भाद्र १६, २०७३- भूकम्पपीडितको राहतमा फर्जी बिल बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा बुद्धिस्ट जनअधिकार मञ्चका अध्यक्ष सकुन शेरचन र महासचिव अमरकान्त चौधरी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुवैमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

शेरचन र चौधरीले भूकम्पपीडितका लागि राहत भन्दै अमेरिकास्थित गो फन्ड मी, मलेसियाको शाक्यमुनि फाउन्डेसन र दुबईको मेकान्नीबाट तीन करोड १७ लाख अनुदान रकम नेपाल भित्र्याएका थिए । त्यसमध्ये एक करोड ६७ लाख रकम अनियमितता गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार संस्थाका पदाधिकारीविरुद्ध एक वर्षअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै प्रशासनले फाइलसहित गृह मन्त्रालयमा बुझाएपछि मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएको थियो । त्यसपछि ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता दिवस लोहनीका अनुसार अुनसन्धानमा उनीहरूले भूकम्पपीडितको राहतका लागि भन्दै ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग रकम लिएको खुलेको छ । त्यसमध्ये चामल, बाँस, पाल लगायतका सामान खरिद गरी हेलम्बु, ओखरपौवा, रामेछाप र मुस्ताङमा बाँडेको र नक्कली बिल र भरपाई बनाएर एक करोड ६७ लाख ठगी गरेको देखिएको छ । अनुसन्धानमा उनीहरूले अधिकांश सामग्री सप्तरीमा खरिद गरेको देखाएको र हिमाली भेगमा बाँडेको दाबी गरे पनि सबै बिल नक्कली देखिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एसपी ह्दय थापाका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको दस्तखत चल्ने गरी विदेशी सहयोग रकम प्रभु बैंकमा राखेर ठगी गरेको खुलेको छ ।

उनीहरूले ठगीका क्रममा किर्ते बिल भर्पाईका आधारमा गाविस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत बाँडेको सिफारिस बनाएको, बिलबिना नै संस्थाले उपलब्ध गराएको टिपोटकै आधारमा खर्चको लेखा परीक्षण गरेको, समाजकल्याण परिषद्को स्वीकृति नै नलिई विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट अनुदान लिएको देखिएको पनि थापाले जानकारी दिए ।

आन्तरिक विवादले बदमासी खुल्यो
काठमाडौंमा २०७० मा शेरचनको अध्यक्षतामा बुद्धिस्ट जनाधिकार मञ्च, नेपाल दर्ता भएपछि उनीहरूले भूकम्पपीडितलाई राहत र सहयोगका नाममा विदेशी व्यक्ति र संस्थाबाट अनुदान रकम नेपाल भित्र्याएका थिए । अनुदान रकम खर्च गर्ने विषयमा अध्यक्ष शेरचन र अन्य पदाधिकारीबीच विवाद भएपछि शेरचनले चौधरीसँग मिलेर संस्थाको अभिलेखमै नरहेका र संस्थाको सदस्यता नलिएकालाई सहभागी गराएर विशेष साधारणसभा गराए र आफ्नो अध्यक्षतामा कार्यसमिति बनाए ।

नयाँ कार्यसमिति गठनसँगै शेरचनले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष लीला लामाको दस्तखत रहेको चेकमार्फत कारोबार हुने गरी बैंकमा खाता खोले र जम्मा हुने रकममध्ये १ करोड ५० लाखसम्म अध्यक्ष र महासचिवले खर्च गर्न सक्ने बनाउँदै एक करोड ७६ लाख रकम भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्ने भनी निकालेर फर्जी बिल बनाएका थिए ।

अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार उनीहरूले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट संस्थाको लेखापरीक्षण नगराई संस्थाकै उपाध्यक्षको श्रीमान्लाई लेखापरीक्षण गराएका थिए । ‘संस्थाले उपलब्ध गराएको टिपोटकै आधारमा खर्चको लेखापरीक्षण गरेको देखियो,’ एसपी थापाले भने, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मिति समेत उल्लेख छैन ।’

भूकम्पपछि उजुरी बढ्यो
गृह अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछिको राहत र सहयोगमा गैरसरकारी संलग्नता बढेसँगै उजुरीको संख्यासमेत वृद्धि भएको छ । गृह प्रवक्ता यादव कोइराला भूकम्पअघिको तुलनामा भूकम्पपछि आईएनजीओ/एनजीओको गतिविधिबारे उजुरी आउने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘प्रचार गरेअनुसार काम नभएको, राहतमा विभेद गरेको जस्ता उजुरी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, ठूला उजुरी आएका छैनन् । काठमाडौंका सीडीओ सुवेदीले जिल्लामा राहतको नाममा अनियमितता गरेको भन्दै ७ वटा संस्थाविरुद्ध उजुरी आएपछि छानबिन अगाडि बढाएको जानकारी दिए । ‘अधिकांश उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘उजुरीको प्रकृतिअनुसार छानबिन समिति गठन गरेका छौं ।’