्ता पनि पाइने भएकाले लोकसेवामा जान कर्मचारीहरुले इच्छा व्यक्त गर्दछन् ।
यस्तै स्थानीय विकास, गृह मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयमा अधिकृतले कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा अधिकृतहरुको ध्यान त्यतातिर पनि केन्द्रित भएको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तरगत जाने कर्मचारीको चासो भने यातायात कार्यालय, सडक विभागमा रुचि देखिने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
३ सय ३३ जना अधिकृतमध्ये लोकसेवा आयोगमा ५८ जनाले सरुवा गरिदिन आग्रहसहित निवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी ५२ जनाले भौतिक मन्त्रालय रोजेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय रोज्ने अधिकृतहरुको संख्या भने ४९ जना छ । अर्थ मन्त्रालयमा ३३ जनाले सरुवाको इच्छा देखाएका छन् ।
उपसचिवको चासो स्थानीय र गृहमा
यसपटक एक सय ३ जना उपसचिवले अन्तरमन्त्रालय सरुवाको निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ३९ जनाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा मागेका छन् ।
२० जनाले गृह मन्त्रालय र १० जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय रोजेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा उपसचिवले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर सिंगो जिल्लालाई कमाण्ड गर्ने अधिकार पाउने भएकाले धेरैजसोले गृहलाई रोज्ने गरेका छन् ।
यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु स्थानीय विकास अधिकारी बन्ने दाउँ खोज्छन् । स्थानीय विकास अधिकारीले सिंगो जिल्लाको करोडौं बजेट परिचालन गर्न पाउने भएकाले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु एलडीओ बन्न चाहान्छन् ।
यसैगरी ७ जनाले शिक्षा मन्त्रालय र ६ जनाले पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा मागेका छन्
अख्तियारमा भने उपसचिवको आकर्षण देखिएको छैन । उपसचिव बाबुराम अर्यालले मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय अख्तियारका कर्मचारीहरु अन्य कर्मचारीहरुको आँखाको तारो बन्ने गर्छन् । त्यसैले जोखिम मोल्न नचाहने र आँखाको तारो बन्न नचाहनेहरु अख्तियारमा जान हिच्किचाउने गरेको प्रशासन सेवाका जानकारहरु बताउँछन् ।
onlinekhabar