शीतलबाबु रेग्मी
सम्हालिएर अघि बढौँ, हतारिएर पछि अलपत्र परेका आयोजना धेरै छन्
फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत् उत्पादन गरेको एक शताब्दी नाघ्दा पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ । सुक्खा मौसममा देशले १४ घन्टाको लोडसेडिङ ब्यहोर्नुपरेको छ । समस्या समाधानको लागि द्रूतगतिमा विद्युत् उत्पादन गर्न जरुरी छ । कुरा जति गरे पनि विद्युत् उत्पादन भने हुन सकेको छैन र विद्युत् संकट अझ चुलिँदो छ । यो संकट समाधानको लागि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना गरिएको छ र यसको निर्माणका पूर्व प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । अहिले आयोजना निर्माणको विषयमा सम्बन्धित सबैमा कूतुहल र जिज्ञासा उठेको छ । यससम्बन्धी बहसको समय पनि यही हो ।
यस योजनाको विषयमा सर्वसाधारणमा कूतुहल रहे पनि सामान्य जानकारीको भने अभाव रहेको छ । भूकम्पले आहत यस क्षेत्रका वासिन्दा योजनासम्बन्धी जानकारीभन्दा पनि मुआब्जा पाउनमा आतुर देखिन्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू योजना सुरु गर्ने हतारोमा छन् र नेताहरू आयोजनाको आफ्नो पालामा शिलान्यास गरी जस कमाउने धुनमा देखिन्छन् । तर यथार्थमा यो बृहत् आयोजना कसले बनाउने, कसरी बनाउने र स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने अति महत्त्वपूर्ण विषयमा भने बहस नै हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा सरोकारवालाहरूमा समेत सामान्य जानकारीको अभाव देखिएको छ ।
तिब्बतबाट गोरखा हुँदै बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा बेनीघाटबाट करिब दुई किलोमिटरमाथि बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधको दायाँ गोरखा जिल्ला र बायाँ धादिङ जिल्ला पर्छ । ६६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको जलाशय साढे चार करोड घनमिटर क्षमताको हुनेछ । अधिकतम एक हजार दुई सय मेगावाटका लागि डिजाइन गरिएको यस अयोजनामा दुइटा सुरुङबाट सात सय ७२ घनमिटरका दरले दुई सय मिटरको हेडबाट पानी खसाली यो विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विद्युत् गृह धादिङ जिल्लाको कल्लेरीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
फ्रान्सको परामर्श दातृ सेवा ट्राक्टवेल इन्जिनियरिङले यस अध्ययन कार्यको जिम्मा पाएको थियो । हाल यस कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ । अध्ययन सुरु गर्न परामर्शदातालाई तीन विकल्पहरू दिइएको थियो । पहिलो विकल्पमा बाँधको फेदमै विद्युत् गृह निर्माण गर्ने, दोस्रोमा नदीको पश्चिम (दायाँ) तर्फ नौ सय मिटरको सुरुङ बनाएर विद्युत् गृह निर्माण गर्ने र तेस्रोमा करिब आठ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर फिस्लिङनजिक विद्युत् गृह निर्माण गर्ने रहेको थियो ।बढी हेडका कारणले पहिलो विकल्प भन्दा दोस्रोमा करिब आठ प्रतिशत र तेस्रोमा तेत्तीस प्रतिशत बढी विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना रहेको छ । आयोजना कार्यालयबाट पहिलो विकल्प रोजिएको छ । विद्युत् गृह १२०० मेगावाटमा सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा ६७२ घनमिटर प्रति सेकेन्डको बहाब रहनेछ । नदीको दायाँतर्फ रहेको थप प्राकृतिक छाँगो (हेड) प्राप्त हुन सक्ने दुवै विकल्पहरू विस्तृत अध्ययनै नगरी खारेज गरिएको छ । विस्तृत अध्ययनबिना दोस्रो र तेस्रो विकल्प छोडिनुको औचित्य स्पष्ट पारिएको छैन । उत्तिकै डुबान गरेर एकतिहाइ बढी विद्युत् उत्पादन हुने विकल्पको विस्तृत अध्यनको औचित्य र आवश्यकता अझ रहेको छ ।
पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा समुद्री सतहबाट ५२० मिटरको लेभेलसम्म डुबान हुने प्रावधान रहे पनि अन्तिम रिपोर्टमा यसलाई बढाएर ५४० मिटर कायम गरिएको छ । बाँध सुरक्षाको लागि ५४५ मिटरको लेभलसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा डुबान क्षेत्र झन्डै एकतिहाइ बढेर ६६ वर्ग किलोमिर हुन पुगेको छ भने एउटा ठूलो नगरोन्मुख क्षेत्र आरूघाट बजार सम्पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्ने भएको छ । जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ ।
बाँध निर्माणपश्चात् डुबान हुने क्षेत्रमध्ये झन्डै आधा भूभाग घना आबादी भएको क्षेत्र हो । यस आयोजना निर्माणको लागि झन्डै ५० हजार व्यक्तिलाई असर गर्ने र करिब २० हजार व्यक्ति पूर्णरूपमा विस्थापित हुने हुनाले यसको व्यवस्थापन जटिल हुने निश्चित छ । हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कार्य अघि बढेको देखिँदैन । सरकारबाट वित्तीय व्यवस्था हुन सकेको छैन तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यो आयोजना प्रस्ताव स्वीकृति र कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।
मुआब्जाको लागि करिब ५५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ, जुन हालको मूल्यमा करिब ५५० मेगावाटको आयोजना बनाउन पुग्ने रकम हो । तसर्थ जग्गा अधिग्रहण, विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापन तथा सामाजिक परिचालन यस आयोजनाको लागि ठूलो चुनौती हुने निश्चित छ ।
सुक्खा समयमा अठार घन्टा सुक्ने र ६ घन्टा ६७२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाब हुने यस आयोजनामा रिरेगुलेटिङ बाँध बनाउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म यसको अध्ययन तथा डिजाइन सुरु गरिएको छैन । यो अध्ययन सम्पन्न गरेपछि मात्र निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कहिले सुरु हुन्छ, अनिश्चित छ ।
बूढीगण्डकी नारायणीको सहायक नदी हो र यसमा भारत–नेपालबीच भएको गण्डक सम्झौता लागू हुन्छ । वर्षात्को समयको पानी जम्मा गरेर सुक्खा समयमा छोडिने हुँदा यस आयोजनामा सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट समेत ठूलो फाइदा हुन्छ । नदीमा पानी घटबढ हुनाले भारतमा नहर सञ्चालनमा पनि निश्चित रूपमा असर पुग्ने हुनाले भारतको चासो पनि पक्कै रहन्छ । अधिकांश तल्लो तटीय फाइदा भारतमा हुने हुनाले यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग सम्झौता हुन आवश्यक छ । नेपालले नै अधिकतम तल्लो तटीय फाइदा लिने गरी गुरुयोजना बनाउनु पनि अत्यावश्यक छ । हाल यी कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।
नेपालको हालको कानुनी प्रावधानअनुसार विद्युत्गृह रहेको जिल्लाले फाइदाको बढी अंश पाउने प्रावधान रहेको छ । यसअनुसार धादिङ जिल्लाले पाउने फाइदा बढी हुन्छ, यसले गर्दा ठूलो विवाद खडा हुने देखिन्छ । नयाँ संघीय प्रदेश बनेपछि गोरखा तथा धादिङ अलग–अलग प्रदेशमा पर्ने हुनाले विवाद अझ बढ्न जाने देखिन्छ । उदाहणको लागि भारतका प्रान्तहरूबीच पानी बाँडफाँडको लागि रहेको विवादलाई लिन सकिन्छ ।
यस आयोजना निर्माणका लागि रिरेगुलेटिङ बाँधबाहेक करिब २६० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसअनुसार प्रति किलोवाट आवश्यक रकम दुई हजार डलरभन्दा बढी हुन्छ । केही पहिले निर्माण सम्पन्न भएको भारतको ‘टेहरी बाँध’ प्रति किलोवाट करिब एक हजार डलरमा बनेको थियो भने हाल निर्माणाधीन ६ हजार मेगावाटको इथियोपियाको ‘ग्रेट इथियोपियन रिनेसाँ ड्याम’ ४६० करोड डलर अर्थात् प्रतिकिलोवाट आठ सय डलरभन्दा कममा बन्दै छ ।
यस हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निकै महँगो हुन गएको छ । रिरेगुलेटिङ ड्यामको समेत हिसाब गर्दा यो आयोजना अझ महँगो हुन जानेछ ।
अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल आठ प्रतिशत मात्र हुनेछ, जुन धेरै न्यून हो । यस प्रतिफलबाट कुनै पनि व्यापारिक प्रतिष्ठान यसमा लगानी गर्न आकर्षित हुने सम्भावना देखिँदैन र सरकारले नै लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिफलको निश्चितता नभएकाले निजी लगानीकर्ताहरू यस आयोजनामा सेयर लगानी गर्न उत्साहित हुने देखिँदैन । तसर्थ हालको मूल्यअनुसार झन्डै तीन सय अर्ब लाग्ने यस आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हुनेछ ।
यस आयोजना कसरी बनाउने भन्ने टुंगो हालसम्म लाग्न सकेको छैन । सरकारबाट सम्पूर्ण लगानी गरी निर्माण गर्ने या तामाकोसी मोडेलमा जाने या अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन आवश्यक छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षक प्रतिफलको निश्चितता नभई आकर्षित नहुने हुनाले योजना कार्यान्वयनको लागि हालको विद्युत् दररेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि सरकारको कठोर निर्णयको आवश्यकता हुन्छ । यी सब विषयहरूमा स्पष्ट नभई हतारमा निर्णयमा जानु हुँदैन । गएमा देशको लागि ठूलो भार थपिने तर प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण पनि अविलम्ब सुरु हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा हतारोमा अध्ययन पूरा नगरी, वित्तीय व्यवस्थापन नगरी र सरोकारवालाहरूको सहमति नलिई अघि बढ्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । अघि बढौँ, तर सम्हालिएर बढौँ । हतारिएर सुरु गरेर अलपत्र परेका आयोजनाहरू संसारमा धेरै छन् ।
विद्यमान विद्युत् संकट समाधानको लागि एकातिर द्रूत गतिमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण जति आवश्यक छ, परिपक्व निर्णयको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ । बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा सरकारको ठूलो भूमिका हुने हुँदा यस्ता आयोजनाहरू सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण हुन उपयुक्त हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था नगरी निर्माण प्रक्रियामा जानु उचित हुँदैन ।
प्रचुर मात्रामा तल्लो तटीय फाइदा हुने यस आयोजनामा तल्लो तटीय राष्ट्र भारतसँग पनि यस आयोजनाबाट हुने असर तथा तल्लो तटीय फाइदा र त्यसको बाँडफाँडको विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालले नै अधिकतम फाइदा लिने गरी आठ किलोमिटर सुरुङसहितको विद्युत गृह निर्माण, रिरेगुलेटिङ ड्याम र सुरुङमार्फत चितवनमा पानी लगेर सिँचाइ गर्ने प्रावधानसहितको गुरुयोजनाको अध्ययन हुन पनि आवश्यक छ ।
हाल अनुमान गरिएको लागत अन्य मुलुकमा भन्दा निकै बढी देखिएकाले यसलाई पुनर्मूल्यांकन हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा सुरुको ठेक्का रकमभन्दा खुद खर्च निकै बढी हुने परिपाटी रहेकाले तोकिएको मूल्यमा काम सक्ने गरी ठेक्का व्यवस्था हुन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको आवश्यकता छ । मुख्य ऊर्जा माग रहेको क्षेत्रको नजिकमा रहेको र अध्ययन निकै अघि बढिसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण पनि अविलम्ब सुरु हुनुपर्छ । तर यसो भन्दैमा हतारोमा अध्ययन पूरा नगरी, वित्तीय व्यवस्थापन नगरी र सरोकारवालाहरूको सहमति नलिई अघि बढ्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । अघि बढौँ, तर सम्हालिएर बढौँ । हतारिएर सुरु गरेर अलपत्र परेका आयोजनाहरू संसारमा धेरै छन् ।
annapurnapost
